काठमाडौँ– जानेमानेका अर्थशास्त्री हुन डा. शंकर शर्मा । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत लगायत उच्च तहका जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । उनले अमेरिकामै विद्यावारिधि गरेका हुन् ।
डा. शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाए । नेपालको संविधानसभाको विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा काम गरे । सिङ्गापुरमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरे । शर्मा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत थिए ।
शर्मा राजदूत रहेकै समयमा नेपालले सन् २०११ मा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत सहयोग पाउन अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । सर्त पूरा गरेपछि सन् २०१७ मा नेपाल एमसीसी अनुदानका लागि छनौट भई हस्ताक्षर भयो ।
डा. शर्मासँग खबरहबका लागि अमृतराज काफ्लेले एमसीसी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।
संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि पेश भएको बजेटमा छलफल सुरु भएको छ । बजेटले लिएका लक्ष्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले सबैले भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र, कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोजगारी र कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता ठिक छ । अहिले पैसाभन्दा पछि तलको व्यवस्थापनमा समस्या छ । स्थानीय तहले अहिले गरिरहेको गुनासो माथिबाट निर्देशन आयो तर पैसा आएन, हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने हो । व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने समस्या ठूलो देखिएको छ ।
रोजगारीमा धेरै कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा दोब्बर रकम, १२ अर्ब रुपैयाँ, विनियोजन गरिएको छ । सिप विकासका कार्यक्रमहरू पनि राखेको देखिन्छ । सिप विकासको कार्यक्रम धेरै पहिलादेखि चलेको हो तर गुणस्तरयुक्त तालिम दिने संस्था कम छन् । तालिममा समस्या छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा पनि केही आएको छ । डेढ खर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाउने भनिएको छ । साना उद्योग र घरेलु उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने भनिएको छ । पुनर्कर्जाको विषय चाहिँ पहिला रकम व्यवस्था गरेर सजिलोरूपमा लिन पाउने गरी लैजानुपर्ने देखिएको छ । अहिले भएको कोषमा ५० अर्ब राखेको भए पनि २० अर्बभन्दा धेरै गएको देखिँदैन ।
अहिले श्रम गरेर जीवन चलाउने वर्गको व्यवस्थापन भएन भन्ने कुरा उठेको छ । बजेटमा काम दिने र काममा नआउनेलाई पारिश्रमिकको एक चौथाइ रकम दिने भनिएको छ । बजेटमै भनिएको जस्तो गर्ने हो भने स्थानीय तहमा कार्यक्रम जानुपर्यो । स्थानीय तहले आवेदन संकलन गरेर छनौट गर्दा अलिक बढी समय लाग्नसक्छ । कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
कृषिमा बजेट धेरै बढेको छैन । समयमै रासायनिक मल लगायतका सामग्री ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । भारतमा पनि लकडाउन भइरहेका कारण आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । यसमा व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा देखिएको छ । बजेटमा सान उद्योगीहरूलाई अहिले ऋण लिएर कामदारलाई तलब दिन भनिएको छ । यो धेरैमा कार्यान्वयन हुनसक्दैन । अहिले व्यवस्थापन र समन्वयको अभाव छ । यसमा सरकार अलि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजेटमा लक्ष्य राखिएको राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । बजेटमै उल्लेख भएअनुसार पनि झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च अभाव हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कता जाँदैछ ?
तपाईंले भनेको जस्तै राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ । कामकाजी नभएका आयोग लगायतका संस्था जति घटाउनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको जस्तो देखिन्न । त्यसका लागि जति गृहकार्य हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि अहिलेको खर्चभन्दा १५३ प्रतिशत बढीको लक्ष्य राखिएको छ । यो पनि पुग्न नसक्ने देखिन्छ ।
चालु खर्च विनियोजन भएकोमध्ये ९६ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ । पूँजीगत खर्च पनि यसपालि छरिएकै छ । कार्यक्रम धेरै छन् । कोभिडकै कारणले ती सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छन् । सरकारलाई राजस्वको लक्ष्य भेटाउन समस्या नहुने जस्तो पनि देखिन्छ तर अहिलेको बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य २२ प्रतिशतले बढाइएको छ । यो ठूलै वृद्धि हो, चुनौती छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिनुपरेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा यही अवस्था आउने सम्भावनातर्फ के भन्नुहुन्छ ?
त्यस्तो अवस्था छ । हरेक वर्ष आगामी वर्ष चालु खर्च कसरी कम गर्ने भनेर अहिलै गृहकार्य गर्नुपर्छ । खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर त्यसले प्रतिवेदन समेत दिइसकेको छ । अब कति घटाउन सकिन्छ भनेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कोभिड–१९ का कारण आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक सहयोग वा ऋण पनि लक्ष्यअनुसार परिचालन हुन नसक्ने अनि विप्रेषण पनि घट्ने भएपछि हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, सोधनान्तर स्थिति र चालु खाताको अवस्था के होला ?
संकटको वेलामा एक दुई वर्ष कतिपय वस्तु आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि केही त गरेको छ । विप्रेषण नआउने र विप्रेषणमार्फत हुने आयातबाट आउने राजस्व पनि कम हुने भएकाले हाम्रो आन्तरिक आर्थिक गतिविधि नै बढाउनुपर्छ । निर्यातमा सुविधा दिने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने काम गर्नुपर्छ ।
कृषिमा भूमि बैंकको विषय आएको छ । कृषि उत्पादन बढाउने हो भने आयात केही घट्न सक्छ तर आजको भोलि हुन त सक्दैन । तीन–चार वर्षको बजेटमार्फत् यस्तो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुरा त छँदैछ । निर्यातलाई प्राथमिकता दिने विषय बजेटमा कम छ । निर्यात गर्ने वस्तु पनि हामीसँग कम छ । प्राथमिक वस्तुमात्रै हामीले निर्यात गर्ने गरेका छौँ । यसपालि कोभिडमै केन्द्रित भए पनि नयाँ तरिकाले जानुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले बजेटमा आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने भनेको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढाउनमा मुख्य भूमिका हुने पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा पनि कम छ । पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा होला ?
सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ । यो हासिल हुन सक्ने सम्भावना छैन । कोरोना भाइरसबाट भदौसम्ममा पार पाउन सक्यौँ भने हामीसँग १० महिना बाँकी रहन्छ । साउन–भदौमा खास काम हुँदैन तर भदौसम्म कोरोना नियन्त्रण होला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले दिने भनेको पैसा पाइपलाइनमा छ । खर्च हुन नसकेको रकम छ । त्यही पैसा लिएर विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समयमा पाइपलाइनमा भएको विदेशी सहयोगका आयोजना अगाडि लैजाँदा आर्थिक गतिविधि केही बढ्छ ।
यो सबैको चाप मुद्रास्फितिमा पर्ने सम्भावना कतिको छ ? महँगी मापन गर्ने तरिकामा पनि प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ !
बास्केट त समय समयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्छ । हाम्रो उपभोगको माग पनि खाद्यान्नमा मात्रै निर्भर त हुँदैन । त्यो पनि समय समयमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्का कुरा, महँगी भारतसँगको खुला सीमानाका कारण भारतमा समेत निर्भर हुन्छ । यसपालि मौद्रिक नीतिमा केही खुलापन रहेको भए पनि हामीसँग पैसा कम हुने भएका कारण माग पनि कम हुने भएकाले मुद्रास्फितिमा धेरै चाप नपर्ला ।
बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बढाइएको छ । हवाई इन्धनमा घटाएर खासगरी डिजेलमा बढाइएको करको असर त उपभोग्य वस्तुमा पर्ने नै भयो । त्यसले कस्तो असर गर्ला ?
यसपालि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सालाखाला ५५ डलर प्रतिब्यारेल रहने देखिएकोमा घटेर ३० डलरमा छ ।
त्यसले नेपालमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम भएको छ । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी भयो र नेपालमा कम भयो भने तस्करी हुन्छ भनेर केही बढाएको जस्तो देखिन्छ । सरकारलाई अहिले राजस्व नभएको बेलामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने बाध्यता र समय पनि हो तर यसलाई पछि कुनै समयमा कम गर्नुपर्छ ।
बजेटको स्रोतका विषयमा कुरा गरौँ । सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालन हुनसक्छ ?
