काठमाडौँ– नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)सँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनर्उत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना शुरु गरेको छ ।
यसबाट विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदूरलाई राहत पुग्ने छ ।
दुई वर्ष ६ महिना अवधिको परियोजनाका लागि पर्यटन बोर्डले १० लाख अमेरिकी डलर तथा युएनडिपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार अमेरिकी डदर लगानी गरी कूल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ ।
विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका करिब ५ हजार मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गरी राहत पुर्याउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
यस्तै बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरी थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिएको छ ।
परियोजनाको कार्यक्रम अनुरुप पर्यटन बोर्ड, (जीविकोपार्जन पुनर्उत्थानका लागि दियो पर्यटन परियोजना (एसटीएलआरपी) र नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाटा) बीच बुधबार सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता अनुसार नाटाले महामारीले रोजगारी गुमाएका साढे ५०० भन्दा बढि पर्यटन मजदुरलाई प्रतिव्यक्ति १२ दिनका दरले अल्पकालीन रोजागारी प्रदान गर्ने छ ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनन्जय रेग्मीले यस परियोजनाले कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुरको लागि छोटो अवधिको भएपनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बताए ।
‘यसबाट मजदुरले केही दिनको भएपनि काम पाउँछन, अर्कोतर्फ पर्यटकीय स्थान र पर्यटकीय गन्तव्यहरूको मर्मत संहार तथा सरसफाई हुनेछ । जसले गर्दा हाम्रा सम्पदाहरुलाई जीवन्त राख्न पनि सहयोग पुग्ने छ’ उनले भने ।
कार्यकारी प्रमुख डा.रेग्मीले परियोजनाले क्रमशः अन्य क्षेत्रहरूसँग पनि सम्झौता गर्दै कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिए ।
यस्तै नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाटा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाँईले कोभिड महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी गुमेको अवस्थामा यस पयियोजनाले पर्यटन मजदुरका लागि राहत प्रदान गर्ने बताए ।
परियोजनाले विशेषगरी पदमार्ग, जलयात्रा (राफ्टिङ्ग) गरिने नदी, ट्रेकिङ्ग ट्रेल, हिमाल आरोहण क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय सम्पदाहरूमा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिइने बोर्डका सूचना अधिकारी तथा परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित एक हजार ६ सय जनशक्तिलाई विभिन्न काम दिइनेछ ।
विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रको सरसफाइ, पद मार्गको मर्मतसम्भार, पैदल मार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, सङ्केत चिन्हको स्थापन तथा मर्मत सम्भारलगायतका कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिने संयोजक लामिछानेले बताए ।
यसैगरी परियोजना अन्तर्गत बोर्ड र नेपाल एशोसिएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा) बीच मंगलवार राफ्टिङ्ग क्षेत्रका २०० मजदुरलाई काम दिने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता अनुरुप नाराले कोभिड १९ को महामारीले रोवजगारी गुमाएका करिब २ सय मजदुरलाई प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १२ दिनको रोजगारी दिने छ ।
जसमा आफ्नो मातहतका २ सय जना मजदुरलाई त्रिशुली, भोटेकोशी, कर्णाली, सेती र कालिगण्डकी नदीमा जलयात्रा गरिने क्षेत्रमा पूर्वाधार मर्मत संहार तथा सरसफाई लगायतका काम गरिने नाराका अध्यक्ष गंगाप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।
अहिले वर्षायाम भएको र नदीमा जलप्रवाह बढिरहेकोले असोज १ गतेबाट मजदुरलाई काममा लगाइने समेत उनले बताए ।
यसबीच परियोजनाले काठमाण्डौको कीर्तीपुर, भक्तपुरको चाँगुनारायण, मकवानपरको थाहा, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकासँगै ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुका, संखुवासभा, मुस्ताङ, पर्वत र ओखरढुङगा एक एक गरी १० ओटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी जीविकोपार्जन पुनर्उत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना शुरु गरिसकेको छ ।