काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो आएको भन्दै कार्यान्वयनतर्फ अब विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा भएको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीति राम्रो आएकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रपनि उत्साही भएको बताए । तर, निजी क्षेत्रले जति अपेक्षा गरेको थियो त्यो सबै पूरा नभएको उनको टिप्पणी छ ।
उनले भने,‘सबैले आशा गरेअनुसार नै नीति आएको छ । हुन त मौद्रिक नीतिमा सबैको अपेक्षा ठूलो थियो । सबै अपेक्षा पूरा हुने कुरा त भएन । तर, समग्रमा नीति राम्रै आएको छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापत्विमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैं राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेर खारिएको व्यक्ति भएकोले पनि मौद्रिक नीति राम्रो ल्याउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले अब यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले तत्काल एउटा टास्क–फोर्स गठन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बजेटले हतोत्साही भएको बेलामा मौद्रिक नीतिले राम्रो फिल भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने,‘मौद्रिक नीतिले राम्रो प्रभाव दिने हामीले फिल गरेका छौं ।’ उनले मौद्रिक नीतिमार्फत बैकिंङ सेवा शुल्क घटाईएको विषयलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यो धेरै राम्रो विषय हो ।’
उनले मौद्रिक नीति समयसापेक्ष ल्याएकोमा गभर्नर अधिकारीलाई धन्यवाद दिनैपर्ने पनि बताए । यद्धपी उनले मौद्रिक नीति असारमै ल्याएको भए अझै धेरै राम्रो हुनेथियो भन्ने धारणा राखे । उनले मौद्रिक नीतिमा उद्योग वाणिज्य महासंघले अघि सारेका सुझावहरुसमेत परेको प्रतिक्रिया दिए । उनले नीति राम्रो आएकोले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले मौद्रिक नीतिलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै स्वागत गरे । उनले भने,‘मौद्रिक नीतिले समग्रमा सबै कुरा समेटेको छ । अब कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । यसको लागि तुरुन्तै निर्देशिका आउनुपर्छ ।’
उनले पूरा कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
उनले भने,‘बास्तवमै कृषिमा लगानी हामीले पनि गर्नुपर्छ । र, राष्ट्र बैंकले पनि गर्नुपर्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ भन्ने डेटा आएको छ । यो कृषिमै लगानी भएको हो भने त धेरै खुशीको कुरा हो । अर्को कुरो एक करोडभन्दा कमको कर्जा १५ प्रतिशत हामीले दुई वर्षभित्रमा पुर्याउनुपर्छ । त्यो पनि धेरै ठूलो राहत हो । यसको मतलव जसले काम गर्न खोज्छ, अब पुँजीको अभावले काम रोकिँदैन् ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘यो नीतिले सबैको चित्त बुझाउने प्रयास गरेको छ। हामी खुशी छौं ।’
निजी क्षेत्रले मागेको भन्दा राम्रो नीति आएको स्पष्ट पारे । पूनर्कर्जा अत्यन्तै राम्रो आएको र ऋणको व्याज तिर्न ६ देखि एक वर्षसम्म समय दिईनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
अग्रवालले भने,‘ब्याजरकर्जाको समय बढाइदिएर अति प्रभावितलाई १२ महिना, मध्यमलाई ९ महिना र कमलाई ६ महिना दिनु राम्रो सुरुवात हो । हामी यसको प्रशंसा गर्छौं ।’ उनले मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढाएको छ । विशेष कृषिमा १० बाट १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ । यसले कृषिमा रोजगारी बढ्छ । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउँछ ।’
त्यस्तै, सीसीडी पनि ८० बाट ८५ प्रतिशत गरिएको सुनाउँदै यसले तरलता पनि बढ्ने उनको भनाई छ । उनले नीति कार्यान्वयनमा चूनौति रहेकोले त्यतातर्फ ध्यान दिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे ।
अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘मौद्रिक नीतिमा हामीलाई सौताको छोराको रुपमा हेरियो । हाम्रा माग र सुझावहरु सम्बोधन भएको छैन् ।’
राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले देशभरी सडक सञ्जाल पुर्याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरित कर्जा प्रवाहको सीमामार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी विगतमा ल्याईएको सोही नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको भन्दै अध्यक्ष दुलालले दुखेसो पोखे ।
उनले भने,‘यो मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्यो तर हाम्रो भने डाउन पेमेन्ट १० प्रतिशत बनाउने एउटा मात्र सुझावको पनि सम्बोधन भएन ।’ उनले अटोमोवाईलको विकासबिना देशको विकास सम्भव नहुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘तर, मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम भयो । हाम्रो यसमा घोर आपत्ति छ ।’