काठमाडौँ– सर्वाेच्च अदालतमा करिब तीन सातादेखि देखिएको विवाद दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ ।
कानून व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।
न्यायालय सुदृढीकरणका लागि भन्दै सर्वाेच्चका १९ न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।
न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरेपछि आन्दोलनमा बार होमिएको थियो । तर १९ न्यायाधीश मध्ये केही न्यायाधीशहरु भने मंगलबारदेखि इजलासमा बस्न थालेका छन् ।
सोमबार बारले बोलाएकोे वैठकमा ५ न्यायाधीश अनुपस्थित भएका थिए । ती मध्येका चार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्मा मंगलबार इजलासमा फर्किएका छन् ।
नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल भने उनीहरु नियमित सुनुवाइमा नफर्किएको दावी गर्छन । उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीश इजलासमा फर्किए पनि निवेदन फिर्ता लिने, पुनरावेदन फिर्ता लिने जस्ता मेरिटमा बसेर हेर्नु नपर्ने मुद्दामा काम हुन्छ ।’
न्यायाधीशरु नियमित इजालसमा बसे भन्ने कुरालाई आफुले न्यायाधीशहरु नियमित सुनुवाइमा फर्किए भन्ने अर्थमा नलिएको उनको भनाइ ।
उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्न आग्रह गर्दा गर्दै पनि न्यायाधीशहरुले सुनुवाई गर्ने दृष्टिकोण राख्नु भएको छ भने त्यसलाई बारले गम्भिर्तापूर्वक लिन्छ ।’
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म बारको आन्दोलन जारी रहने बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध मंगबार गरिएको विरोध कार्यक्रममा पनि श्रेष्ठले प्रधानन्याधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहेने बताए ।
उनले भने, ‘तेस्रो चरणको विरोध कार्यक्रममा देशभरका बार इकाइहरुमा गर्दै आएको दैनिक २ घण्टा धर्ना कार्यक्रम कायम रहन्छ ।’
उनका अनुसार सार्वाेच्च अदालतमा बारले गर्दै आएको धर्ना कार्यक्रम पनि कायम रहेको र थप आन्दोलनबारे न्यायाधीशहरुसँगको छलफलपछि निर्णय हुनेछ ।
बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले बारेका छलफल बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरुलाई लक्षित गर्दै भने, ‘कसैले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारसँग हातेमालो गरेर बारको आन्दोलनलाई बिथोल्न खोज्नुभएको छ, भने हाम्रो आन्दोलन उहाँहरुप्रति पनि सोझिन सक्छ ।’ उनका अनुसार अहिले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध ७३ जिल्लाका बार इकाइमा आन्दोलन भइरहेको छ ।
न्यायालयको विरासत घटाउने काम गरेकाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन ।’
कानून व्यवसायीहरुले कात्तिक १४ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । कानून व्यवसायीहरुलाई पूर्व न्यायाधीश फोरम लगायत विभिन्न निकायहरुले साथ दिइरहेका छन् ।