सुविधामै सकिन्छ राज्य कोष : कहिलेसम्म पाल्ने ‘सेता हात्ती’?

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पछिल्लो पटक संवैधानिक मान्यता पाएका आठसहित अहिले मुलुकमा १३ वटा संवैधानिक आयोग अस्तित्वमा छन्। नयाँ संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएयता आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोगको कामको समीक्षा हुनुपर्ने संवैधानीक सीमा पार हुनै लाग्दा बल्लबल्ल नेतृत्व पाएका छन्।

किनकी संविधानको धारा २६५ को भाग २१ देखि २७ सम्म १३ वटा संवैधानिक अंगसम्बन्धी व्यवस्था छ । ०७२ मा व्यवस्था गरिएका आठ वटा आयोगबारे संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको ६ वर्ष हुँदा पनि धेरै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेनन्। जब कि अबको तीन वर्षपछि यी आयोग रहने–नरहने निश्चित छैन । जबकी आधा भन्दा बढी समय गुजारिसकेका अधिकांश आयोगले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नसकेका छैनन्।

विद्यमान ऐन अनुसार अधिकांश संवैधानिक आयोगले आफ्नो भूमिका र औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। तिनै आयोगका पदाधीकारी विभिन्न शीर्षकमा मासिक दुई लाख भन्दा बढी सुविधा बुझिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्था अनुसार दलहरु चल्न नसक्दा यी अधिकांश आयोग झण्डै ६ वर्ष सत्ताको दाउपेचको शिकार बने। अर्थात् अस्तित्वमा आउनै सकेनन्। ०७२ मा थप गरिएका आठमध्ये पाँच आयोगका अध्यक्ष २०७५ साल चैत ७ गते नियुक्त भए। तर, बाँकीले त्यसको तीन वर्षसम्म नेतृत्व नै पाएनन्। अहिले सबै आयोगले नेतृत्व पाएको छ। राज्यकोषबाट करोडौं खर्च भइरहेको छ। तर, विद्यमान ऐन अनुसार अधिकांश संवैधानिक आयोगले आफ्नो भूमिका र औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। तिनै आयोगका पदाधीकारी विभिन्न शीर्षकमा मासिक दुई लाख भन्दा बढी सुविधा बुझिरहेका छन्।

संवैधानिक आयोगको कहाली लाग्दो खर्च मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि नेपालको संविधान २०७२ सालले परिकल्पना गरेको संवैधानिक आयोगको खर्च कहाली लाग्दो छ। पछिल्लो पटक थपिएका ८ ओटा संवैधानिक आयोगले एक मन्त्रालय वा सो सरहको खर्चभार थपिरहेका छन्। आयोगका प्रमुख अथवा अन्य पदाधीकारीको सेवा र सुविधा कुनै मन्त्रीको भन्दा कम छैन। संवैधानीक निकायका पदाधीकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०५३ को व्यवस्था तलबको हकमा मितव्यायी भएपनि सरकारको निर्णय अनुसार, आयोगको प्रमुख पदाधीकारीको मासिक तलब ६ हजार ७ सय रुपैंया बाट अहिले मासिक ७२ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। राजनीतिक आस्था अथवा प्रभावको आडमा आयोगको सदस्य बनेकालाई उक्त ऐनले मासिक तलब ५ हजार ९ सय रुपैंया तोकेको भएपनि अहिले पाई रहेको मासिक पारिश्रमीक ६४ हजार भन्दामाथि छ।

यसबाहेक प्रमुख तथा बाँकी पदाधीकारीले लिने सुविधाः सरकारी आवास अथवा घर भाडा, आवासमा बिजुली, धारा र टेलीफोन। सरकारी गाडी, एक जना चालक, गाडीको नियमीत मर्मत खर्च, राज्यकोषबाट मासिक एक सय ५० लिटर इन्धन। मनोमानी भ्रमणको छुट, दैनिक भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च, भैपरी आउने खर्च, पोशाक भत्ता, उपचार खर्च, निवृतिभरणदेखि उपदानसम्म, तलवको सय कडा १० प्रतिशत सञ्चयकोष कट्टागरी नेपाल सरकारले शतप्रतिशत थप गरेर कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि नेपालको संविधान २०७२ सालले परिकल्पना गरेको संवैधानिक आयोगको खर्च कहाली लाग्दो छ। पछिल्लो पटक थपिएका ८ ओटा संवैधानिक आयोगले एक मन्त्रालय वा सो सरहको खर्चभार थपिरहेका छन्।

