हुम्लामा नेपाली भूमि मिचिएको छ, हामी नबोले को बोल्छ ?

हुम्लामा चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ भनेर आवाज उठाउनेमध्ये एक हुन् नेपाली कांग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाही । उनी हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनले चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै स्थलगत छानबीन गर्न माग गर्दै आएकी थिइन् । कांग्रेसकै अर्का नेता तथा कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले हुम्लामा सीमा अतिक्रमण भएको ठहर गर्दै गत वर्ष पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सांसद रङ्गमतीले पनि सरकारी टोलीबाट स्थलगत अध्ययन गराउन माग गर्दै आएकी थिइन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सीमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेर हुम्ला पठायो । उक्त टोली स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको छ ।

सरकारी टोली अहिले प्रतिवेदन लेखनमा लागेको छ । खबरहबको स्थलगत भिडियोमा पनि नेपाली भूमि मिचिएको देखिन्छ । सांसद रङ्गमतीले चीनले नेपाली भूमिमा नयाँ संरचना बनाएको भन्ने विषयमा गत वर्ष तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएकी थिइन् । उनै शाहीसँग हुम्लाको सीमा विवाद र सरकारी टोलीको अध्ययनलगायतका विषयमा खबरहबका लागि तेजेन्द्र काफ्लेले गरेको संवादको सार प्रस्तुत गरिएको छ ।

तपाईंको गृहजिल्ला हुम्लामा कहिलेदेखि सीमा अतिक्रमण भएको भन्ने तथ्याङ्क तपाईंले भेट्नुभएको छ ?

यसो हेर्दा २०२१ (साल) देखि नै सीमा विवाद देखिन्छ । त्यतिबेला हामीलाई यो विषय थाहा भएन, स्थानीयवासीले पनि चासो राखेनन् । जिल्लाको सीडीओदेखि लिएर कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सीमा निर्धारण गरिएको रहेछ । त्यसपछि भने कसैलाई थाहा हुने कुरा भएन । त्यहाँको एउटा पानीढलो छ त्यसैलाई सीमा मानिएको छ । अहिले चीनले लोलुङजुङ भन्ने ठाउँमा तीन वटा घर बनायो, घर बनाइएपछि स्थानीयबासीले हाम्रो भूमिमा किन बनाएको भनेर प्रश्न गरेपछि चिनियाँ पक्षले तपाईंहरूलाई नै गाईगोरु राख्नलाई सजिलो होस् भनेर बनइदिएको भन्ने जवाफ दिएका थिए । यो जमिन हाम्रो होइन, तपाईंहरूकै हो भनेका थिए चार वर्ष अगाडि ।

फेरि पोहोर साल लकडाउन भएपछि ११ वटा घर बनाएका रहेछन् । लिमीवासी उतैको (चीनको) भरमा बाँचेकाले डर पनि उत्पन्न भएको थियो । स्थानीय दत्त हमाल सहायक सीडीयो हुनुहन्थ्यो, उहाँहरू घुम्दै जाँदा त्यहाँ घर बनाएको देखियो ।

सो टोलीमा त्यहाँको नाम्चा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हाम्रो भूमि मिचिएको छ तर बोलिदिने मान्छे छैन भनेर आवाज पनि उठाउनुभएको थियो । कुरा थाहा भएपछि तुरुन्तै मैले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएँ । भूमि मिचिएको बारे एउटा टोली बनाएर अध्ययन गरिदिन आग्रह गरेँ र सो टोलीमा स्थानीय प्रतिनिधि पनि सहभागी हुने जानकारी गराएको थिएँ ।

परराष्ट्रमन्त्रीले हुम्ला नटेकेरै यहीँबाट भूमि मिचिएको छैन भनिदिनुभयो, उहाँले आफैँ बोलिदिनुभयो । सरकारको निम्तोमा हुम्लाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छत्रबहादुर लामा र नाम्चाका अध्यक्ष काठमाडौँ आएपछि उहाँहरूको समेत भाषा बदलियो । अहिलेसम्म उहाँहरू भूमि मिचिएको छैन भनिरहनुभएको छ ।

