रोजगार

कुवेतको रोजगारी– प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न दिल्ली जानुपर्ने

By रमेश भारती

April 26, 2019

काठमाडौं– कुवेतका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको प्रहरी रिपोर्ट (आचरण प्रमाणपत्र) को प्रमाणीकरण दिल्लीस्थित कुवेती राजदूतावासबाट गर्नुपर्ने भएको छ ।

कुवेत सरकारले रोजगारीमा आउने नेपाली श्रमिकको हकमा प्रहरी रिपोर्ट दिल्लीमा रहेको दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

कुवेत सरकारले गत साता विदेशी श्रमिकसम्बन्धी नियम परिवर्तन गरि यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपालमा कुवेत सरकारको कुटनीतिक नियोग नभएका कारण नयाँ नियमअनुसार दिल्लीमा रहेको दूतावासबाट रोजगारीमा जाने कामदारको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने लागेको हो ।

हालसम्म नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने अंग्रेजी भाषाको (आचरण) रिपोर्टमा नेपालको कन्सुलर विभागले छाप लगाई प्रमाणीकरण गरि कुवेतस्थित अध्यागमन र रोजगारदाता कम्पनीमा पठाएर सिधै स्वीकृति लिने गरेको थियो । त्यसपछि रोजगारदाता र अध्यागमनले स्वीकार गरेपछि कामदार जान पाउने गरेका थिए ।

कुवेत सरकारले भने विदेशी कामदारले आफना कुटनीतिक नियोगबाट अनिवार्य प्रहरी रिपोर्ट गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणिकरण गर्ने कम्तिमा ५० अमेरिकी डलर खर्च लाग्नसक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् । जसका कारण कुवेत जाने कामदारलाई यो रकम आर्थिक भार थपिने छ । काठमाडौंबाट प्रहरी रिपोर्ट बनाएर दिल्ली जानुपर्‍यो भने कम्तिमा २५ हजार प्रति कामदार खर्च हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यो विषयमा सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीले दिएको रिपोर्ट सम्बन्धित कामदार नै दूतावासमा उपस्थित भई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कुवेत सरकारले व्यवस्था गरेसँगै कामदारको खर्च बढ्ने भएको हो ।

कामदार मात्र नभई व्यापार र अन्य प्रयोजनका लागि कुवेत जान चाहनेहरुले समेत प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्ने कुवेत सरकारले नियम बनाएको छ । जसका लागि यो नियमले समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । यो विषयमा कुवेतस्थीत नेपाली राजदूतावास भने बेखर रहेको छ । कुवेत सरकारले यो विषयमा दूतावासमा जानकारी नगराएको दूतावासका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रदेशस्तरबाटै प्रहरी चालचलन रिपोर्ट जारी गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि रोजगारीका जाने कामदार रिपोर्टका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको थियो ।