काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘अनौठो’ अन्तरिम आदेशका कारण गत वर्ष नै अवकाश हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक पदका एक अधिकारी पदमा बसिरहेको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।
निर्देशक भीष्म उप्रेतीको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएको तर सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा उनको अवकाश पदावधि असीमित समयसम्म लम्बिइरहेको छ। उनी गत वर्ष २०७४ जेठ ३ गते नै अवकाश हुनुपर्ने हो। अन्तरिम आदेश दिने तर मुद्दाको सुनुवाइ नगरेकाले सर्वोच्च अदालत र उनीबीच मिलेमतो रहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ।
‘गत वर्ष नै अवकाश हुनुपर्ने उप्रेतीले अन्तरिम आदेशका कारण असीमित समय राष्ट्र बैंकमा जागिर खाने हुनुभयो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘अदालतकै आदेशका कारण यो हदसम्म बेथिति निम्तिएको हामीले देखेका थिएनौं।’ मासिक झन्डै डेढ लाख तलब लिने उप्रेतीका कारण एक वर्ष अवधिमा राष्ट्र बैंकले झन्डै २० लाख रुपैयाँ भार ब्यहोरिसकेको छ। जिम्मेवारीविहीन बनाइएका उनी हाल राष्ट्र बैंकको प्रकाशन फाँटमा छन्।
उप्रेती २०४५ जेठ ३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायक द्वितीय पदमा नियुक्त भएका थिए। पदमा रहेकै अवस्थामा उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेर २०५४ मंसिर २२ देखि अधिकृत तेस्रो पदमा कार्यरत भई पटक–पटक बढुवा भएका थिए। राष्ट्र बैंकले २०४५ जेठ ३ गते नियुक्ति लिएको हिसाबले ३० वर्षे उमेर हदका कारण उप्रेतीले २०७५ जेठ ३ गते अवकाश लिनुपर्ने भनी पत्र लेखेको थियो। त्यसविरुद्ध उप्रेती अदालत गएर अन्तरिम आदेश पाए।
त्यस्तै पत्रिकाले सर्लाही घटना छानबिनको निर्देशन शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिले सर्लाहीमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसमूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेल मारिएको घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी निर्देशन दिएको हो ।