लगत्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितको ११ जनाको टिमले ११ दिन लगाएर सो क्षेत्रको अध्ययन गरेको छ । अध्ययनका क्रममा १२ नम्बरको पिलर नयाँ हालिएको भेटियो । एकलौटीरूपमा नयाँ हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ नपुग्दै तत्कालीन सरकारले हाम्रो भूमि नमिचिएको भनेर बोलिसक्यो । हामी प्रभावित क्षेत्र पुगेको टिमको प्रतिवदनको पर्खाइमा बस्यौँ । टिम आएपछि थाहा भयो, १२ नम्बरको पिलर नयाँ हालिएको छ, ६ नम्बर पिलर उता पारेर यता घेराबार गरिएको छ भन्ने पत्ता लाग्यो । नेपालको ग्यापुदोचा भन्ने ठाउँमा हाम्रो सिमाना हो तर लोलुङजुङ भन्ने ठाउँमा आएर घर (चीनले) बनाइरहेको छ ।

तपाईंहरू चाहिँ कहिले बोल्न थाल्नुभयो ?

सबै कुरा अध्ययनपछि र चीनले भूमि मिचेको हो भनेर प्रमाण भएपछि मात्र हामी बोल्न थालेका हौँ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पनि प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ, कांग्रेसले विज्ञप्ति पनि निकालेको छ । फेरि एक साताअघि पनि चित्खोला भन्ने ठाउँमा नेपालको, त्यहाँ पानी उता लानलाई डोजर लगाएर खाल्डो खनिएको छ । त्यो देखेपछि चार–पाँच दिनको प्रयासमा हिल्साको सशस्त्र प्रहरीको टिमले यो हाम्रो भूमि हो भनेपछि बल्लबल्ल अहिले हटेको छ ।

पानीट्याङ्की बनाउन खनेको खाल्डो पनि पुरेर पछि हटेको छ । हामीले सबै कुरा हेर्दा हाम्रो भूमि मिचिएको छ भनेर भनिरहेकै छौँ ।

अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हाम्रो आग्रह यही रह्यो, त्यहाँको अध्ययन टिम गठन गरिदिनुहोस् भनेर । हामी पनि टिम बनाएर जान्छौँ रिपोर्ट के आउँछ, त्यो भूमि के भएको हो, सो भूमि हाम्रो होइन भने हामी जाइलाग्दैनौँ । हाम्रो भूमि हो भने छाड्न पनि हुँदैन ।

सुरुमा प्राथमिकता यसलाई नै दिनुपर्छ भनेपछि सरकारले अध्ययनको लागि समिति पठाएको छ । हामी उहाँहरूको प्रतिवेदन पर्खेर बसेका छौँ ।

अहिले जति पनि प्रमाण छ त्यसले हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न पुग्छ ?

पुग्छ नि, किन नपुग्नु ! छत्रबहादुर लामा माननीयले भनिरहनुभएको छ नक्सा भनेर । नक्साको कुरा होइन, पानीढलो हो सीमा भनेर भ्रम फिँजाइएको छ । त्यो हाम्रो भूमि हो भन्ने प्रमाण छ, सोहीअनुसार बोलिरहेको छु । भोलिका दिनमा अध्ययन समितिले सरकारलाई के प्रतिवेदन बुझाउँछ र सरकारले के कदम चाल्छ भन्ने कुरा पर्खिरहेका छौँ । चुप लागेर बस्ने अवस्था त रहेन नि !

राज्य संयन्त्रले त्यो भूमि नेपालको होइन भनेको छ । २०७३ सालमा गरिएको नापीले पनि त्यही भन्छ , सीडीओको प्रतिवेदन पनि त्यही भन्छ , अघिल्लो सरकारले विज्ञप्ति निकालेर पनि त्यही कुरा भनेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय र जनप्रतिनिधिको दबाबले मात्र पुग्छ ?

