काठमाडौं– सरकारले देशभित्र नै बेरोजगारीदर अन्त्य गर्न ल्याएको रोजगारमैत्री कार्यक्रमले मानव बेचविखन परेका पीडितलाई समेट्न नसकेको पाइएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, विगतदेखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना, युवा परिषदको युवा रोजगार, कृषिमा युवा रोजगार र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले मानव बेचबिखनमा परेका पीडितलाई रोजगारीको प्रथामिकताभित्र समेट्न नसकेको आरोप राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छ ।
आयोगले बेचबिखनमा परेका युवा युवतीका बारेमा अध्ययन गरेर तयार पारेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले सञ्चालन गर्ने रोजगारी कार्यक्रममा मानव बेचबिखनमा परेका मानिसलाई समावेश नगरेको पाइएको औंल्याएको छ ।
सरकारले गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीका शिलशिलामा हिंसामा परेर फर्किएका र मानव बेचविखनमा परेका महिलालाई संम्बोधन गर्न नसकेको आयोगको प्रतिवदेनमा भनिएको छ । गत आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १ लाख ७५ हजार युवाले रोजगारीमा पाउँदा वैदेशिक रोजगार पीडित, विदेशमा अविभावक गुमाएका, मानव बेचबिखनमा परेका पीडित र उनीहरुका परिवारलाई रोजगारीको दायराभित्र राज्यले नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
मानव बेचबिखन हिंसामा परेका महिलाहरु रोजगारीको खोजीमा भएपनि सम्बन्धित निकायले पहिचान गरेर काम दिन नसकेको आयोगको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
सरकारले बेरोजगारदर अन्त्य गर्न ल्याएको रोजगारी लक्षित कार्यक्रमले मानव बेचबिखनमा परेका पीडित र उनीहरुका परिवारलाई वेवास्ता गरेको अध्ययन क्रममा पाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी मानव तस्कर हेर्ने अधिकृत यशोदा बन्जाडेले बताइन ।
सरकारले ल्याएको युवा लक्षित रोजगार मैत्री कार्यक्रमको प्रभाव वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हिंसामा परेका व्यक्ति, मानव बेचविखनमा परेका पीडित महिलाहरु र उनीहरुका परिवार नसमेटिएको अधिकृत बन्जाडेले बताइन ।
‘सरकारमार्फत रोजगारी र अन्य सुविधा पाउने आशमा बसेका मानव बेचबिखन पीडित, वैदेशिक रोजगार पीडित र उनीहरुका परिवारलाई युवा लक्षित रोजगार कार्यक्रमले छुन सकेको छैन । वार्षिक ठुलो संख्यामा मानव बेचबिखन र रोजगारीका नाममा मानव तस्करीमा परी उद्धार गरिएका महिला पुरुष स्वदेशमा रोजगारी पाउन आशमा हुन्छन्,’ उनले भनिन, ‘सरकारले धेरै रोजगारमैत्री कार्यक्रम बेरोजगारीलाई लक्षित ल्याएको हुन्छ । ती कार्यक्रममा मानव बेचबिखनमा परेका पीडितलाई अवसर पाउदैन् । यसरी अवसर नपाउँदा उनीहरु समाजबाट तिरस्कार हुने डरले गाँउ–घर नै छाडने गरेका छन् ।’
मानव तस्करीको उच्च जोखिम
वार्षिक ३५ हजार नेपाली मानव बेचविखनमा पर्ने गरेका छन् । जसमा ठुलो संख्यामा नेपाली मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पनि आयोगको प्रतिवदेनमा औल्याइएको छ । आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार १५ लाख मानव बेचबिखनको जोखिममा छन् ।
उनीहरुलाई सरकारले रोजगार तथा सीपमुलक तालिम दिएर आत्मानिर्भर बनाउन नसक्दा मानव तस्करको फन्दामा पर्ने गरेको आयोगको प्रतिवदेनमा भनिएको छ ।
पछिल्लो मानव तस्करीको स्वरुप बदलेर नेपाली सोझा महिलालाई रोजगारीका नाममा विदेशी पुराउने गरेका आयोगको अध्ययनले जनाएको छ । सरकारले अन्य पीडितका नाममा सामाजिकरण गर्न बजेट छुटाएपनि मानव बेचबिखन परेका पीडितलाई पुनमिलन गर्न बजेट नछुटाउने गरेको छ ।
उनीहरु सीप, तालिम र रोजगारीका लागि सरकारले छुटै बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अधिकृत बन्जाडेले बताइन ।
घरेलु हिंसाका कारण मानव तस्करी बढ्दो
पछिल्लो समय बढ्दो महिला हिंसा र घरेलु हिंसाका कारण मानव तस्करी बढिरहेको आयोजले जनाएको छ । परिवारबाट हुने हिंसादेखि बाच्न धेरै महिला रोजगारीका लागि विदेसिने र उनीहरु बेचबिखनको सिकार बन्ने गरेका छन् । देशका १६ जिल्लामा गरिएको अध्ययनका क्रममा धेरै महिला श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा हिंसामा पर्ने र उनीहरु पनि स्वतन्त्रता र काम खोज्दै विदेशकै बाटो रोज्दा बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । यसरी विदेशीने धेरै महिला दलाल र तस्करले खाडीका देश, मलेसिया र युद्धग्रस्त देश तस्करी गरिरहेको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय घरेलु हिंसाका कारण महिला तस्करी भइरहेको आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन् । वैदेशिक रोजगारीमा श्रीमान र परिवार हुदाँ घरमा भएका महिला असुरक्षित हुने गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रम पाइएको सदस्य अन्सारीले बताइन ।
‘मानव तस्करीको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगार र घरेलु महिला हिंसा नै हो । अशिक्षित महिला रोजगारीका प्रलोभन देखाएर विभिन्न देशमा तस्करी भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले के कारण मानव तस्करीका घटना बढिरहेका छन् भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखनमा संलग्न दोषीलाई कडा कानूनी कारवाही गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी र महिला बेचबिखन रोक सचेतना कार्यक्रम आवश्यक छ ।’
पछिल्लो समय विवाह, रोजगारी, व्यापारसँग खुल्ला सिमाना हुँदा खुलेआम मानव तस्करी भइरहेको छ । नेपालबाट भारत, चीन, बंगलादेश, खाडीका देश, मलेसिया, युरोप र अफ्रिका धेरै महिला मानव तस्करीमा पर्ने गरेको आयोगले जनाएको छ ।