चीनसँगको तीन बुँदे सहमति– नेपाललाई लज्जाबोध !

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा तीनवटा सम्झौता भएका छन् । यी सम्झौताको व्यहोरा र परिमाण देखेर म छक्क परेको छु । नेपाल भन्ने राष्ट्र र नेपालको राज्यपक्ष यतिसम्म तल गिरिसकेको हो ? हामीले ३५ करोड रुपैयाँ पनि अस्पताल बनाउन चीनसँग माग्नुपर्छ ?

सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने यतिका धेरै मानिसहरु छन्, कर्पोरेट क्षेत्रबाट पनि सामाजिक क्षेत्रमा यतिका लगानी भइरहेका छन् । अझ अहिले त सामाजिक उत्तरदायित्वलाई कानूनले अनिवार्य समेत गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघलाई भने हुन्छ, नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआईलाई भने हुन्छ, औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रका अरु पनि विभागीय संघहरु छन् । राज्यले जति दुःख दिएपनि, कानूनले जति दुःख दिएपनि, बदनाम जति गरेपनि, अहिलेसम्म कर तिर्ने भनेको तिनीहरु नै हुन्, हामी नै हौं । उनीहरु राष्ट्रका लागि त्यति काम गर्न असक्षम छैनन् । यत्रा धेरै बैंकहरु छन् । बैंक हो, एक वर्षको मात्रै संस्थानको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लगानी गरेपनि दुईचार अस्पताल बन्छन् ।

यो स्थितीमा चीनजस्तो राष्ट्रसित किन हामीले यति तल झरेर यस्तो सम्झौता गर्ने ? नेपाललाई टेन्ट चाहिन्छ भनेर चीनले त प्रस्ताव गरेको हैन होला ! नेपालले मागेको होला । मनाङमा अस्पताल चाहिन्छ भनेर चीनलाई ब्रह्मज्ञान त भएको हैन होला ! नेपालले नै मागेको होला ।

हामी यस्तो कुराहरु माग्छौं भनेपछि हाम्रो विदेश नीति अथवा हाम्रो राज्यको औकात कतिसम्म गिरेछ भन्ने यसले देखाउँछ ।

हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री किन यस्तै यस्तै कुरामा अल्मलिनुहुन्छ म छक्क पर्छु । अस्ति माल्दिभ्स जाने कामदारको कुरा गरिरहनु भएको थियो । नेपाली भनेको लडाकु जाति हो । मालदिभ्समा सेना हुनका लागि योग्य मानिसहरु कम छन् । तिनिहरुको सुरक्षाका लागि गोर्खा भर्ती गर भन्न सकिन्थ्यो नी । यो त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड हो । सिङ्गापुरमा छन्, ब्रुनाईमा छन्, बेलायतमा छन्, भारतमा छन्, यस्तो भएको भए अर्को एउटा देश मालदिभ्समा पनि हुन्थ्यो । त्यहाँ पनि नेपालीहरु कामदारमात्र हुन्छन् भन्ने सोचेर कामदारमात्र लैजाउ भन्ने । किन हाम्रो देशको बेइज्जत गरेर हाम्रो औकात घटाएका छन् ?

चीनसँग भएका तीनवटै सम्झौताको व्यहोरा पढ्दा मलाई साह्रै प्रताडना महशुस भयो । पहिलो त ३५ करोड नै मेरो दिमाग गरम गर्न र लज्जाबोध हुनलाई काफी थियो ।

एउटा नेपाली भएको नाताले लज्जाबोध हुनका लागि त्यो ३५ करोड नै काफी थियो ! दोश्रो चाहीँ टेन्ट मागियो । त्यो त झन चरम लज्जा ! एउटा नेपाली नागरिकको नाताले मेरो सरकारले मलाई नाङ्गै गराएको अनुभूति भयो ।

तेश्रो, चिनियाँ स्वयंसेवक शिक्षक किन चाहियो ? यत्रो वर्षदेखि चिनियाँ भाषा विश्वभाषा क्याम्पसले पढाइरहेको छ । नेपालमा चिनियाँहरुसँग यत्रो व्यापार भइरहेको छ । चिनियाँ भाषा बोल्ने मानिसहरु जति पनि छन् । चिनियाँ शिक्षकहरु किन चाहियो ? यो हाम्रा लागि एकदमै संवेदनशील रणनीतिक विषय हो ।

