रोम पछि ग्लोस्गोको सम्मेलनमा सबैको ध्यान

काठमाडौँ– विश्व जलवायु सम्मेलन २०२१ (कोप–२६) स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सुरु भएको छ । नोभेम्बर १२ सम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा राष्ट्र सङ्घका हरेक सदस्य राष्ट्रले पाँच वर्षको उपलब्धि विवरण बुझाउने २०१५ को पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षका बारे छलफल गर्नेछन् ।

धेरै देश यस बीचमा आफ्नो योजना र लक्ष्यबारे अद्यावधिक भएका छन् भने केही देशले यसलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको यो सम्मेलनमा संसारमा भएको अधिक औद्योगीकरणसँगै बढेको कार्बन उत्सर्जन, वनविनाश र वातावरण प्रदूषणको बारे छलफल हुनेछ । बढ्दै गएको विश्व तापमान ठूलो समस्या बनेको छ ।

संसारका धेरै गोष्ठी, सभा, सेमिनार र सम्मेलन कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भए जस्तै कोप–२६ पनि अछुतो रहेन । सन् २०२० को नोभेम्बरमा यसै स्थानमा कोप–२६ को मिति तय भए पनि स्कटल्यान्डमा कोभिड महामारी बढेका कारण स्थगित भएको थियो ।

मिनिस्टर फर स्टेट फर इनर्जी एन्ड क्लिन ग्रोथ क्लेरी पेरी ओनेल कोप–२६ को अध्यक्ष चयन भएकी थिइन् । सांसदको पद त्यागेपछि उनी यो जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त भएकी हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र पूर्वविदेश सचिव विलियम हगले उक्त जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अस्वीकार गरे पछि सन् २०२० को फेब्रुअरीमा आलोक शर्मा कोपका अध्यक्ष चयन भए ।

इटालीले पछिल्लो समय बेलायतसँग मिलेर धेरै पक्षमा सहकार्य गर्दै आएको छ । ‘प्रि कोप सेसन’ को आयोजना तथा युवा परियोजना लगायतमा इटालीले सहकार्य गरेको छ ।

ग्लास्गोमा यो सम्मेलन सुरु हुनुअघि ‘जी २०’ देशका नेताले पनि आफ्नो धारणा तय गर्न प्रयास गरेका थिए । परन्तु रोममा भएको औद्योगिक देशका नेताहरूको बैठकले अपेक्षा अनुसार उपलब्धि नदिएको विज्ञहरूको मत छ ।

उन्नाइस वटा औद्योगिक देशसहित युरोपेली युनियन समावेश ‘जी २०’ ले नै अहिले ८० प्रतिशत उत्सर्जन गर्ने गरेका छन् । इटालीमा भएको ‘जी २०’ सम्मेलनको पहिलो दिन यी नेताहरू कोभिड महामारी र अर्थतन्त्र केन्द्रित भएका थिए ।

आइतबारको इटालीको बैठक भने जलवायुमा केन्द्रित थियो । कोप–२६ को आयोजक बेलायती युवराज प्रिन्सले सम्बोधन गरेका थिए ।

वैज्ञाननिकहरूका अनुसार तापक्रम २ डिग्री बढ्नु र १.५ डिग्री बढ्नुमा ठूलो भिन्नता हुन्छ । तापक्रम नियन्त्रणमा राख्न संसारका सबै देश उत्तिकै सक्रिय हुन आवश्यक रहेको वैज्ञानिकहरूको मत छ ।

युवराज प्रिन्सले पनि संसारमा देखिएको समस्याबारे सबै चिन्तित भएको र जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट पार पाउन अहिले भइरहेका संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएका कारण यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो डाग्रीले कोइलाबाट चल्ने उद्योगलाई पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापनका लागि लगानी बढाउन सबै देशलाई आह्वान गरेका छन् ।

