स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने तिङ्लावासीको उपनिर्वाचन गराउन माग

सोलुखुम्बु- स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेका सोलुखुम्बुको तिङ्लावासीले उपनिर्वाचन माग गरेका छन् । ‘उम्मेदवारी पनि नदिने, मतदान पनि नगर्ने’ नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेका तिङ्लावासीले आफ्नो माग पूरा भएपछि उपनिर्वाचन माग गरेका हुन् । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तिङ्लामा कुनै पनि पार्टीले उम्मेदवारी नै दिएका थिएनन् ।

त्यति मात्र होइन, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा समेत यहाँका बासिन्दा कसैले पनि मतदान गरेनन् । त्यति बेला निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि बिहान ७ देखि ५ बजेसम्म मतपेटिका राखे पनि एकै जनाले पनि मतदानमा भाग लिएनन् ।

राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा साविकको तिङ्ला गाविसलाई नेचा सल्यान गाउँपालिकामा समावेश गरेर अन्याय गरेको भन्दै सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा समावेश गराउन आन्दोलित बनेका तिङ्लावासीले त्यस बेला निर्वाचनमा भाग नलिएका हुन् । अहिले माग पूरा भइसकेको छ ।

तिङ्लाका बालकुमार कार्कीले भने, ‘अब हाम्रो सबै समस्या समाधान भइसकेको छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा कतिपय कुरामा समस्या हुने भएकाले मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा तिङ्लालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ ।’ पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन सरकारसँग उनको माग छ ।

निर्वाचनको माग गर्दै सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुख नाम्गेलजाङ्बु शेर्पाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आगामी मंसिर १४ मा गर्ने भनिएको उपनिर्वाचनको सूचीमा तिङ्लाको नाम समावेश नभएपछि नगरप्रमुख शेर्पाले मन्त्री पण्डित र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालालाई भेटी तत्काल निर्वाचन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए।

सरकारले मंसिर १४ मा ५० स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । यसमा तिङ्लाको नाम उल्लेख छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेचासल्यान गाउँपालिकाले तिङ्लालाई सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा गाभिन स्वीकृति दिएपछि सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले नगरसभाबाट तिङ्लालाई गाभ्ने निर्णय गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएर तिङ्ला नगरपालिकाको वडा नं. ११ कायम भइसकेको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

यसैबीच निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले आयोगले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यहाँ मतदानका लागि मतपेटिका राखेकै हो, मतदान भएन, यस पटक त्यहाँका बासिन्दा मतदान गर्न इच्छुक छन् र मतदान हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति सरकारले गराउँछ भने उपनिर्वाचन गराउन सकिने बताएका छन् । आयुक्त पौड्यालले भने, ‘त्यहाँ निर्वाचन गराउन सरकारले लेखेर आयोगलाई पठाउनुपर्छ । आयोग आफैँले कहाँ रिक्त छ, त्यहाँ निर्वाचन गराउन मिल्दैन ।’