२०३० सम्ममा वनविनाश रोक्ने प्रतिबद्धताले जगाएको आशा

काठमाडौँ– विश्व जलवायु सम्मेलन, कोप–२६, मा मङ्गलबारको बैठक विशेष महत्वपूर्ण रह्यो । मङ्गलबार संसारका प्रमुख नेताहरूले सन् २०३० सम्ममा वन विनाश अन्त्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमतिमा ब्राजिलको हस्ताक्षर निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । अहिले धेरै रूख कटान भइरहेको अमेजन जङ्गलको सुरक्षाको चासो संसारकै नेताहरूमा रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न हुने समस्यासँग मुकाबिला गर्न रूखको महत्व मनन गर्दै उक्त निर्णय गरिएको हो । वातावरणमा कार्बनको मात्रा बढ्दै गएपछि यसलाई सोस्न वनजङ्गल पर्याप्त हुन आवश्यक हुन्छ । सुरक्षा दिन र जङ्गललाई फेरि व्यापक बनाउन धेरै रकम खर्च गर्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ ।

यो प्रतिज्ञा पत्रमा संसारका सयभन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । संसारमा रहेका जङ्गलको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी यी नै देशमा छन् । खाद्य तेलयुक्त ‘पाम’ र सोयासहित कोकाका लागि गरिएको जङ्गल फडानी रोक्न २८ देशका सरकारले हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिले जङ्गल फडानी गरेर घाँस रोप्ने तथा जनावर चराउने क्रम बढेको छ ।

मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउने घोषणा पनि भएको छ । यसमा पनि सय वटा देश सहमत छन् ।

बैठकको सञ्चालन गरी रहेका बेलायती प्रधानमन्त्री  बोरिस जोन्सनले पृथ्वीमा रहेका जङ्गलको रक्षार्थ यो ऐतिहासिक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सन्तुलित इकोसिस्टम र प्रकृतिका उपहारहरू नै हाम्रो ग्रहको मुटु भएको उनले बताए ।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका जलवायु र जङ्गल विशेषज्ञ प्राध्यापक सिमोन लेविसले पनि संसारका यति धेरै देशका नेताहरूबाट प्रतिबद्धता प्राप्त हुनु र वन विनाश रोक्न धेरै रकम छुट्टाउने निर्णय हुनु साँच्चै उत्साहप्रद भएको  बताएका छन् ।

उनले २०१४ मा न्युयोर्कमा भएको यसै खाले सहमति कार्यान्वयन नभएकाले अहिले पनि कार्यान्वयनकै बारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिका र बेलायतमा जङ्गली जनावरको मासुको बढ्दो मागका कारण यो निर्णय प्रभावित हुन नहुने उनको मत छ । वनजङ्गल विज्ञ अना याङले यो निर्णय सही भए पनि प्रभावकारिताको प्रश्न गम्भीर भएको बताए ।

उनले यसका लागि विस्तृत विवरण आवश्यक पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । याङले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यमा साथ भई जारी सम्मेलनले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न यो निर्णय अति आवश्यक भएको बताएका छन् ।

वनविनाश र कृषिबीच चलिरहेको विनाशको शृङ्खला रोक्न सामुदायिक र व्यक्तिगतरूपबाटै १४ बिलियन पाउन्डको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यसमध्यको केही रकम विकासोन्मुख देशमा जङ्गल पुनस्र्थापना, डढेलोको सामना र आदिवासी जनजातिको हितका लागि खर्च गरिनेछ ।

संसारका ३० भन्दा ठूला कम्पनीले व्यापारिक प्रायोजनका लागि वनविनाश नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कङ्गोमा रहेको संसारकै दोस्रो ठूलो ट्रपीकल फरेस्टको रक्षाका लागि १.१ बिलियन पाउन्ड खर्च गरिने भएको छ ।

अमेजन क्षेत्रमा आदिवासी समुदायका संयोजक टुनटायन काटनले यो निर्णय महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । इक्वेडरका सुहार सम्प्रदायका अगुवा काटनले आदिवासीहरूले संसारको ८० प्रतिशत जङ्गल जोगाएको तर अहिले विकासका लागि जङ्गल नास गर्दै प्रकृतिमाथि सङ्कट निम्त्याउने काम भएको गुनासो गरेका छन् ।

उनले आदिवासीको प्रयास र प्रतिबद्धताविना प्रयासले मात्र वनविनाश रोक्न नसकिने बताएका छन् ।

वनविनाश रोक्ने प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षरपछि ब्राजिल र इन्डोनेसियामा यसले धेरै प्रभाव पार्ने विश्वास रहेको छ ।  इन्डोनेसियाले पाम तेल सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्छ । बिस्कुटदेखि साबुनसम्ममा पाम तेल प्रयोग हुने गरेको छ । यसको उत्पादनका लागि  रूख काटिएको छ भने निश्चित आदिवासीको वासस्थानको क्षेत्र पनि घटाइएको छ ।

उक्त निर्णयको रुसमा पनि पर्नेछ । संसारका रहेका रूखमध्ये २०  प्रतिशत रुसमा छन् ।  यसले वार्षिक १.५ बिलियन टन कार्बन सोस्ने गरेको छ ।