यस्तो छ, तत्कालीन सरकार र उसको संयन्त्रले होइन भनेको हो । अब अहिलेको सरकारको टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बेला मैले फोन गरेको थिए, उहाँहरूले स्थिति नाजुक अवस्थामा रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । अध्ययनका लागि पुगेको सीडीओसहितको टोलीले भूमि मिचिएको छैन भनेको छैन । हाम्रो भूमि मिचिएको हो भने सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो ।

सरकारी टोलीले सही प्रतिवेदन ल्याउन सक्छ ?

हामीलाई विश्वास छ । सरकारसँग माग गरेअनुसार अध्ययन टोली सीमा क्षेत्रमा पुगेको छ । कुरा नलुक्ला, यथार्थ आउँछ भन्नेमा विश्वास छ, ढुक्क छु । किनभने कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको टिम पनि गएर सारा कुरा हेरिसकेको छ, लुकाउन नपाइएला नि !

काठमाडौँबाट जाने प्रतिनिधिमात्र सीमा क्षेत्रमा पुग्ने स्थानीय प्रतिनिधिहरू भने प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नै नसक्ने कारण के हो ?

अब अहिले हामी अध्ययन समितिले राम्रै (प्रतिवेदन) ल्याउला भन्ने विश्वासमा छौँ । हामीले जान्छौँ पनि भनेनौँ । समस्या के हो भने विज्ञ टिम काठमाडौँमा हुने, मिचिएको देख्दामात्रै हामीले बोल्ने हो । त्यहाँको क्रियाकलाप, व्यवहार देखेर मात्रै बोल्ने हो ।

त्यहाँको सीमाबारे त तपाईं जानकार हुनुहुन्छ । विज्ञसहितको टोलीमा तपाईंहरू जानु भएको भए त सीमा छुट्याउन सजिलो हुने थियो , होइन र ?

त्यो त हामीले विश्वास गर्ने हो । सरकारी टोलीको प्रतिवेदन विश्वास लाग्ने आएन भने फेरि अर्को कदम चाल्छौँ नि सरकारसँग ।

तपाईंले भन्नुभएअनुसार मिचिएको क्षेत्रमा नापी भएको छ कि छैन ?

नापी भएको पनि हामी र स्थानीयवासीलाई पनि प्रष्ट थाहा छैन, २०२१ (साल) को कुरा हो । ऊ बेला त्यहाँको कर्मचारीले के गरेको भन्ने पनि थाहा छैन । हाम्रा अग्रजले बताएअनुसार त्यही पानीढलो नै हो, जुन ग्यापुदोचा हो । अहिले घर बनाएको लोलुङजोङ भन्दा डेढ–दुई किलोमिटर उता बाटो खन्न दिएको थियो । त्यहाँसम्म ल्याएर चामल रासन दिने, तरकारी ल्याइदिने, सहयोग गर्ने लगायतका काम भइरहेकै थियो । बाटो खन्न सहयोग पनि गरेको छ ।

ओली सरकारले केही गर्‍यो कि भन्ने शंका लाग्छ । जे भएको छ, भएको छ । सीमामा मान्छे नै नपठाएर काठमाडौँबाट होइन भनिदिएको छ । सबैलाई भूमि मिचिएको छैन भनेर बोल्न लगाइएको छ ।

हुम्लाका प्रतिनिधिहरू एकजुट हुन सक्नुभएको छैन, दबाब नपुगेको हो कि ?

अहिले पनि हामी एकजुट छैनौँ किनभने कसको स्वार्थ कहाँ बाझियो, थाहा छैन । अब हामीले के मात्र भनेको हो भने ताक्लाकोट भनेको ५०–६० प्रतिशित जनता उतैको भरमा बाचेका छौँ । त्यहाँ (चीन) को कपडादेखि लिएर लाउनेखाने सारा कुरा त्यहीँबाट लिने हो । हामी त्यहीँको भरमा बाँचिरहेको हो, हामीलाई दुस्मनी गर्नु छैन । कसैले बोल भनेर उचालेको भरमा बोलेको पनि होइन । हामीलाई त चीनसँग जति राम्रो सम्बन्ध भयो, त्यती नै फाइदा छ ।

तर त्यही ठाउँमा जन्मिएको जनप्रतिनिधिको नाताले भूमि मिचिएको बारे हामीले नबोलेर कसले बोल्छ त ? आवाज आएन भन्ने पनि सुनिएको छ । अन्य क्षेत्रको माननीय आएर बोलिदिएको त छैन नि !

