सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहबाट खोस्ने तयारी गरेको छ । अहिले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय सञ्चालनको अधिकार संघीय सरकारमै खुम्च्याउने प्रयास शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गरिरहेका छन् । यसका लागि राष्ट्रिय शिक्षक महासंघसँग सहमति समेत भएको छ । यसलाई कतिपयले शिक्षक महासंघका माग सरकारले सम्बोधन गरेको टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिपयले स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई विश्वास नगरेको बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा खबरहबले शिक्षाविद डा.विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघसँग स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने विषयमा एक किसीमको सहमति गर्दा स्थानीय तहको अधिकार र विद्यालय शिक्षामा मन्त्रीको ‘राजनीतिक कू’ जस्तो देखिएन र ?
यसलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो शिक्षकको लामो समयसम्म रहेको मागलाई सम्बोधन गरी किनारा लगाउने कार्र्य सकरात्मक हो । दोस्रो विवादित ढंगको निर्णयहरु गर्नु भएको छ । स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसुची ८ अन्तर्गत अधिकार दिएको छ । यस अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको कक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा भनेर अधिकार दिएको थियो । तर मन्त्रीज्यूले अनुसुची ९ लाई उपयोग गरेर शिक्षकहरुलाई संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने विषयलाई निरन्तरता दिनुभयो । यतिबेला आधारभूत तह स्थानीय तहमा र माध्यामिक तह प्रदेश सरकारलाई दिने एउटा चिन्तन थियो । यो चिन्तनलाई पनि काटियो । यसले विद्यालय शिक्षामा केही चुनौति थपिएको छ ।
दलका नेताहरु मन्त्री भएपछि शिक्षाजस्तो संवेदनशिल विषयमा यति धेरै खेलाँची किन गरिरहन्छन् ?
नेकपा माओवादीको दार्शनिक दृष्टिकोण केन्द्रियता हो । नेकपा माओवादी विकेन्द्रीकरणको पक्षपाती होइन । उनीहरुको चिन्तन अधिकार प्रत्यायोजन हो । अधिकार प्रत्यायोजन भनेको आशिर्वादले दिने हो भने विकेन्द्रिकरण भनेको स्थानिय तहको अधिकार हो । नेकपा एमालेको समाजवादी चिन्तन भनेको जनवादी केन्द्रीयता हो ।
जनवादी केन्द्रियता भनेको नेतृत्वको इशारामा स्थानीय सरकार चल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको कुरा नेतृत्वले सुन्नुपर्छ । यसकारण नेकपा एमाले पनि विकेन्द्रीकरणको पक्षपाति होइन । नेपाली कांग्रेसको हकमा मूलत विकेन्द्रिकरणको चिन्तन हो । तर व्यवहारको हिसाबले नेपाली कांग्रेसले कहिले पनि विकेन्द्रिकरणको वकालत गरेनन् ।
यसकारण ठूला पार्टीहरुको सैद्धान्तिक विचलनको परिणाम स्थानीय सरकारले भोग्नुपरेको छ । स्थानीय सरकार जनताको सरकार नभई राजनीतिक दलको सरकार भयो । राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वले जे इशारा दिन्छ, त्यही अनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्ने भयो । यसकारण स्थानिय सरकारले संगठित भएर संविधानको अनुसुची – ८ अन्तर्गत काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हिम्मत गर्न सकेन । सबै दृष्टिकोणलाई हेर्दा शिक्षामन्त्रीले अहिले गरेको काम र शिक्षा नीतिमा गिरिराजमणि पोखरेलले गरेको पहिलाको कामले केन्द्रियता हाबी गराउँछ । विकेन्द्रिकरणलाई कमजोर बनाउँछ । जनवादी केन्द्रियताको अंश रहदैन । र, स्थानिय सरकार पनि अरौटे बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
शिक्षक महासंघ र शिक्षामन्त्रीको स्वार्थ मिल्नुका पछाडि शिक्षकहरु विद्यालय सुधार्न चाँहदैनन् भन्ने देखायो होइन त ?
