स्थानीय तहका प्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित गराउनुपर्छ

काठमाडौँ– विमला पुडासैनी (सिम्खडा) कागेश्वरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन् । उनले २०७४ साल जेठ १० गते पदबहाली गरेर नगरको काममा करिब साढे चार वर्ष बिताइन् ।

उनले विशेष गरी न्यायिक समिति र अनुगमन समितिको संयोजक लगायतमा सक्रिय भएर काम गरिरहेकी छिन् ।विमलाको राजनीतिक जीवन २०४८ सालमा सुरु भयो । सामाजिक अभियान्ताका रूपमा आफूलाई चिनाइरहेकी विमला नगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुअघि पार्टीको सङ्गठित सदस्य थिइन् ।

स्थानीय तहको उपप्रमुखको भूमिकामा रहँदा भिन्न अनुभव रहेको उनी बताउँछिन् । संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसार पुनर्संरचना गरिएका र तीन तहका सरकारको अवधारणाअनुसार स्थानीय सरकारको उपप्रमुखका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने पो हुँ कि भन्ने चिन्ता उनमा थियो ।

अहिले जनप्रतिनिधिका रूपमा नयाँ अनुभव गरेकी छन् । विगत चार वर्षमा नगर बनाउने, नगरवासीलाई खुसी राख्ने, योजना बनाउने, नगरबासीलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउनेतर्फ उनी केन्द्रित भइन् ।

देशका प्रायः अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षका रूपमा महिला निर्वाचित भएका थिए ।

स्थानीय सरकार बनेपछि स्थानीय तहमा महिलाहरूले जनप्रतिनिधिबाट थुप्रै अपेक्षा राखेका थिए । नगरवासीले मत दिएर उपप्रमुखका रूपमा जिताइसकेपछि स्थानीयस्तरका समस्या समाधानको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो ।

विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमु र उपप्रमुखबीच विवाद छ । विशेष गरी काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा विवाद चल्ने गरेको छ ।

विवादका कारण काममा समेत बाधा पुगेको उपप्रमुखहरूले नै बताउने गरेका छन् । उपप्रमुखका रूपमा विमलाका पनि थुप्रै अनुभव छन् । नगरमा ५० जना जनप्रतिनिधिमा २० जना महिला छन् । यी २० जनाको कुरा ३० जना पुरुषले बेवास्ता गर्छन् ।

‘उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष महिलाको बोलीको सुनाइ नहुनु प्रमुख समस्या हो,’ खबरहबसँग कुरा गर्दै विमलाले भनिन्, ‘करारमा कर्मचारी राखिन्छ तर त्यसका लागि कुनै बैठक हुँदैन, थाहै हुँदैन, यसले कहीँकतै असन्तुष्टि ल्याउँछ ।’

अन्य स्थानीय तहको तुलनामा कागेश्वरीमा त्यस्तो विवाद नरहेको उनको भनाइ छ । अक्सर प्रमुखप्रति उपप्रमुखहरूको गुनासो अधिकार लगायतका विषयमा हुनेगरेको छ । कागेश्वरीमा भने कुनै विवाद नरहेको विमलाको भनाइ छ ।

यसो भन्दै गर्दा पनि उनले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘म जे बोल्छु गहनरूपमा सोचेर जायज बोल्छु तर प्रमुखले त्यही विषयलाई पख्नुस् भनेर पछि सार्दा चित्त दुख्छ ।’

उनका अनुसार कागेश्वरीमा द्वन्द्व नभए पनि देशका अन्य स्थानीय तहमा हुने विवादको कारण नै महिलालाई हेप्न खोज्नु हो।

‘यो पुरुषप्रधान देश हो, थिचोमिचो गर्ने चलन छ, अझै पनि धेरैले महिलालाई पाउको धुलो सम्झेका छन्,’ उपप्रमुख विमला भन्छिन्, ‘जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि महिलालाई अघि बढाउँदा हामी पछि पर्छौं कि भन्ने सोच पुरुषमा छ । विभेद भइरहेको छ ।’

पुरुषप्रधान सोच हाबी छ । कानूनले प्रमुखलाई शक्तिशाली बनाएको छ, उपप्रमुखलाई पनि केही सोध्नुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ भन्ने ठान्दैनन् । साँच्चै देश बनाउने हो भने ५० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ‘उप’ मा सीमित गर्नुहुँदैन ।

विमलाले महिला जनप्रतिनिधि भएर कार्यभार सम्हालेपछि महिलाको दृष्टिकोण बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अनुभव गरिन् । पदमा पुगेपछि मिल्ने साथीहरूले पनि नकरात्मक टीकाटीप्पणी गरे ।

उनले आफ्नो निष्कर्ष सुनाइन्, ‘आज ऊ पदमा छे, हामीले साथसहयोग र सुझाव दिनुपर्छ, भोलि हामी हुँदा पनि उसले सहयोग गर्छे भन्ने सोच महिलामा हुन्थ्यो भने पुरुषले हेप्न सक्ने थिएनन् ।’

उनको अनुभवअनुसार महिला नै भएर महिलाकै उपेक्षा गर्नेहरू धेरै छन् । मुख्य कुरा भनेकै साथ, सहयोग र सुझाव हो तर महिलाले नै महिला जनप्रतिनिधिको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ ।

हरेक स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उपप्रमुख विमलालाई सुरुमा यस समितिमा बस्दा काम गर्न नसक्ने हुँ कि, कतै गल्ती पो हो कि भन्ने चिन्ता थियो ।