संसारकै घना जङ्गल रहेको ब्रजिलको अमेजनमा सन् २०२० मा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारको कार्यकालमा १२ वर्ष यताकै  यता सबैभन्दा धेरै रूख काटिए ।

विज्ञ अनाले ब्राजिलले यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु साँच्चै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै यसको प्रभावमा परेका समुदायको जीवनयापनका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । अहिले अमेजनको छेउमा रहेका धेरैको जीवनयापनको आधार नै जङ्गल भएको छ । यो घोषणासँगै उनीहरूको आम्दानीको नयाँ स्रोत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

कोप–२६ को प्रारम्भमै संसारका सय देश सन् २०३० सम्ममा वनविनाश अन्त्य गर्ने र मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिबद्धता पूरा भए तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य हासिल हुने विश्वास छ ।

अहिले तापक्रम बढेर समस्या भइरहेको समयमा वन नै हाम्रो सबैभन्दा भरपर्दो रक्षक बनेको छ । अहिले सामान्यतया वातावरणमा रहेको एक तिहाइ कार्बन सोस्ने गरेको छ । हाल संसारमा प्रत्येक मिनेटमा २७ वटा फुटबल मैदान बराबरको जङ्गल विनाश भइरहेको छ । यसै गरी रूख कटान भइरहे कार्बनको सामना गर्न नसकेर हाम्रो जीवनमा समस्या आउने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् ।

जलवायु सम्मेलनमै भारतले ‘नेट जिरो’ को लागि सन् २०७० को समय सीमा तोकेको छ । संसारका धेरै विकसित देशले भने यसअघि नै सन् २०५० को समय सीमा तोकेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्लास्गो सम्मेलनमा यसको घोषणा गरे । यसअघि भारतले नेट जिराको समय सीमा नतोकेका कारण सर्वत्र आलोचना भइरहेको थियो । केही दिनअघि पनि भारतले नेट जिरोको समय तोक्नेभन्दा बढी महत्वपूर्ण आवधिक योजना भएको जनाएको थियो ।

यसअघि संसारमै सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश चीनले सन् २०६० को नेट जिरो लक्ष्य राखेको थियो भने अमेरिका र युरोपेली युनियनले सन् २०५० को लक्ष्य राखेका छन् ।

सोमबार बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटिरेज लगायत संसारका  शीर्ष नेताहरूले आफ्नो धारणा राखे । यसै सम्मेलनमा बोल्दै बाइडेनको महत्वपूर्ण कदम चाल्न ढिला गरेमा यसले हाम्रो जीवनमा नै कठिनाइ उत्पन्न गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

भारत संसारको चौथो कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हो । यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने अन्य विकसित देशको तुलनामा प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनको दर कम छ । सन् २०१९ मा भारतमा प्रति व्यक्ति १.९ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन भएको थियो । यही क्रम अमेरिकामा १५.५ टन तथा रुसमा १२.५ टन रहेको थियो ।

मोदीले भारतका तर्फबाट पाँच वटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सन् २०३० सम्म पुनः नवीकरणीय स्रोतबाट ५० प्रतिशत ऊर्जा खपत गर्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ । सोही वर्ष सम्म एक बिलियन टन कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने प्रतिबद्धता पनि भारतको छ ।

यो घोषणासँगै प्रधानमन्त्री मोदीले जीवनयापनको शैली परिवर्तन नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएकोमा जोड दिएका छन् । मोदीले यो घोषणा गरिरहँदा ५० प्रतिशत विद्युतको स्रोत कोइला भएका भारतका लागि वातावरण जोगाउनुसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ चुनौती पनि थपिएको छ ।

सम्मेलनमा मोदीभन्दा अघि बोलेका राष्ट्र सङ्घका महासचिव गुटीरेजले मान्छेले प्रकृतिलाई शौचालयको झैँ व्यवहार गरेको भन्दै गुनासो गरे । उनले जीवाश्म इन्धन लगातार प्रयोग गर्दै मानिसले प्रकृतिमा आफ्नो आयु छोट्ट्याउनै गएको बताए ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हामीले अहिले गरेको कामको असर भावी पुस्तमा समेत पर्ने भएकाले आगामी पुस्ताका लागि  सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

सम्मेलन स्थलमा देखिएकी टिनएजर अभियानी ग्रेटा थनबर्गले संसारका राजनीतिज्ञ आफूहरूको पुस्ताका लागि सचेत रहनु पर्ने बताइन् ।

ग्रेटाले चासो दिएजस्तै निरन्तर चलिरहने प्रकृतिमा हाम्रो जीवन क्षणिक नै छ । हामीभन्दा पहिले पृथ्वीमा धेरै पुस्ता थिए र हामीभन्दा पछि पनि धेरै पुस्ता जन्मने छन् । यिनको निम्ति सुन्दर, शान्त र सुरक्षित पृथ्वी हस्तान्तरण हाम्रो दायित्व हो ।

यसका लागि वृक्षारोपण र कार्बन युक्त संसारको यो लक्ष्य पूरा गर्नु संसारका शीर्ष नेताहरूको मात्र होइन हाम्रो पनि दायित्व हो । आशा गरौँ २०३० सम्ममा वन विनाश रोक्ने यो अभियानले सार्थकता पाउने छ र हाम्रा सन्ततिले सुन्दर जीवनको अनुभूत गर्न पाउने छन् ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा