पुसभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न विकासे मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार पुँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पेस गर्दै प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गर्दै प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्ने लक्ष्य बनाएको थियो ।

लक्ष्य अनुसार मङ्सिर महिनासम्ममा सरकारले कुल विकास बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्नेमा ६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

पुँजीगत खर्च कमजोर भएपछि मन्त्री शर्माले ताकेता गरेका हुन् । समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको बताउनुहुँदै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न मन्त्री शर्माले ताकेता गरेका हुन् । ‘बजेटहरूको सम्बन्धमा ढिलासुस्ती अर्थमन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, उनले भने, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’

बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिने समेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराए । ‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन’, उनले भने, ‘असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौ ।’

मन्त्री शर्माले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताए । ‘खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस्’, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’

यसैगरी मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको तीन दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईं मन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।