पिस कर्पको क्रियाकलापले के भोग्यौं भने, अहिलेको समाजमा परिरहेको असर र नेपालको भौगोलिक, भौगर्भिक, सामाजिक, आर्थिक सम्पूर्ण क्षेत्रको सूचना नेपालसँग भन्दा अमेरिकीहरुसँग बढी भएको अवस्था लगायतलाई मध्यनजर गरेर समाजमा त्यस्तो प्रकारका स्वयंसेवकहरु राख्नु के कति उपयुक्त हुन्छ ? यो तेश्रो विषयमा आफैंमा संवेदनशील हो । र, त्यो माग्नुपर्ने जरुरी थिएन ।

नेपाल सरकारले पैसा दिएर चिनियाँ भाषा पढाउन शिक्षक तुरुन्तै जागिरमा दिन्छौं भन्यो भने चिनियाँ भाषा पढ्न विश्वभाषा क्याम्पसमा मानिसहरु लर्को लागेर आउँछन् । यो काम किन ? यो त चरम बेइज्जती हो हाम्रो । एउटा नेपाली नागरिक भएकोले मलाई सरकारको कारणले ठूलो लज्जाबोध भएको छ । मलाई थाहा छैन किन यस्तो गरिएको हो ।

मुख्य काम अरु रणनीतिक थियो, व्यवस्थापकीय थियो भने पनि ‘फेस सेभ’ गर्नका लागि यो भनिरहनुपर्ने जरुरी थिएन । विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई ‘गुडविल’ भ्रमण भनेको भए भइहाल्थ्यो । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने चर्चा पनि चलिरहेको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा बराणसी भ्रमणमा जाने क्रममा यहाँ पनि रोकिने चर्चा चलिरहेका बेला त्यस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको राष्ट्रपति आउनुभन्दा पहिले विदेशमन्त्री आउनुलाई स्वभाविक मानिन्छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको ‘गुडविल’ भ्रमणमात्र भनेको भए पनि हुन्थ्यो । तर, किन यस्ता सम्झौताहरु गर्नुपर्यो ? नेपाललाई त लज्जाबोध भएको नै छ, चिनियाँहरुको पनि सुनाम र सुकीर्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

मित्रता भनेको एकअर्कामा नाङ्गिनु होइन । सन्तुलित हुनुपर्छ । जब हामी कसैसँग नाङ्गिन्छौं भने त्यसको नतिजा रणनीतिक महत्वको राष्ट्रमा अर्को राष्ट्रलाई पनि पर्छ पर्छ । नकारात्मक नै पर्छ ।

विद्यालयहरुमा स्वयंसेवी शिक्षकहरु पढाउनका लागि चिनियाँ नागरिकहरुलाई पठाउने भन्ने कुरा पनि छ । जसरी ‘फुट सोल्जर’ को अवधारणा अन्तर्गत ‘पिस कर्प’ नेपालमा आए, त्यस्तै विकासका नाममा आईएनजीओलाई गाउँगाउँमा पठाइयो, त्यसमाथि कूटनीतिक नियोगका नाममा उत्तर कोरियालीहरुले नेपालमा केसम्म गरेका छन् त्यो मैले व्याख्या गर्नुपरेन । त्यो अवस्थामा गाउँगाउँमा चीनजस्तो नियन्त्रित राज्यव्यवस्था भएको देशले पठाएका मानिसहरुले स्वयंसेवा मात्र गर्लान् त ? यसले त सम्पूर्ण सूचना चीनसँग पनि हुनसक्ने अवस्था बन्छ ।

मित्रता भनेको एकअर्कामा नाङ्गिनु होइन । सन्तुलित हुनुपर्छ । जब हामी कसैसँग नाङ्गिन्छौं भने त्यसको नतिजा रणनीतिक महत्वको राष्ट्रमा अर्को राष्ट्रलाई पनि पर्छ पर्छ । नकारात्मक नै पर्छ ।

नेपालीको बेइज्जत त भयो नि ! अर्को कस्तो स्थिती देखियो भने एकपटक भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर आउँदाको र अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी आउँदाको राज्यको प्रतिक्रिया र मर्यादाको तुलना गरेर पनि हेर्नका लागि पत्रकारिता जगतलाई अनुरोध गर्छु ।

कूटनीतिमा साना साना कुराको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । जसरी जी २० को सम्मेलनमा अरुलाई एक ठाउँ र चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई अर्कै होटेलमा राखिएको थियो, त्यसको ठूलो कूटनीतिक अर्थ थियो । तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा चीन भ्रमणमा आउँदा विमानस्थलबाट रातो कार्पेट हरायो, त्यसले ठूलो कूटनीतिक अर्थ राख्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली एउटा कुर्सीमा बस्नुभयो र विदेशमन्त्री वाङ अर्को कुर्सीमा बस्नुभयो र अरु मानिसहरु छुट्टै लहरमा बसे । तर, जयशंकर आउँदाको दृष्य हेर्दा भने त्यस्तो थिएन । प्रधानमन्त्री एउटा कुर्सीमा हुनुहुन्थ्यो, अरु मानिसहरु जुन लहरमा थिए जयशंकर पनि उही लहरमा हुनुहुन्थ्यो । समान हैसियतमा थिए । उनलाई अलग व्यवस्थापन गरिएको थिएन । तर, यसपाली वाङलाई भने त्यस्तो किसिमले व्यवस्थापन भयो । यसले गर्दा यसको कूटनीतिक अर्थ जान्छ ।

हाम्रो कायापलट गर्ने धेरै विषय थिए । जसको एकदमै ठूलो महत्व छ । त्यसबारे केही आएन । रेलकै कुरा गर्दा पनि अनौपचारिक कुराहरुमात्र भयो भन्ने आयो । यस्ता ठूला कुरा नआउने, अनी ३५ करोडको भिख मागेर हिड्ने नेपालले ? यो त एकदमै लज्जास्पद हो ।

अर्थतन्त्र र निर्भरता एकातिर ‘पेग’ गरेर अर्कातिर रणनीतिक झुकाव राख्दा हाम्रो केसम्म अवस्था आउन सक्छ ? यो सोच्नुपर्छ । यति कुरा त कूटनीतिक क्षेत्रमा चासो राख्ने मान्छे म त यति कुरा ध्यान दिन्छु, जुन मेरो क्षेत्र नै होइन, भने राज्यको कूटनीति चलाएको संयन्त्रले त्यतिपनि ध्यान दिँदैन होला त ? यसबाट तुरुन्तको स्थिती के देखिन्छ भने, चीनले पन्छाइरहेको र नेपाल चाहीँ ‘हामी तिम्रै हौं, हामीलाई अङ्गिकार गर’ भनेर चीनसित आवश्यकता भन्दा बढी लालायित भएको देखिन्छ । लम्पसार पर्दै गएको देखिन्छ । लम्पसारवाद दक्षिणमा भन्थे अहिले चाहिँ उत्तरको लम्पसारवाद देखियो ।

महत्वपूर्ण विषय हराए

चीनसँग हाम्रा धेरै विषयहरु छन् । चिनियाँ नागरिकहरुसँग सम्बन्धित अपराधका मुद्दाहरु छन्, हाम्रै समृद्धिसँग आधारित विषयको कुरा गर्दा ल्होमन्थाङबाट जाने त्यत्रो ठूलो बाटो बन्दैछ, त्यो बाटो जोङ्बासेका १०–१५ हजार र ल्होमन्थाङका १०–१५ हजार जनतालाई आवत जावत गर्न र बिहावारी गर्न त पक्कै बनेको होइन ! ठूलो व्यापारिक नाकाका रुपमा नाका बन्यो भनौं भने, चिनियाँ सामान सबै पूर्वी चीन र दक्षिण चीनमा उत्पादन हुन्छ, त्यहाँबाट तिब्बत ल्याउँदा जति खर्च पर्छ, त्योभन्दा कम खर्चमा ती सामान अफ्रिका पुग्छन् । जमिनमाथिको पारवहनका लागि त्यस्तो जटिल किसिमको भूभाग छ । चीनसँगको नियमित व्यापार पनि त्यताको नाका भन्दा कलकत्ताबाट नै सजिलो देखिन्छ । सबै व्यापारीहरु कलकत्ताबाट नै आयात गर्छन् ।

व्यापारी त लाभहानी मूल्याङ्कन गर्छन् नी । बेवकुफ छैनन् नी ! उनीहरुलाई सजिलो हुनेभए केरुङ र कोरलाबाट ल्याइहाल्थे । त्यो आउँदैन । यसको रणनीतिक महत्वबारे अरुबेला चर्चा गरौंला । ल्होमन्थाङमा जहाँ जनसङ्ख्या असाध्य कम छ, जहाँ व्यापार एकदमै कमजोर छ, त्यहाँ ४ लेनको सडक पुग्दैछ भनेपछि त्यसको रणनीतिक पाटो पनि पक्कै होला । तर, कोरला हामीले जसलाई एकदमै प्रयोग गथ्र्यौं र नेपालको समृद्धिमा महत्वपूर्ण थियो । कैलास मानसरोबर जानका लागि सबैभन्दा होचो कोरला पास केबल ४६ सय मिटरको उचाईमा छ । अरु सबै ५ हजार मिटरभन्दा माथिका छन् । यसबारे नेपालका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव वा पहल गरिएको छैन ।

नेपालको कायापलट गर्ने धेरै विषय थिए । जसको एकदमै ठूलो महत्व छ । त्यसबारे केही आएन । रेलकै कुरा गर्दा पनि अनौपचारिक कुराहरुमात्र भयो भन्ने आयो । यस्ता ठूला कुरा नआउने, अनी ३५ करोडको भिख मागेर हिड्ने नेपालले ? यो त एकदमै लज्जास्पद हो ।

सिको नेपाल भ्रमण

मोदीको निमन्त्रणमा बारणशी जाँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सि अल्पसमयको लागि नेपाले आउने तयारी गरिएको सुनिएको छ तर त्यस्तै देखिन्छ पनि ।

सि को अल्पकालिन भ्रमणको विकल्प नेपालसँग छैन । किनकी चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा त्यसको ‘डेकोरम’ का लागि हामीसँग पूर्वाधार छैन । न हामीसँग कार्गेटका लागि ढंगको गाडी छन्, न हामीसँग उनले लुम्बिनी नै जान चाँहे भने भीभीआईपी हेलिकोप्टर छ । केही पनि छैन । त्यो अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई धान्नै पनि हामीलाई गारो पर्छ ।

कित उनले लास्सा तिरैबाट हेलिकोप्टर लिएर आए भने त राम्रो कुरा भयो । होइन भने हामीले धान्न सक्दैनौं । यो भन्दा लाजमर्दो कुरा छैन । यो विषयमा सरकारको मौनता पछि छक्क पर्नु छ ।

प्रणव मुखर्जि आउँदा निजी कम्पनीको विमान चार्टर्ड गर्नु परेको थियो । मुखर्जी अलि शान्त स्वभावको पनि भएका कारण भारतले पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।

सिको अल्पकालिन नै भ्रमण भएपनि यो ऐतिहासिक नै हुन्छ । दीर्घकालिन त हामीले धान्न पनि सक्दैनौं ।

पहिला धेरै देशका प्रमुखहरु आएका थिए । बेलायती महारनी आउँदा पनि यस्ता डेकोरमहरु पनि थिएनन् । सबै इन्फाइस्ट्रक्चर थिए । नहुँदा पनि दरबारमा बस्ने व्यवस्था हुने गरेको थियो । अब हामीसँग दरबार रहेन, शितल निवासमा राख्ने व्यवस्था छैन ।

सिको भ्रमणले नेपाल र चीनको मात्र होइन नेपाल र भातबीचको सम्बन्धलाई पनि नयाँ आयाम दिन्छ । उनको मुख्य भ्रमण भारत र दोस्रो भ्रमण नेपाल भएका कारण पनि यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको भ्रमणको पनि कुरा आइरहेको छ । नेपालको अहिलेको समवन्ध भारतसँग र चीन दुवैसँग अत्यन्त्य राम्रो भन्ने छैन ।

यदी भारतसँग अत्यन्त राम्रो भएको भए मोदी जस्तो भक्त मान्छे दोस्रो पटक चुनाव जितेपछि पशुपतिमा रुद्राभिषेक गर्न आउथे । तर त्यो नआएकै हो । संविधान दिवसको त परको कुरा हो ।