हङकङमा रहेका दुई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले राजीनामा गरेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागु भएपछि नागरिक अधिकार हननमा सरिक हुने इच्छा नभएका कारण उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।
हङकङका चारी लियामले यस घटनाले आफूलाई दुःखी तुल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बेलायती सरकारले भने राजीनामा दिने निर्णयमा सहमति जनाएको छ। सन् २०२० मा नै हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन ल्याइएको छ। यस ऐन अनुसार वाक स्वतन्त्रताको हनन् भएको छ भने विरोध प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागु भएपछि नागरिक अधिकार हननमा सरिक हुने इच्छा नभएका कारण उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।
बेलायती सर्वोच्च अदालतका प्रमुख लर्ड रोबर्ट सिडले आफू र अर्का न्यायाधीश लर्ड प्याट्रिक हजले राजीनामा दिएको जानकारी गराए। उनीहरू दुवैले नयाँ ऐनसँगै नागरिकको स्वतन्त्रता विरोधी निर्णय गर्न असहज भएकाले राजीनामा दिएको बताएका छन्।
‘राजनीतिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने कानुन सक्रिय रहेसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हङकङमा रहन सक्ने छैनन्,’ रोबर्ट सिडले भने।
हङकङको अदालतले महत्त्वपूर्ण आतङ्ककारी केसहरू हेर्दै आएको छ। पछिल्लो केही समय आएका मुद्दा नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छन्।
सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङमा चीनलाई हस्तान्तरण गर्दा भएको सम्झौता अनुसार नै सिनियर न्यायाधीश त्यहीँ रहेका छन्। बेलायतका विदेशमन्त्री लिज ट्रसले पनि यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्। उनले यस कार्यमा उच्च बेलायती न्यायाधीशको संलग्नता रहनु भनेकै त्यो दमनलाई औपचारिक मान्यता दिनु सरह भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
हङकङको अदालतले महत्त्वपूर्ण आतङ्ककारी केसहरू हेर्दै आएको छ। पछिल्लो केही समय आएका मुद्दा नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छन्।
‘हामीले वैधानिक रूपमा हङकङमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रलाई निर्मूल पारिएको देखेका छौं’, ट्रसले भने, ‘यो ऐन लागु भएसँगै अधिकारीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुने स्वतन्त्रताको हनन गरेका छन्।’
१ सय ५० वर्ष शासन गरेको हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्दा भएको सम्झौताको समेत यो कानुनले उल्लङ्घन गरेको बेलायतीको ठहर छ। सन् २०१९ मा सामूहिक विरोध प्रदर्शन भए पछि स्थायित्वका लागि यो निर्णय गर्नु परेको चिनियाँ दाबी छ। चिनियाँ सरकारका प्रवक्ताले भने यसरी न्यायाधीशले राजीनामा गर्ने निर्णयको निन्दा गरेका छन्। उनले यो क्षेत्र कानुनको आधारमा चलेको तथा चीन अधीनस्थ हङकङमा बेलायतले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
१ सय ५० वर्ष शासन गरेको हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्दा भएको सम्झौताको समेत यो कानुनले उल्लङ्घन गरेको बेलायतीको ठहर छ।
