काठमाडौं-नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ ।
नेपालमा सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०१९ मा विदेशी लगानी १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कमी आएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०१८ मा ५२ अर्ब १८ करोड ६५ लाख ४६ हजार ४९५ रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा सन् २०१९ मा यो रकमको प्रतिवद्धता घटेर ४२ अर्ब ८३ करोड ९० हजार ३८६ रुपैयाँमा झरेको छ ।
त्यस्तै, सन् २०१८ मा कुल ४३० वटा कम्पनीमार्फत् विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा सन् २०१९ मा जम्मा ३०५ वटा कम्पनीमा सीमित भएको छ ।
सन् २०१९ मा सबैभन्दा बढी लगानी पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी घटेको छ । सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मार्फत विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्दै ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसका कारण यसअवधिमा साना लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको देखिन्छ ।
साना तथा मझौला लगानीमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा आकर्षण देखिएको छ । जसमध्ये पनि चीनबाट पर्यटन क्षेत्रका होटल तथा रेष्टुराँमा विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ ।
जसमध्ये १४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै देखिएको छ । त्यस्तै, सेवामुलक क्षेत्रमा ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ ।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, सूचना, प्रसारण तथा संचार प्रविधिमा आधारित क्षेत्रमा ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, उर्जा क्षेत्रमा ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, र, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित क्षेत्रमा ६७ करोड ७६ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ ।
एक बर्षको तुलनाम ठूला लगानीमा बैदेशिक लगानि प्रतिबद्धतामा कमि आएको छ । एक वर्षको अवधिमा जम्मा १७ वटा कम्पनी मार्फत् ठूलो लगानीका लागि ११ अर्ब ११ करोड मात्रै छ ।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा ६ अर्ब भन्दा बढी विदेशी लगानीका लागि लगानी बोर्डको समेत स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यस अवधिमा उद्योग विभागमा कुनै पनि कम्पनीमा ६ अर्बभन्दा बढीको लगानीको प्रतिवद्धता नआएको विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा बढी भएकाले विदेशी लगानीमा कमी आएको धेरैको आँकलन छन् । अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने दक्षिण कोरिया र जापानमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ देखि माथि छ ।
छिमेकी मुलुक चीन, भारत, भूटान र बंगलादेशमा पनि क्षेत्र अनुसार फरक–फरक सीमामा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिन्छ ।