नयाँ सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्दै सरकार

सोमबार(आज) प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले रोपाइँको नाटक शीर्षकको समाचारलाई प्राथमिकतासाथ प्रकाशन गरेको छ । अरु बेलामा अन्यत्रै व्यस्त रहने राजनीतिकर्मी असार १५ मा खेत खेतमा पुग्ने र रोपाइँको नाटक गर्ने गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पहिलो पृष्ठमा नयाँ सुरक्षा नीति चाँडै शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशन भएको छ । समाचारमा भनिएको छ–

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (रासुनी) २०७५ सार्वजनिक गर्ने भएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई जोडेर सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गरेपछि सरकारले परिमार्जित नीति ल्याउने तयारी गरेको हो।

६ महिनाअघि परिमार्जन गरिएको नीति सार्वजनिक नभएपछि विभिन्न कोणबाट बहस र छलफल भएका थिए। सरकारको नियतमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी र विज्ञले आशंका गरेका थिए।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यसमा आशंका गर्ने विषय केही नभएको दाबी गरे। यसलाई सरकारले प्रक्रियागत ढंगबाटै सार्वजनिक गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए। ‘हामीले व्यापक छलफल र बहसपछि तयार पारेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या छैन’, उनले भने।

केही कानुनी प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले यसलाई थाती राखेर काम गरिरहेका थियौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब चाँडै सार्वजनिक हुन्छ। यसको सबै पाटो पूरा भएको छ। प्रतिरक्षा नीति बाहिर ल्याइँदैन तर सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्ने नै हो।’

नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायको पुनःसंरचना गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सबै पक्षसँगको परामर्शमा यस्तो नीति सार्वजनिक गर्दा समस्या नआउने भनिएपछि बाहिर ल्याउन लागिएको हो।

पुरानो सुरक्षा नीति सार्वजनिक रहे पनि परिमार्जित नीति सरकारले गोप्य दस्ताबेजझैं राखेको आरोप लागेको थियो। यही बेला नेपाललाई पनि जोडेर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले उसको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। यसले गर्दा नेपालमाथि सुरक्षा नीति ल्याउन दबाब परेको हो।

परिमार्जित नीति सार्वजनिक भए सुरक्षाको पछिल्लो पाटो बाहिर आउने विज्ञको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विश्लेषण गर्न सहज हुनेछ। कानुन मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पुर्‍याउँदै नीति छाप्ने काम भइरहेको रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो।

सेना र प्रहरीमा पुनःसंरचना गर्दै समयानुकूल प्रविधि र तालिमको निरन्तरताका साथै क्षमता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने सुझाव रहेको परिमार्जित नीति सार्वजनिक हुँदा मुलुकको सुरक्षामा खतरा नआउने विश्लेषण पूर्वसैनिक तथा विज्ञको छ।