काठमाडौं– सरकारले देशभर कार्यरत १ हजार ५३ जना स्रोत व्यक्तिलाई पहिलेकै अवस्थामा (शिक्षक)मा काज शरुवा गर्ने भएको छ ।
गत फागुन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले विभिन्न समयमा माध्यमिक तह कार्यरत शिक्षकलाई स्रोत व्यक्ति (आरपी)का रुपमा काजमा खटाएको थियो ।
२०३८ सालदेखि शुरु भएको स्रोत केन्द्रको अवधारणअन्तर्गत विद्यालय र शिक्षा कार्यालयबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले स्रोत व्यक्ति परिचालन गरेको थियो ।
सरकारले निश्चित क्षेत्रका विद्यालय हेर्ने गरी स्रोत केन्द्र तोकेको थियो । जसमा एकजना स्रोत व्यक्ति स्रोत केन्द्र प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहन्थे । पछि विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित एसएसडीपी परियोजनाअन्तर्गत माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकलाई स्रोत व्यक्तिका रुपमा परिचालन गर्न काजमा खटाइएको थियो ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा गइसकेकाले स्रोत व्यक्तिको आवश्यकता नरहेको सरकारले जनाएको छ ।
सोही विषयमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत सांसदहरुले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग प्रश्न सोधेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको तर्फबाट कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले ‘स्रोत व्यक्तिहरुलाई हटाउन खोजिएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।
जवाफमा मन्त्री पोखरेलले देशभर १ हजार ५३ जना आरपी कार्यरत रहेको र जसमध्ये ९ सय ७८ जनालाई विभिन्न समयमा माध्यमिक तहको शिक्षकबाट काज सरुवा गरेर खटाइएको जानकारी दिए ।
‘विगतमा राम्रो क्षमता भएका शिक्षक काजमा स्रोत व्यक्ति हुन आएकाले मन्त्रिपरिषदको वैठकले उनीहरुको काज फिर्ता हुने निर्णय गरेको हो,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गइसकेको परिस्थ्तििमा स्रोत व्यक्तिलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राख्ने अवस्था नरहेकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’
यद्यपि स्थानीय तहले स्रोत व्यक्तिको आवश्यकता महसूस गरेमा स्रोत व्यक्ति नियुक्त गर्न पाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको वैठकले गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रीको जवाफपछि पुरक प्रश्न गर्दै कांग्रेस सांसद भुषालले विश्व बैंकको एसएसडीपी परियोजनाअनुसार २०२३ सम्म आरपी राख्ने सम्झौता भएपनि उनीहरुलाई काज फिर्ता गरिनुको कारणबारे जवाफ मागेकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री पोखरेलले संघीय व्यवस्थाअनुसार नयाँ प्राणालीमा आरपीको आवश्यकता नभएको स्पष्ट पारे ।