काठामडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सम्बन्ध विस्तारको पहल थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्दै देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदमा कांग्रेस र एमालेको भूमिका परिवर्तन भएको छ । र देउवाको सत्तारोहण सजह प्रक्रियाबाट नभई अदालतको आदेशपछि भएकाले त्यसलाई प्रतिपक्षीको भूमिकामा खुम्चिएको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सहज रुपमा लिएको छैन । जसको प्रभाव संसदमा देखिएको छ ।
संसद एमालेले लगातार अवरोध गरिरहेको छ, सरकारले भने अवरोधकै बीच संसद अगाडि बढाउन सभामुख र अध्यक्षलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
तर, अहिलेसम्म एमालेको अवरोधबीच बजेट पारित गर्नेबाहेक अरु महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकेको अवस्था छैन । भदौ २३ मा सुरु भएको संसदको अधिवेशनका हरेक बैठकमा एमालेले नाराबाजी गरिँदा बजेटमा पर्याप्त छलफल पनि सम्भव भएन । जसको कारण सरकारका कामकारबाहीप्रति सकरात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसरी सडक र सदन दुबै स्थानमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच टकराबको स्थिति बनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सम्बन्ध विस्तारको पहल थालेका हुन् । उनले यसका लागि कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई जिम्मा दिएका छन् ।
मंगलबार बिहान देउवाको दूत बनेर मन्त्री कार्की ओली निवास बालकोट पुगेका छन् । बालकोट पुगेर कार्कीले संसदको गतिरोध, वर्तमान राजनीतिक अवस्थालगायतका विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्न एमालेलाई आग्रह गरेका छन् ।
तर, सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले विभाजन भएकाले ओली तत्काल देउवा सरकारप्रति सकरात्मक हुने संकेत भने देखिएको छैन । मंगलबार ओलीले कार्कीलाई सकरात्मक सन्देश नदिएको एमालेका एक नेताले बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी र फिर्तालाई ओलीले असंवैधानिक र अराजनीतिक भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
ओली आफ्नो दल विभाजन प्रक्रियाका लागि अध्यादेश ल्याएको र दल विभाजनपछि फिर्ता लिएको भन्दै यो विषय स्वीका गर्न सकिने खालको नभएको जवाफ दिएका छन् ।
कार्कीले यसअघि पनि दुई पटक ओलीलाई भेटिसकेका छन् । तर, यो भेटको सकरात्मक परिणाम भने देखिसकेको छैन ।
ओलीको सचिवलायले जारी गरेको प्रेस नोट
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आज भएको भेटमा उहाँ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु भएको सन्देशः
स रकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।
चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।
अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।
संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भयो ।