यो कुरा सत्य हो । विद्यालय सुधार्ने कसको जिम्मेवारी कसको हो ? भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रीसगँ मेरो पनि छलफल भएको थियो । ‘विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मेवार को हो ?, शिक्षक हो की, व्यवस्थापन समिति हो की ? प्रधानाध्यापक एक्लै हो की ? अथवा को हो ?’ भनेर प्रश्न गरेको थियो । पछि उहाँले भाषण गर्दा ‘एक्लै शिक्षकले विद्यालय सुधार्न सक्दैनन्’ भनेर जवाफ दिनुभयो । विद्यालय सुधार्ने केहि डिजाइनहरुलाई हेर्दा, चिनियाँ डिजाइन अनुसार पार्टीले र बेलायती डिजाइन अनुसार कर्मचारीले चलाएको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलका पार्टीले आँट गर्न सकेनन । स्थानीय तहमा गएको कर्मचारी पनि अनुगमन गर्न सक्ने क्षमताको नभएपछि राजनीतिक दल र कर्मचारी दुबैबाट आशा गर्ने ठाँउ रहेन । हाम्रो अर्को आधार विद्यालय शिक्षाको निम्ती बनाएको १० बर्षे योजनामा प्रधानध्यापकको जिम्मेवारी हो भन्ने खालका कुराहरु आए । यसैगरी शिक्षा नीति, शिक्षा आयोगमा पनि प्रधानध्यापक नै आयो । र, प्रधानाध्यापकलाई राजनीतिक दलले छान्ने काम भयो । हामीसँग असल शिक्षक छान्ने कुनै तथ्यांगत आधारहरु रहेनन् । जसले गर्दा शिक्षा सुधार्ने जिम्मेवारी कसको भन्ने विषय टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
मेरा आफ्नो अनुभवमा भन्नुपर्दा जहाँ शिक्षक क्रियाशील छ, त्यहाँ विद्यालय सुधारिएको छ । सरकारको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने गएको दश बर्षभित्रमा शिक्षाको गुणस्तर ओरालो लागेको छ । शिक्षामन्त्रीले सामुहिक ढंगबाट मात्र सुध्रिन्छ भन्ने लेख्नुहुन्छ । शिक्षाको गुणस्तरका लागी शिक्षकको मुख्य भूमिका रहन्छ भन्ने दृष्टिकोण आएमा मात्र सुधार हुन्छ । सामुहिक नेतृत्वबाट मात्रै सुधार्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेमा फेरि पनि गुणस्तर खस्किने देखिन्छ ।
अब स्थानीय तहबाट विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार खोस्ने शिक्षामन्त्री पौडेलको कदमविरुद्ध स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले के कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?
शिक्षक संगठनका साथीहरुले स्थानीय तहलाई ‘त भन्दा म के कम’ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन । स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । शिक्षक संगठन र स्थानीय तहबीच सहमति, विमति र राजनीतिक दलको चिन्तनको बारेमा संवाद मिलाउन सकेमा अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
शिक्षकहरुले प्राविधिक शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा कसरी पढाउने ? सरकारी र निजी विद्यालयबीचको सहकार्य, गरिब विद्यार्थीहरुलाई कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने खालका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिई अगाडि बढ्न सकेमा मन्त्रीले चाहेको र शिक्षक सगंठनले राखेको माग पुरा हुनसक्छ । त्यस्तै हामीले खोजेको गुणस्तरीय शिक्षा पनि पाउन सकिन्छ ।
शिक्षकहरुको माग पुरा गराएपछि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य समन्वय गराउने, सरुवा, बढुवा गराउने र बेइमानी गरेको खण्डमा कारबाही गर्न सक्ने खालको मापदण्ड बनाउनु पर्छ । मन्त्रालयले राम्रो क्रियाकलाप गर्ने शिक्षकहरुको सञ्जाल र तथ्यांकहरुको संयन्त्र बनाइदिएमा एउटा संस्कृतिको विकास हुन्छ । यसो गर्न सकेमा शिक्षामन्त्री, शिक्षक संगठन र अभिभावकले चाहेको खोजेको कुरा बन्छ ।
प्रस्तुती : पासाङ लामा ह्योल्मो