हङकङका प्रमुख कार्यकारी क्यारी लियामले बेलायत र चीन बिच सन् १९९७ मा भएको सम्झौताको औपचारिक रूपमै बेलायतले अन्त्य गरेको तथा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको विपक्षमा आफूलाई प्रस्ट उभ्याएको बताएका छन्।
‘हामीले न्यायाधीशको राजीनामालाई अतिरञ्जित बनाउन भन्दा पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता जोगाउन छलफल गर्न आवश्यक छ,’ लीयामले भने।
सन् १९९७ मा बेलायतले चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरे पनि बेलायतले स्थापना गरेको परम्परागत कानुनलाई सुरक्षित गर्ने गरी त्यहाँ विदेशी नागरिक नै राख्ने सहमति भएको थियो। बेलायती नागरिकसँगै त्यहाँ क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजील्यान्डका न्यायाधीश पनि बेन्चमा बसिसकेका छन्।
बेलायती सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले त्यहाँ बाँकी रहेका ६ जना बेलायती नागरिकलाई पनि निर्णय गर्न स्वतन्त्र छाडिएको बताएका छन्। हङकङमा स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका अभियन्ता नाथन ल अहिले विस्थापित भएर बेलायत पुगेका छन्। उनले पनि यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
बेलायती सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले त्यहाँ बाँकी रहेका ६ जना बेलायती नागरिकलाई पनि निर्णय गर्न स्वतन्त्र छाडिएको बताएका छन्।
उनले प्रजातान्त्रिक देशका सबै न्यायाधीश मानव अधिकार हनन भएको हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको विरुद्धमा एक जुट हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन प्रजातान्त्रिक अभियन्ताको दमन गर्न र अपराधीक रूपले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्न बेइजिङ सरकारको हतियार बनेको छ।’, चिनियाँ विदेशमन्त्री भने सरकारको निगरानीमा रहेका अपराधी भएको बताउँछन्।
यो सुरक्षा कानुन यत्तिसम्म कडा बनाइएको छ कि यो लागु भएसँगै हङकङमा मानव अधिकारका सबै मूल्य र मान्यताको बेवास्ता हुन थालेका छन्। ‘हङकङ वाच’ नामको च्यारीटी संस्था चलाएर त्यहाँको मानव अधिकारको बारे चासो दिइरहेका बेन्डीक्ट रोजर्स अहिले बेलायतमा छन्। रोजर्स बेलायती नागरिक हुन्।
उनलाई पनि तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। उनी अहिले बेलायतमै छन्। हङकङ गएमा तीन वर्ष जेल बिताउन रोजर्स बाध्य हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्बन्ध राखेको आरोपमा उनलाई यो सजाय सुनाइएको हो। बेलायती विदेश सचिव ट्रस हङकङमा यसरी अनाहकमा बन्दी बनाइएका धेरै जनाको पक्षमा आफूहरू सधैँ आवाज उठाई रहने बताउँछन्।
२०१९ मा हङकङको सहरमा ठूलो जनप्रदर्शन देखिएपछि अर्को वर्ष कठोर कानुन ल्याइएको थियो। यस कानुनको आशय राज्यको नेतृत्वको विरुद्धमा आवाज उठाउनेलाई आतङ्ककारीको आरोपमा जेल सजाय दिने नै हो।
सन् १९९७ मै चीनले हङकङ लिँदा एक देश दुई व्यवस्थाको अवधारणाको मान्यतालाई स्वीकार गरेको थियो। यस अन्तरगत त्यहाँको आफ्नै कानुन, प्रजातन्त्र, बहुदल र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हङकङले लागु गर्न पाउने सहमति भएको थियो।
सन् २०१९ मा हङकङको सहरमा ठूलो जन प्रदर्शन देखिएपछि यो कुरा चिनियाँ सरकारका लागि स्वीकार्य थिएन। यसै कारण अर्को वर्ष कठोर कानुन ल्याइएको थियो। यस कानुनको आशय राज्यको नेतृत्वको विरुद्धमा आवाज उठाउनेलाई आतङ्ककारीको आरोपमा जेल सजाय दिने नै हो। त्यसपछि नै हङकङमा विपक्षी दल तथा अभियन्ता माथिको धर पकड सुरु भएको हो।
