काठमाडौं – सरकारले टुटल र पठाओ जस्ता सेवा कानुन अनुसार नै सञ्चालन भएको जनाएको छ ।
गत मङ्गलबार यातायात व्यवस्था विभागले निजी सार्वजनिक साधनले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने सूचना जारी गरेको थियो । तर बिहीबार विभागले अर्को सूचना जारी गरी टुटल र पठाओ कानुन अनुसार नै चलेको जनाएको छ ।
विभागले यातायात व्यवस्थापन, रुट, भाडादर, अनुमति र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारमा गएको भन्दै आफूहरुले टुटल र पठाओलाई बन्द गर्न अनुमति नदिएको जनाएको छ ।
वाग्मती प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ ले नै यातायात व्यवस्थापन र नियमन गर्ने विभागले जनाएको छ ।
वाग्मती प्रदेशसभाले परित गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १३ को उपदफा ४ मा ‘निजी प्रयोजनको लागि दर्ता प्रमाणपत्र चार पाङ्ग्रे तथा मोटरसाइकल र स्कुटरले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिएर यात्री बीमा गरी ओसारपसार गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख भएको विभागले जनाएको छ ।
यसमा नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सङ्घीय सरकारको भएकाले ऐन समय सापेक्ष बनाउन लागिएको पनि विभागले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै अखिल नेपाल मजदुर सङ्घ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले विभागलाई विपक्षी बनाएर टुटल तथा पठाओ बन्द गर्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तर अदालतले त्याे मुद्दामा विभागलाई निषेधाज्ञा जारी नगरेको र कानुन निर्माणलाई जोड दिएको पनि विभागले जनाएको छ ।
विभागले वाग्मती प्रदेश सरकारको प्रदेश यातायात ऐन र उच्च अदालतको परमादेश अनुसार नै चल्न पनि आग्रह गरेको छ ।