काठमाडौँ – नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बोलाएको बैठकमा नजान न्यायपरिषदका सदस्यलाई आग्रह गरेको छ।
बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले पत्र लखेर परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकको अवज्ञा गरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। महासचिव पौडेलले परिषद् सदस्य कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीलाई पत्र लेखेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बारले पठाएको पत्रमा ‘सम्पूर्ण रूपमा न्यायिक जगतमात्र नभई आम नागरिक समेतको विश्वास गुमाएका प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषदको बैठक डाकी थप विकृति, विसंगतिजन्य कार्य गर्न लगाउन कोशिस गर्ने टड्कारो आशंका देखिएकाले बैठकमा उपस्थित नभई अवज्ञा गर्न र विकृति विसंगति विचौलिया भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउने नेवाएको अभियानमा सहयोगका अनुरोध गरिन्छ,’उल्लेख छ।
‘न्यायपालिकाका विकृति विसंगति बिचौलिया भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा अध्ययन गरि सुझाव दिन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्का काम, कारवाही र निर्णयहरूमा गम्भीर त्रुटी भएकाले नियुक्ति प्रक्रियाबाट न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति बढेको र प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायिक सुधारका प्रयास नगरी मनोगत ढंगबाट कार्य गरि आएकोले,’ बारको पत्रमा भनिएको छ, ‘आज न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा क्षयीकरण भएको न्यायपालिकाको समग्र नेतृत्व लिन नसकेको विकृति विसंगति, विचौलिया र भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी हुँदै गएको न्यायपालिकामा राजनीतिक तथा बाह्य हस्तक्षेप बढवा दिने काम गरेको कारणले राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत भएको अवगत नै छ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरु लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल बार एसोसिएसनले गर्दै आएको छ।