काठमाडौँ– सरकारले केन्द्रिकृत एसएमएस गेटवे कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ ।
बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केन्द्रिकृत एसएमएस गेटवे कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे । सो क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीले सूचना र प्रविधिसँग लक्षित वर्गलाई जोडेर राज्यले प्रदान गर्ने सेवा उपलब्ध गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
उनले लक्षित वर्गले त्यसबाट लाभ लिएको छ कि छैन भन्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरे । उनले उक्त कार्यक्रमको दुई–तीन महिनामा विश्लेषण गरी त्यो क्षेत्र कति प्रभावित भयो र समाज कति लाभान्वित भयो भन्ने समीक्षा गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिए ।
‘एसएमएस गेटवे’ को शुभारम्भसँगै सञ्चालकका तर्फबाट सूचना प्रविधि विभाग, एसएमएस सेवा प्रदायकका तर्फबाट नेपाल टेलिकम र एनसेल साथै सो सेवा प्रयोगकर्ताका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशबीच (त्रिपक्षीय) सम्झौता भएको छ ।
हाल प्रति एसएमएसवापत सरकारी निकायले रु एक रुपैयाँ ५० पैसा शुल्क तिर्दैै आएकामा यो प्रणाली लागू भएपछि प्रति एसएमएस २० पैसा मात्र शुल्क लाग्ने विभागको भनाइ छ ।