सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ, बेलायती राजदूतावास तथा बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआइडी) का प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता भएको छ ।
भेटवार्तामा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ । सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सम्भावनाको खानी भएर पनि पछि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बेलायत सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
“जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णालीका जिल्लामा विद्युतीकरण आवश्यक छ”, उनले भने, “प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि सिँचाइ, तटबन्धलगायतका क्षेत्रमा पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।”
कर्णालीमा खोलानाला प्रशस्त भए पनि ती उपभोग हुन नसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ऊर्जा मन्त्रालयले ‘खोलालाई ऊर्जामा परिणत’ गर्ने नीति लिएको जनाए । मार्सी चामल र अर्गानिक स्याउको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा बेलायत सरकार र नियोगबाट सहयोग रहने कुरा उनले व्यक्त गरे ।
बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि तथा शासन सल्लाहकार इगबेर्टले मुलुकमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णालीलाई बेलायत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले भने, “जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न हामी इच्छुक छौँ । यसका लागि छुट्टै एकाइ स्थापना गरेर प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्छौं ।”
नेपालको अरु प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा फरक तवरले आफूहरु काम गर्न उत्सुक रहेको इगबेर्टले बताए ।
ऊर्जा सचिव धर्मेन्द्र झाले तालिम, गोष्ठीलगायतका क्षेत्रमा बेलायती सहयोग नियोगले गरेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको बताए ।