काठमाडौं – सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी बनेको विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको अनुचित कार्यको छानबिनसम्बन्धी अख्तियारी कटौती गर्ने गरी विधेयक पेस गर्ने विषयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । अख्तियारले भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पति छानबिन गरेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
विधेयकमा सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वित्तीय संस्थाको छानबिन गर्न पाउने प्रावधान छैन । नयाँ विधेयकअनुसार अब सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायराभित्र पर्नेछन् ।
नेपालमा वित्तीय कारोबारमा अपराध बढ्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायतले छुट्टै कानुन बनाएको भए तापनि वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अनियमितता अख्तियारले हेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव बारम्बार आएको थियो । स्रोतका अनुसार सरकारले अख्तियारको अधिकार कटौती गर्दै पुरानो ऐनमा संशोधनसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार अख्तियारले आर्थिक भ्रष्टाचारका विषय मात्र हेर्न पाउँछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले बदनियतवश कुनै निर्णय गरेर अधिकारको दुरुपयोग गर्यो वा गरेन हेर्न पाउँदैन ।
नयाँ संविधानमा अनुचित कार्य हटाइएकोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असर परेको भनी प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसम्मले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थिए । नयाँ संविधानले अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कटौती गरेपछि अनुचित कार्यको छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्वायत्त निकाय बनाउने भनिएको छ । सोहीअनुसार नयाँ कानुन संशोधन गर्न अख्तियारबाट कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको थियो । कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्ने प्रावधान रहेको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (३) मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा २०४७ को संविधानमा जस्तै अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रावधान राखिएको थियो । अख्तियारको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा ७ उपधारा भएकोमा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भने अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रावधानको एक उपधारा नै हटाइयो, अब ६ उपधारा मात्र रहेका छन् ।