वाशिङ्टन- क्वाड नेताहरुले स्वतन्त्र र खुला, इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभामा क्रममा भएको साइडलाइन क्वाड सम्मेलनमा पहिलो पटक सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरु भौतिक रुपमा आमनेसामने भएका थिए ।
क्वाड सम्मेलनमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री योशीहिदे सुगा सहभागी भएका छन् ।
क्वाड सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा आफूहरुले प्राप्त गरेका उपलब्धि र आगामी दिनमा गर्नसक्ने कामको समीक्षा गर्ने अवसरको रुपमा सम्मेलन भएको बताएका छन् ।
उनीहरुले यस क्षेत्रमा नियममा आधारित व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना, सुरक्षा र समृद्धिको प्रवर्द्धन गर्नेबारे नेताहरुबीच छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावले क्षेत्रीय तनाव बढाएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । चीनले दक्षिण चीन सागरको नाइन ड्यास लाइनलाई एकाधिकार दाबी गर्दै आएको छ । यससँगै चीनले आफ्नो मुलुकबाहिरको बेस जिबुटीका स्थापना गरिरहेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी कानुनी शासनको पक्षमा उभिन्छौ, निगरानी र उडानका लागि स्वतन्त्रता, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, प्रजातान्त्रिक मूल्य र भौगोलिक अखण्डता सम्मानको पक्षमा उभिन्छौँ । हामी साझेदारीको रुपमा एकसाथ काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’
क्वाड नेताहरु आसियन ग्रपिङको विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । नेताहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आसियनको एकता र केन्द्रीयतालाई समर्थन गर्दछौँ । त्यसैगरी इण्डो प्यासिफिकमा सहकार्य गर्ने सन् २०२१ मा जारी ईयू रणनीतिलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ।’
ईयूले जारी गरेको रणनीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि नेताहरुले बताएका छन् ।
यस्तै जापान र भारतसँग कनेक्टिभिटी साझेदारीको कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने पनि सहमति बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि यूरोप र हिन्द प्रशान्तबीचमा कनेक्टिभिटी सुधार गर्न आवश्यक कोष परिचालनको सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ ।
कोभिड १९ ले थला पारेको स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रको सुधार गर्न प्रशान्त टापु देशहरुलाई सहयोग गर्ने पनि क्वाड नेताहरूले बताएका छन् ।
‘हामी साना टापु राज्यहरुलाई विशेष गरी प्रशान्त महासागरहरुलाई आर्थिक सहयोग बढाउनका लागि हामी प्रतिवद्ध छौँ’, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।