‘प्रि इन्डस्ट्रियल’ समयभन्दा अहिले संसारको तापक्रम कम्तीमा पनि १.१ डिग्री सेल्सियस बढेको छ । वातावरण वैज्ञानिकले कुनै पनि हालतमा १.५ डिग्रीभन्दा बढी वृद्धि हुन नहुनेमा जोड दिइरहेका छन् ।

कोप–२६ को पूर्वसन्ध्यामा आइतबार सम्पन्न ‘जी २०’ बैठक कोइलाको प्रयोग शून्यमा झार्ने मितिको सीमा तोक्न भने असमर्थ रहे । जलवायु अर्थतन्त्र लगायत विषयमा निश्चित प्रतिबद्धता पनि ‘जी २०’ राष्ट्रहरूबाट भएको छैन ।

‘जी २०’ बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ‘नेट जिरो’ उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न शीघ्र कदम चाल्ने बताइएको छ ।

संसारका धनी यी २० देशका नेताहरूले उनीहरू कार्बन उत्सर्जन घटाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै यसै दशकमा महत्वपूर्ण कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

यो दाबीका बाबजुद केही देशको अहिलेको गतिविधि सन् २०५० सम्ममा ‘नेट जिरो’ मा पुग्ने खालको छैन ।

वैज्ञानिकहरूकै अनुसार अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार नल्याए २०५० मा ‘नेट जिरो’ मा पुग्ने तथा तापक्रम १.५ भन्दा बढी बढ्न नदिनु कठिन हुने छ ।

वैज्ञाननिकहरूका अनुसार तापक्रम २ डिग्री बढ्नु र १.५ डिग्री बढ्नुमा ठूलो भिन्नता हुन्छ । तापक्रम नियन्त्रणमा राख्न संसारका सबै देश उत्तिकै सक्रिय हुन आवश्यक रहेको वैज्ञानिकहरूको मत छ ।

यो दीर्घकालीन महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न अल्पकालीन र आवधिक योजनाका साथ अघि बढ्नु पर्ने उनीहरूको राय छ । एउटा देशले अर्को देशलाई आवश्यक समयमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न पनि वैज्ञानिकहरूले त्यतिकै जरुरी ठानेका छन् ।

यो दशकमा मिथाइन उत्सर्जन ३० प्रतिशत घटाउने लक्ष्यमा युरोपेली युनियन र अमेरिकाले नेतृत्व गरेको ‘ग्लोबल मिथन प्लेज’ मा संसारका ६० देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जोन्सनले अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्प खोज्नुपर्ने र वृक्षारोपण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले वनविनाश रोक्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको पनि बताएका छन् । संसारका करिब २०० देशको कोप–२६ मा सहभागी हुने जनाइएको छ ।

मिथेन ग्यास जलवायु परिवर्तनको एउटा प्रमुख यौगिक भएको जनाउँदै यो घटाउन सके जलवायु परिवर्तनको ठूलो समस्या हल गर्न सहज हुने वैज्ञानिकहरूको ठहर छन् ।

धेरै मिथेन ग्यास जीवाश्म इन्धन, भौतिक संरचनाको निर्माण तथा पशुजन्य उद्योगबाट उत्पादन हुन्छ । अस्ट्रेलियाले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ । संसारमै सबैभन्दा धेरै मिथेन उत्पादन गर्ने देश इन्डोनेसियाले भने यसमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

चीन र रुसका नेतृत्व त यस सम्मेलनमा सहभागी नै छैनन् । भारतले जिरो उत्सर्जनको समय सीमा तोकको छैन । जापानका पनि धेरै कुरा अस्पष्ट छन् ।

चीन, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको यो गतिविधिले युरोपेली युनियनका नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

इटालीको ‘जी २०’ बैठकपछि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले संसारका सबै देशका नेताहरूलाई स्वागत गरे ।

