काठमाडौँ– सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गर्यो । अध्यादेश कार्यान्वयनबाट नेकपा (एमाले) फुटेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बने ।
जारी भएको ४१ दिनपछि सरकारले संसद चलिरहेकै अवस्थामा यही असोज ११ गते उक्त अध्यादेश खारेज गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त अध्यादेश गत भदौ २३ गते प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गरेका थिए तर प्रतिनिधिसभाले स्वीकार वा अस्वीकार गरेको छैन ।
उक्त अध्यादेश छलफलका लागि टेबुल नभएकाले प्रतिस्थापन विधेयक पनि पेश भएको छैन । विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद चालु रहेको र संसदमा पेश भइसकेको अध्यदेश फिर्ता लिएर सरकारले असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेको थियो ।
यी दुई अध्यादेशका कारण सत्तारूढ दलभित्र विग्रहको स्थिति सिर्जना भएपछि र चौतर्फी चर्को विरोध भएपछि सरकारले वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । अध्यादेश फिर्ता गरेकै दिन सरकारले ‘केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश, २०७७’ जारी गरेको थियो ।
संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थाका कारणले अध्यादेशबाटै ऐनको साविकको व्यवस्था जगाइएको थियो । पछि तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी थिइन् । यो अध्यादेशले ‘खारेज भएका अध्यादेशले गरेको संशोधनको साटो तत्काल कायम रहेको व्यवस्था स्वतः जागेको मानिने’ व्यवस्था गरेको थियो ।
यसपालि सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेज त गर्यो तर साविकको व्यवस्था जगाउन अर्को विधेयक पेश गरेको छैन ।
यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले अध्यादेश खारेज भएपछि कानूनको पुरानै प्रावधान जगाउने अभ्यास रहेको तर जगाउनै पर्छ भन्ने ठोस कानूनी प्रावधान नरहेको बताए ।
त्यसो भए साविकको व्यवस्था स्वतः जाग्यो त भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘कानूनी प्रक्रियाबाटै साविकको व्यवस्था जगाउने अभ्यास छ, ओली सरकारले त्यससम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो, मेरो विचारमा त अहिले भ्याकुम (शून्य) छ ।’ साविकको व्यवस्था जगाउने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै तयारी भएको जानकारी आफूलाई नभएको उनले बताए ।
मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रममा विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको भन्ने सूचना जारी गराए पनि साविकको व्यवस्था नजगाएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अध्यादेश खारेज भएपछि साविकको व्यवस्था जगाउन विधेयक ल्याउनै पर्ने बताए । संसद अधिवेशन चालु रहेकाले सरकारले विधेयक नै पेश गर्नुपर्ने उनले बताए । साविकको व्यवस्था जगाउने कानून नबनेसम्म के हुन्छ ?
खबरहबसँग कुरा गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘शून्यको अवस्था हुन्छ, अध्यादेश खारेज भयो तर अध्यादेशले निष्क्रिय पारेको कानूनी प्रावधान सक्रिय पारिएको छैन ।’ उनले अध्यादेश बमोजिम भएका काम भने बदर नहुने बताए ।
उनले पूर्ववर्ती सरकारले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ मार्फत संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्ति फिर्ता नभएको उदाहरण अघि सारे । ओली सरकारले यो अध्यादेश दोस्रो पटक जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश पनि वर्तमान सरकारले फिर्ता गरेको थियो तर साविकको व्यवस्था जगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा अध्यादेश पेश गर्ने, अस्वीकृत गर्ने तथा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने सम्बन्धी प्रावधान छ तर साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी प्रावधान छैन । नियमावलीको उक्त व्यवस्था स्मरण गराउँदा त्रिपाठीले कानूनी सिद्धान्तअनुसार साविकको व्यवस्था जगाउन अनिवार्य हुने बताए ।