समितिमा एक जना वडा अध्यक्ष र एक जना र वडा सदस्य पनि रहने व्यवस्था छ । कागेश्वरीले दुई जना कानून व्यवसायी पनि दिएको छ ।

‘उहाँहरू (कानून व्यवसायी) ले कानूनी पाटो हेर्नुहुन्छ,’ विमलाले भनिन्, ‘म भित्र बसेर व्यावहारिक तथा मिलापत्रको कुरा मिलाउँछु ।’

न्यायिक समितिमा विशेष गरी महिला हिंसा, बाटो, सडक, पुल, पुलेसो, खानेपानी, सहकारीले पैसा मासिदिएको, जग्गा जमिन, मनमुटाव लगायतका उजुरी हुन्छन् ।

विमलाले महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना केही हदसम्म कम गराएकी छन् । विशेष गरी घरेलु हिंसा र हिंसापछि सम्बन्ध विच्छेदसम्ममा घटनामा पुनर्मिलन गराउँदा उनलाई गर्व महसुस हुन्छ ।

विमला भन्छिन्, ‘चार वर्षमा न्यायिक समितिमा ६ सयभन्दा बढी उजुरीहरू दर्ता भए, मेरो नेतृत्वमा लगभग ९० प्रतिशत उजुरी मिलाएका छौँ, म यसलाई सफलता मान्छु ।’

उनलाई भनसुन गर्न पनि खोज्नेहरू पनि हुन्छन् तर उनले न्यायमा अन्यथा गर्न नसक्ने जवाफ दिने गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘मैले अन्याय गरेँ भने ममाथि पनि कारबाही गर्नुस्, म त्यसको भागिदार छु ।’

प्रमुखका लागि दाबेदार बन्दा पद दिँदैनन् कि भन्ने सोचले महिलाले पछाडि परेका हुन् । महिलाहरू पनि पुरुष सरह सबै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आत्मविश्वासका अघि बढ्न आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिले केही हदसम्म न्याय दिएको उनको अनुभव छ । आगामी दिनमा न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कागजी बिहे (पेपर म्यारिज) मा सम्बन्ध विच्छेदको विषय न्यायिक समितिलाई दिन उनको सुझाव छ । यसो गर्दा पारिवारिक समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ र व्यक्तिगत गोपनीयता कायम रहन्छ भन्ने उनको ठहर छ ।

विमलाका अनुसार अहिलेसम्म नगरको न्यायिक समितिमा डिभोर्स गरी पाऊँ भन्दै पेपर म्यारिजका तीन सय उजुरी आएका छन् ।

पुरुष प्रधान समाजलाई चुनौती दिँदै महिला एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने हो भने सक्षम र सबल हुने उनको निष्कर्ष छ । विमलाका अनुसार अधिकार कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ । अन्तरपालिका सम्बन्ध राम्रो छैन ।

उदाहरणका लागि, कागेश्वरी नगरमा बस्ने कुनै एक व्यक्तिले न्यायिक समितिमा उजुरी दियो । उसको स्थायी घर अर्को कुनै पालिकामा छ तर न्यायिक समितिले त्यो उजुरी हेरिरहँदा त्यो पालिकाले समवन्य गर्दैन ।

प्रहरी प्रशासनले पनि आवश्यक सहयोग गर्दैन । नापी र मालपोत कार्यालयले पनि स्थानीय तहलाई नटरेको उनको गुनासो छ । यी विषयमा सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी स्थायी हौँ, जनप्रतिनिधि अस्थायी हुन् भन्ने सोच कार्यालयका कर्मचारीहरूमा छ,’ विमला भन्छिन्, ‘त्यस्तो सोच परिवर्तन नभएसम्म न्यायिक समिति प्रभावकारी बनाउन कठिन छ ।’

त्यसै गरी नगरका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच अधिकारको सन्दर्भमा केही सुधार गर्नुपर्ने उनको ठहर छ ।

उनका अनुसार नगरपालिका सञ्चालन निर्देशिकामा प्रमुख र उपप्रमुखले एकअर्काको सल्लाह र सुझावबिना नगरको कुनै पनि निर्णय लिन नपाउने नीति हुनुपर्छ । यसो भयो भने निर्णयहरू थाहा हुन्छ र कार्यान्वयन सहज हुन्छ । कमीकमजोरी पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

अहिले प्रमुखले गरेको एकल निर्णय उपप्रमुखले मान्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट उपप्रमुखको काममा असर परेको विमलाको अनुभव छ ।

स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाउन पारदर्शिता अझै बढाउनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

उनी भन्छिन्, ‘निर्णयमा वडा अध्यक्षहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्छ, एकल निर्णय उचित हुँदैन ।’

आगामी दिनमा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन नगरप्रमुख तथा गाउँपालिका महिलालाई ५० स्थान उपलव्ध गराउन विमलाको सुझाव छ ।

‘प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि महिला र पुरुषलाई बराबरी स्थान दिनुपर्छ,’ उनले खबरहबसँग भनिन्, ‘पार्टीले र जनताले क्षमता हेरेर स्थान दिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार प्रमुखका लागि दाबेदार बन्दा पद दिँदैनन् कि भन्ने सोचले महिलाले पछाडि परेका हुन् । महिलाहरू पनि पुरुष सरह सबै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आत्मविश्वासका अघि बढ्न आवश्यक छ ।