हङकङ वाचले दिएको जानकारी अनुसार रोजर त्यहाँ फर्किएमा जेल जानु पर्ने या ९ हजार ८ सय अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने पत्र प्रहरीले लेखेको छ। पहिलो पटक यसरी विदेशमा रहेकालाई लक्षित गर्दै यस्तो पत्राचार गरिएको हो।
अहिले समीक्षकले यसलाई ‘हङकङको अन्त्य’को रूपमा बुझ्न थालिसकेका छन्। ६६ बुँदाको सो कानुनमा नागरिकका लागि स्वीकार गर्न कठिन हुने केही विषय छन्। यसले देश विखण्डनको मुद्दा, केन्द्रीय सरकारको अख्तियारीमा हस्तक्षेप सम्बन्धी मुद्दा, आतङ्ककारी मुद्दा तथा बाह्य शक्तिसँगको साँठगाँठको मुद्दा लगाउन सकिने छ। बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेको २३ वर्ष पुरा भएकै दिन सन् २०२० को ३० जुनदेखि लागु हुने गरी यो ऐन आएको थियो।
६६ बुँदाको कानुनमा नागरिकका लागि स्वीकार गर्न कठिन हुने केही विषय छन्। यसले देश विखण्डनको मुद्दा, केन्द्रीय सरकारको अख्तियारीमा हस्तक्षेप सम्बन्धी मुद्दा, आतङ्ककारी मुद्दा तथा बाह्य शक्तिसँगको साँठगाँठको मुद्दा लगाउन सकिने छ।
यो ऐन अनुसार वैदेशिक शक्तिसँग साठगाँठको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय समेत हुनसक्ने छ। सार्वजनिक यातायात तोडफोड भएमा आतङ्ककारी कानुन लाग्ने छ। कानुन मुताबिक नभएका कम्पनीलाई कडा कारबाही गरिने छ। हङकङको परिस्थिति अनुसार धेरै कानुनी व्यवस्थालाई समेत सो सुरक्षा ऐनले निष्क्रय पारेको थियो।
हङकङ बाहिरका बासिन्दाका लागि पनि लागु हुनेगरी यो ऐन ल्याइएको थियो। प्रजातान्त्रिक युगमा जीवन बिताएका हङकङबासीका लागि यो ऐन लागु हुनु आफैंमा कठोर सजाय थियो। त्यस पछि नै हङकङ छाड्न चाहनेको लामो शृङ्खला नै तयार भएको थियो।
यो कानुनलाई स्वीकार गर्न कठिन भएका कारण सन् २०२० को जुनदेखि त्यसको एक वर्षसम्ममा ९० हजार जनाले हङकङ छाडेका थिए। सन् २००३ पछि एकै पटक सन् २०२१ मा हङकङको जनसङ्ख्या सबैभन्दा कम भएको थियो।
हङकङ छाड्नेहरू बेलायत ,अमेरिका र अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। बेलायतले त यसरी त्यहाँ पुग्नेका लागि बसोबासको व्यवस्था मिलाउनसमेत सहयोग गरेको छ।
यसरी हङकङ छाड्नेहरू बेलायत ,अमेरिका र अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। बेलायतले त यसरी त्यहाँ पुग्नेका लागि बसोबासको व्यवस्था मिलाउनसमेत सहयोग गरेको छ। हङकङ छाडेर बेलायत पुगेकी एक विद्यार्थी त्यहाँको सरकारले आफ्नो कुरा सुन्न छाडेको गुनासो गर्दै हङकङ बस्न लायक ठाउँ नै नभएको बताउँछिन्।
गएको दुई वर्ष संसार कोरोनाको महामारीले आक्रान्त थियो। हङकङमा सुरक्षा ऐन लागु हुँदा त यो महामारी पिकमा थियो। त्यस कारण धेरै जना हङकङ रोकिएका थिए। कोरोना महामारी कम भएसँगै हङकङ छाड्नेको सङ्ख्या अझ धेरै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
हङकङमा यसरी जबरजस्ती लादिएको सुरक्षा ऐनका कारण सर्वसाधारण त वाक्क भइसके। न्यायाधीशका लागि पनि त्यो स्थान अनुपयुक्त लाग्न थालेको छ। सायद केही वर्षमा थुप्रै हङकङबासीले त्यो स्थान छाडेर अन्यत्र बसाइ सर्नेछन्। एजेन्सीको सहयोगमा
नाथन ल सुनुवाइको क्रममा। तस्बिरः साउथ नाइना मर्नीङ पोस्ट