काठमाडौं– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँग त्रिपक्षीय समझदारी गर्ने भएको छ ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तथा कार्यक्रमप्रति प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व महसुस गराउन समझदारी गर्ने लागिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
समझदारी गर्न सातै प्रदेशमा विभिन्न चरणमा कार्यक्रमको आयोजना समेत गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचारमार्फत जानकारी पनि गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ का स्थानीय तहको आगामी जेठ ४ र ५ गते विराटनगर, प्रदेश २ को जेठ ५ र ६ गते जनकपुर, प्रदेश ३ को जेठ १० र ११ गते काठमाण्डौ, गण्डकी प्रदेशको जेठ १२ र १३ गते पोखराका स्थानिय र प्रदेश सरकारसँग समझदारी हुने मिति तय गरेको छ । यसैगरि प्रदेश ५ को जेठ ८ र ९ गते बुटवल, कर्णाली प्रदेशको जेठ ६ र ७ गते सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जेठ ४ र ५ गते धनगढीमा समझदारी हुँदछ ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक आर्थिक वर्षमा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिइने र रोजगारी दिन नसके निवाह भत्ता दिने भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिलसिलामा कुनै प्रकारको समस्या नआहोस भनेर श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच प्रदेशगत रुपमा त्रिपक्षीय समझदारी गर्ने भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।