काठमाडौं– संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य विजय सुब्बाले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धि लोक सेवा आयोगलाई दिइएको निर्देशनमा गल्ती गरिएछ भनेर स्वीकार गर्न सभापति शशी श्रेष्ठसँग आग्रह गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद समेत रहेका सुब्बाले शुक्रबार समितिको बैठकमा लोक सेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापनमा के–के रहेछ ? भन्ने थाहा नभई लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको पाइएको उल्लेख गर्दै गल्ती स्विकार गरेर अघि बढन समितिका सभापति श्रेष्ठसँग माग गरे ।
‘लोक सेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापनमा के–के रहेछ भन्ने थाहा रहेनछ, लोक सेवा आयोगको ऐन कहाँ छ ? त्यहाँ समावेशी सिटहरु कति छन् ? थाहा भएपछि बोल्नुपर्ने,’ सांसद सुब्बाको प्रस्ताव थियो, ‘अहिलेसम्म थाहा रहेनछ, अव लोक सेवा आयोगसँग सो सम्बन्धमा पुनः जानकारी मागौं, थाहा पाऔं अनि गल्ती गरिएछ भनेर समिक्षा गरौं ।’
समितिले दिएको सो निर्देशन विपरित सर्वोच्च अदालतले सो विज्ञापन नरोक्न आदेश दिएपछि त्यो निर्देशन गलत थियो भनि स्वीकार गर्नुपर्ने सुब्बाको भनाइ थियो ।
समितिको बैठकमा काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले लोक सेवा आयोगले हालसम्म खुलाएको खुला र समावेशी कोटाबारे जानकारी लिनुपर्ने बताएका थिए । हालसम्म आयोगले कति कर्मचारीलाई बढुवा गर्यो ? भन्ने जानकारी नभएका कारण पनि लोक सेवा आयोगबारे जनतामा गलत सूचना गएको र त्यसलाई सच्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद बडुले लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी भए/नभएको पुनः आयोगसँग बुझ्नुपर्ने पनि बताए । बैठकमा समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगसँग पुनः छलफल गर्ने बताएकी थिइन् ।