काठमाडौं-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विधानको प्रस्तावनाले स्पष्ट पारेका विषयलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने गोलमोटल भाषामा प्रस्तुत गरेको पाइएको छ। पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ मा स्पष्ट रुपमा बहुदलीय जनवादको बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख गरिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ। तर २०७५ जेठ ३ गते निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने बहुदलीय जनवादको बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई घुमाउरो भाषामा स्वीकार गरिएको छ।
राजनीतिक प्रतिवेदनको ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ शीर्षकको (झ) मा नयाँ संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनव्यवस्था र त्यसमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानको सर्वोच्चता स्विकारेर अन्तिम लक्ष्य समाजवादमा पुग्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्ने भनिएको छ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत लोकतन्त्रका आधारभूत विषयवस्तु मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा शक्ति पृथकीकरणलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रतिवेदनमा राज्यलाई प्रस्ट रूपमा समाजवादउन्मुख, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनेर परिभाषित गरिएको छ। ‘यसले हाम्रो परिवर्तन, राज्य र समाजको चरित्रलाई निर्दिष्ट गरेको छ,’ उल्लेख छ। अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको विवाद पनि बहदुदलीय प्रतिस्पर्धा वा जनताको जनवाद हुने भन्ने विषय हो। यही विवादले एकतापछिको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन हुन सकेको छैन।
त्यस्तै पत्रिकाले प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा लेखेको समाचारमा मंगलबार सार्वजनिक स्थानीय सरकारको बजेटले स्थानीय तहको अभ्यास शुरु भएको उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।