प्रमाण यथेष्ट छ भने त तपाईंहरू एकजुट हुनुभयो भने आवाज सशक्त बन्ने रहेछ नि , होइन ?

हामी निहुँ खोज्न गएका छैनौँ । अन्याय भयो भनेर म बोलिरहेको छु । म समानुपातिक सांसद हो, जिम्मेवारी त प्रत्यक्ष सांसदको हो जस्तो लाग्छ । उहाँले जे छ, यथार्थ बोलिदिनुभएको भए हुने थियो । यसको प्रतिफल त उहाँले भोलि गएर आफैँ भोग्नु होला नि !

सीमा विवाद अध्ययन गर्दा चीनसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्नेहरू पनि छन् भनेर इङ्गित गर्नुभयो , यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

एउटा कुरा चाहिँ के यथार्थ हो भने त्यहीँ (चीन) कै भरमा बाँच्नुपरेको छ, त्यहीँको भरमा खानुपरेको छ । अब पहिलाका मान्छेहरू मंसिर लागेपछि कालापहाड जान्थे । अहिले ताक्लाकोट जान्छन् । लेबर नै काम गरे पनि दिनको २५ सय, ३ हजार, २ हजार कमाउँछन् । राम्रो आम्दानी भइरहेको छ । सहयोग गरेको छ चीनले, हामी खुशी नै छौँ तर सहयोग गरे बापत हाम्रो भूमि लिन त पाइएन नि !

मैले दुवै पक्षलाई के भनेको छु भने जे छ यथार्थ बोल्नुहोस् । कुनै राजनीतिक रिसिबी त केही पनि छैन । (मिचेको) हो भने हो, भन्नुहोस् होइन भने होइन भनिदनुहोस् । भूमि हाम्रो हो तर बोल्यो भने हामीलाई ताक्लाकोट जान दिँदैन भन्ने डर स्थानीयवासीमा छ । यो कुराको पनि वातावरण मिलाउनुपर्छ भन्ने मलाईं लागिरहेको छ ।

स्थानीयवासी के भन्छन् ?

बुढापाकाले भन्नुहुन्छ, पहिले हामी छ महिना पाल टाँगेर चौरी राख्थ्यौँ, गोठ बनाउँथ्यौँ । त्यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँमा जान्थ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्थ्यौँ । ट्याक्स बापत हामी घिउ दिन्थ्यौँ । (चीनले) घर बनाएको लोलुङजुङ भन्ने ठाउँ हाम्रो हो तर हामी बाहिर बोल्नै सक्दैनौँ, हामीलाई बोल्न पनि आउँदैन । फेरि त्यहाँको मान्छेको भाषा पनि राम्रोसँग बुझिन्न ।

 लिमी भन्ने ठाउँ अर्को संसार हो । पोहोर साल फोनमा कुराकानी भएको थियो स्थानीयसँग तर उनीहरूले त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर मात्र भन्न सके ।

चीनसँगको सीमा व्यवस्थित बनाउन र भूमि मिचिन नदिन सरकारले के के काम गर्नुपर्छ भन्ने तपार्ईंको सुझाब छ ?

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छौँ, यो विवाद सुरुमै टुङग्याऔँ भनेका छौँ । पहिलाको सरकारलाई पनि भनेका थियौँ, एउटा विज्ञ टोली लिएर सीमा निरीक्षणका लागि जाऔँ भनेर । परराष्ट्र, भूमि, रक्षा, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि र स्थानीय जनप्रतिनिधि सबै जाऔँ, यथार्थ के हो भनेर प्रष्ट पारौँ ।

भूमि मिचिएको हो भने सरकारले कदम चाल्न पर्छ, वार्ता गरेर कसरी भूमि ल्याउने, त्यही अनुसारको पहल गर्नुपर्छ भन्ने माग हो ।