यो वर्ष पाइपलाइनमा पैसा बसिरहेको थियो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले थप पैसा सहयोग गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । आउने वर्षहरूमा समस्या हुनसक्छ । हाम्रा विकास साझेदार राष्ट्रसमेत कोभिडको समस्यामा परेका कारण केही समस्या हुनसक्छ ।
आगामी वर्षमा दुई पक्षीयरूपमा आउने सहयोग त कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानमा केन्द्रित होला । बहुपक्षीयरूपमा आउने चाहिँ रोजगारी वृद्धि र गरिबी न्युनीकरणमा पनि जानसक्छ । तर, हामीले भनेकै क्षेत्रमा नआउन सक्छ । त्यसैले हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनुपर्छ ।
अमेरिकको एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग लिन तपाईं आफैँ अमेरिकाका लागि राजदूत भएका बेला प्रयास गरिएको थियो । सहयोग आयो तर अहिले नेपालमा यसैमा विवाद छ । किन यसरी विवादित बनेको हो एमसीसी ?
एमसीसीको कार्यक्रममा हामी संलग्न भएको सन् २०११ मै हो । हस्ताक्षर भएको पनि सन् २०१७ मै हो । धेरै लामो छलफल र बहस भएपछि हस्ताक्षर भएको हो । विवाद गर्नुपर्ने विषय थिएन ।
विवाद आइसकेपछि मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने संलग्न भएका जो जति मानिसहरू छन् उनीहरूलाई अगाडि राखेर एमसीसीका विषयमा निर्णय गर्नु उचित हुन्छ ।
राजनीतिकरूपमा त नेकपाले समेत कमिटी बनाएको थियो । एमसीसी सम्झौताका बुँदामा केही शंका छ भने त्यो समूहसँग छलफल गर्ने हो । त्यहाँ पनि शंका रहे, एमसीसीको त्यति ठूलो अफिस छ । एमसीसीको अफिसलाई पत्राचार गरेर हामी ढुक्क हुनसक्छौँ ।
सम्झौता गर्ने र हस्ताक्षर गर्ने मानिसहरूसँग बसेर छलफल गर्ने, भएन भने एमसीसी अफिसका मानिसहरूसँग स्पष्ट हुन सकिन्छ नि । यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ ।
चीनबाट बिआरआईअन्तर्गत ऋण लिन नेपाल तयार छ । एमसीसी अनुदानका विषयमा विवाद भइरहेको छ । खासमा विवाद हुनुपर्ने के छ एमसीसीमा ?
त्यो मैले पनि बुझ्न नसकेको विषय हो । यसलाई धेरै अल्झाउनु हुँदैन । यसले हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्र र दुईपक्षीय मित्रतामा समेत प्रभाव पर्छ । समाज नै विभाजित हुने भयो यसरी । यसलाई धेरै अल्झाउनुभन्दा सबैजनाको मिटिङ बस्ने अनि अनि यसका विषयमा स्पष्ट हुने हो ।
सरकारले त बजेटमा पनि राखेकै छ । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्रीले यसलाई अघि बढाउने भनिरहनुभएको छ । अब छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ ।
अहिलेकै सरकारका पछिल्ला दुई वर्षको बजेटमा पनि सम्भावित वैदेशिक अनुदान शीर्षकमा एमसीसीको विषय राखेको देखिएको छ । त्यो बेलामा बहस भएको थिएन । अहिले आएर बहस हुँदा बिआरआइ पनि जोडिन आयो कि भन्ने आशंका पनि देखिन्छ । एक कूटनीतिज्ञका रूपमा के देख्नुहुन्छ ?
सरसर्ती हेर्दा राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण पनि विवाद भएको हुनसक्छ । होइन भने यसलाई छलफल गरेर अगाडि लैजानुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्रीजीले भनिसक्नुभएको छ ।
सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो । पहिलाका सरकारले गरेका कामको निरन्तरता नहुने हो भने एनार्की (अराजकता) हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिइसक्नुभएको छ । बिआरआइ पनि सम्भाव्यता अध्ययनकै क्रममा अलमलिएको छ । हाम्रोतिरको काम चल्दै गरोस् ।
हाम्रो उद्देश्य व्यापार र विद्युत आपूर्ति वा निर्यातको विश्वसनियता पनि हो । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि गर्ने हो, बिआरआइ आए पनि नआए पनि ।
सम्भाव्यता अध्ययनको परिणाम आएपछि त्यसको आर्थिक दायित्वका बारेमा पनि छलफल होला । ऋण लिनुपर्ने हो कि अथवा अनुदान आउने हो । त्यसपछि बहस होला ।