काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन कोटा मागेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार भएको भन्ने समाचार आएपछि चौतर्फी चर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सांसद नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई नाम सिफारिस गरेको भन्ने समाचार आएको थियो ।
अधिकांश प्रतिक्रियाहरुमा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको भन्ने कुराप्रति आश्चर्य प्रकट गरिएको छ । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको यस्तो मागले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता गुम्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
यस्ता प्रतिक्रियाहरुका बीच सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनको टोलीले सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर समाचारमा आएको कुराका विषयमा जिज्ञासा राखेको छ ।
सर्वोच्च बारको टोलीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले समाचारमा आाएको कुरा झुठो रहेको र आफूले कहिल्यै त्यस्तो चाहना प्रकट नगरेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च बारका सदस्य अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार राणाले सरकार बनाउने र मन्त्री नियुक्त गर्ने सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएकोले आफूले कहिल्यै चासो नराखेको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू संविधान पालना र संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् । राणाले समाचार खण्डन गरेर चाँडै वक्तव्य जारी गर्ने र त्यसैमार्फत आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्ने जानकारी दिएको लुइँटेलले बताए ।
बार टोलीले प्रधानन्यायाधीले मन्त्री नियुक्तिमा भाग खोजेको हो भने त्यसो गर्नु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा हुने र त्यस्तो कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा राणासमक्ष राखेको थियो ।
समाचार झुठो हो भने मानहानीको मुद्दा चल्न सक्ने विषयमा पनि कुरा उठेको थियो ।
भेटमा सहभागी बार सदस्य लुइँटेलका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षधर रहेकाले मानहानीको मुद्दातिर नलाग्ने तर खण्डन गर्ने र आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्ने जानकारी गराएका थिए ।
सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति हेरेर थप प्रतिक्रिया प्रकट गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च बारको टोलीमा अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्द पौडेल, सचिव ऋषि घिमिरे, सदस्य लुइँटेल लगायत नौ जना सहभागी थिए ।
प्रधानन्यायाधीले मन्त्रीमा भाग मागेको भन्ने समाचारबारे प्रतिक्रिया प्रकट गर्दै पत्रकार नारायण वाग्लेले ट्वीट गरेका छन्, ‘पहिलेको गठबन्धनकालमा संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको झझल्को दिने गरी नयाँ गठबन्धन सरकारमा मन्त्रीको भाग मागेको समाचारप्रति प्रधानन्यायाधीश जबराको मौनताले आफैँ बोलेको छ र संविधानलाई सत्ताको स्वार्थसँग साटेको छ ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ‘हिजो सरकारमा कमिसनखोर पस्यो भन्थे, अहिले सरकारमा न्यायपालिकाको दलालले प्रवेश पाउने रे ! के सुन्नु परेको छ्या । यस्ता कुरालाई झुठा साबित गर्न सबै लागौँ’ लेखेर ट्वीट गरेका छन् ।’
पत्रकार राजेन्द्र दाहालले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेकै भए पनि त्यससम्बन्धी समाचार झुठा हुन्… भनेर सर्वोच्च वा प्रन्याको तर्फबाट एउटा विज्ञप्ति त अघि नै आइसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म किन आइरहेको छैन खण्डन !!’
यस्ता कयौँ प्रतिक्रियाहरु ट्वीटर र फेसबुकमा प्रकट भएका छन् । अधिकांशले प्रधानन्यायाधीशको मौनतामा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् र पूर्ववर्ती सरकारका विपक्षमा भएका फैसलाको लाभमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन खोजेको आरोप लागाएका छन् ।