विराटनगर– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्ने बताएकी छन् ।
जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड मोरङको विराटनगरमा आयोजित भवन उद्घाटन एवं सम्मान कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याउन लागेको भूमि ऐनबाट यो समस्या दीर्घकालिनरूपमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
मन्त्री अर्यालले सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्न र दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न द्रुतगतिमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा गरिने लगानीमा कर छुटको व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन् ।
उनले भूमि बैंक स्थापनाको नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै स्थानीय सरकारले खाली जमिनको नक्सा उपलब्ध गराएपछि यसको समुचित प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले सहकारीमा जम्मा भएको जनताको रकमको सुरक्षाका लागि कर्जा सुरक्षण विभागमा आवद्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम राखी पारदर्शीरुपमा सहकारीले कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य यशोदा अधिकारीले प्रदेश सहकारी ऐनले ठूला तथा मझौला आयोजना र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा लगानी गर्न ढोका खुला गरेको बताइन् ।
सङ्घका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेल, उपाध्यक्ष पार्वती बराल, नेकपाका नेतृ भगवती चौधरी, राट्रिय सहकारी बैंकका सदस्य रमेश पोखरेल, समाजसेवी महेश रेग्मीले सहकारीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा मन्त्री अर्यालले भवन खरीद गर्न रु ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म सहयोग गर्ने ११३ सहकारी संस्थालाई दोसल्ला ओढाइ सम्मान गरिन् । सङ्घले विराटनगर–९ स्थित चार धुर जग्गामा तीनतले भवन रु ९० लाखमा खरिद गरेको छ ।