उनले यो जलवायु सम्मेलनपछि संसारका सबै देशका नेताहरू आफ्नो कार्यमा तल्लीन रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जोन्सनले कोइला उत्पादन बढ्न नदिने कुरामा आफू प्रस्ट भए पनि यो आफ्नोमात्र विषय नभई नीति निर्माण गर्ने सबैको चासोको विषय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

जोन्सनले जीवाश्म इन्धनको विकल्पमा पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जाको विकल्पमा अघि नबढेका देशका वैज्ञानिकलाई समेत आफूले सचेत गराउन चाहेको बताएका छन् ।

बेलायतले विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग मुकाबिला गर्न आगामी चार वर्षका लागि थप एक लाख बिलियन पाउन्ड सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सन् २००९ मै विकासोन्मुख देशलाई विकसित देशले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसअनुसार नभएको गुनासो गरेका छन् ।

जोन्सनले अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्प खोज्नुपर्ने र वृक्षारोपण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले वनविनाश रोक्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको पनि बताएका छन् । संसारका करिब २०० देशको कोप–२६ मा सहभागी हुने जनाइएको छ ।

यी देशका नेतृत्वहरू दुई साता लामो सम्मेलनमा ‘नेट जिरो’ को लक्ष्य, पेरिस सम्झौता र नवीकरणीय ऊर्जामा त केन्द्रित हुने नै छन्, यसका साथै विकासोन्मुख देशलाई विकसित देशले गर्ने सहयोगको बारे पनि छलफल गर्नेछन् ।

बेलायत र इटालीका अतिरिक्त यस सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रमुख नेताहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, स्कटल्यान्डका फस्ट मिनिस्टर निकोला स्टरजियन, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेउ, फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रोन, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र इजरायली प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटी छन् ।

आशा गरौँ, ग्लास्गो घोषणापत्रमा लामो समयदेखि बढ्दो वातावरण प्रदूषण र बढ्दो तापक्रमका कारण औसत आयुसमेत छोट्टिँदै गएका मानिसका लागि सुधारकाकेही योजनाहरू उल्लेख गरिने छन् ।

अन्य प्रमुख नेताहरूमा टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयव एर्दोगान, स्विडेनका प्रधानमन्त्री स्टेभेन लभभेन, स्वीट्जरल्यान्डका राष्ट्रपति गुय पर्मेलिन, नाइजेरियाका राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी, घानाका राष्ट्रपति नाना अफुको, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेज र कोलम्बियाका राष्ट्रपति इभान डोक छन् ।

सम्मेलनमा व्यापारी, सञ्चारकर्मी र वार्ताकार समेत लगभग ३० हजार जनाको उपस्थिति रहेको छ ।

रोममा दुई दिन संसारका शीर्ष नेताहरूको बैठक सकिएपछि सोमबार र मङ्गलबार ग्लास्गोमा सहभागी देशका नेताहरूबीच बृहत् छलफल हुनेछ । नोभेम्बर ४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘नो न्यु कोल’ योजनाको घोषणा हुने छ ।

नोभेम्बर ५ ‘युथ एन्ड पब्लिक इम्पावरमेन्ट डे’ मनाइनेछ । नोभेम्बर १० ‘ट्रान्सपोर्ट डे’ रहने छ । यस दिन पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पबारे घोषणा हुन सक्नेछ । नोभेम्बर १२ मा ग्लास्गो घोषणापत्र जारी हुनेछ ।

आशा गरौँ, ग्लास्गो घोषणापत्रमा लामो समयदेखि बढ्दो वातावरण प्रदूषण र बढ्दो तापक्रमका कारण औसत आयुसमेत छोट्टिँदै गएका मानिसका लागि सुधारकाकेही योजनाहरू उल्लेख गरिने छन् ।

यसैगरी एक्काइसौँ शताब्दीको मानिसका सामु देखिएको जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चुनौतीको सामना गर्ने नयाँ आधार पनि यसै घोषणापत्रले तय गर्नेछ ।