आयोगका प्रमुख एक जनाले निमित्त जिम्मेवारी अनुसार भुमिका खेल्ने र विज्ञ तथा सरोकारवालासंग नियमित छलफल गर्ने हो भने यस्ता आयोगमा यत्रो खर्चभार पर्दैन। तर, आयोगको नेतृत्व मै गलत मान्छे लैजाने अभ्यास बस्यो। संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘संवैधानीक आयोगसमेत अरु राजनीतिक पदजस्तो कार्यकर्ता थान्को लगाउने अड्डा बनेको छ। कुनै पनि आयोगले औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। अब समीक्षा गर्नुपर्छ। सेतो हात्ती लामो समय पाल्दा उपलब्धि भन्दा बढी समाज नै विभाजित हुने अवस्था आउंछन्। आयोगको परिकल्पना समाजलाई जोड्नका निम्ति गरिएको डाक्टर भण्डारीको भनाइ छ।

अत्यन्तै थोरै तलव सुविधामा बाँधिएजस्तो देखिने संवैधानीक आयोगका प्रमुख तथा पदाधीकारीका लागि मनोमानी भ्रमणको छुट छ र यसरी दैनीक भ्रमण भत्ता बापत बेग्लै सुविधा तोकिएको छ। बीमा सुविधा, उपचार खर्च र उडान कर, चाडपर्व खर्च, भैपरी आउने खर्च तथा पोशाक भत्तादेखि नेता भत्तासमेत कानुनमा उल्लेख गरिएकाले कामबिहीन यी पदाधीकारीले गज्जबको सुविधामा तर मारिरहेका छन्। अझ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रमुख तथा पदाधीकारीको मासिक पारिश्रमिक र सुविधा त सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सरह रहेको छ। यसरी खर्च र औसत सुविधाबोझ हेर्दा अधिकांश आयोगका प्रमुख, पदाधिकारी, पूर्वाधार र आवाश्यक कर्मचारी सहितको खर्च एक मन्त्रालयको भन्दा बढी छ। किनकी आयोगका पदाधीकारीले मन्त्री सरहको सुविधा लिन्छन् भने एउटै आयोगमा पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ।

समावेशी सिद्धान्तको उपेक्षा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै संविधानको धारा ४२ मा नागरिकलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व र अवसरका लागि मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएकोछ । तर, दलहरुले भागवण्डाको आडमा अधिकांश आयोगमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र संविधानको व्यवस्था विपरित प्रमुख तथा पदाधीकारी नियुक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगबाहेक समावेशी आयोगसमेत समावेसी छैन। समावेसी आयोगमा त पाँचै जना पदाधिकारी खसआर्य समुदायका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मौका छोपेर संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानीक व्यवस्था विपरित्, यी पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। गएको माघ २१ मा ३२ जना र असार १० गते नियुक्त भएका २० जनाको नियुक्ती प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै त्यसबेला सडकमा आन्दोलन चर्काएका दलहरु अहिले सरकारमा छन्। तर, पनि सरकारले यी पदाधीकारीको नियुक्ती खारेज गर्न सकेको छैन। जबकी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगसहित १२ वटा संवैधानिक आयोगमा पछिल्लो नियुक्तिसहित अहिले ५८ जना पदाधिकारी छन्। तर, राष्ट्रिय महिला आयोग बाहेक अरू आयोगमा सबै पुरुष नै प्रमुख छन्। अन्तरिम संसद्ले २०६३ जेठ १६ गते पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुसार, राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् गरिएको छ। तर, यो बाध्यकारी व्यवस्था विपरित अहिले सबै पदाधिकारीमा जम्मा १५ जना महिला छन्। अर्थात् न्यूनतम ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा आयोगमा मुस्किलले २५.८६ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ। नियुक्तिमा न्यूनतम समावेसीताको सिद्धान्त लत्याइएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी, राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलाभित्रको विविधता समेट्न नसकेको बताउछिन्। उनको अनुभवमा, राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा महिलाको उपस्थिति शून्य छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी, राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलाभित्रको विविधता समेट्न नसकेको बताउछिन्। उनको अनुभवमा, राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा महिलाको उपस्थिति शून्य छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अनुसार, पिछडा जनजातिको उत्थानका लागि गठन भएको जनजाति आयोग समेत असमावेसी छ। ‘सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको दुष्परिणाम, समावेसी आयोगमा पाँचै जना खसआर्य समुदायका पदाधीकारी छन्। यो असमावेसी नियुक्तिले संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ’, उनले भनिन्। विवरण अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ५ जना पदाधीकारी रहेकोमा ३ जना खसआर्य छन् भने बाँकी २ जना जनजाति छन्। जसमा महिला सदस्यको संख्या एक छ।

लोक सेवा आयोगमा खसआर्य, जनजाति र मधेसीसहित एक जना महिला सदस्य छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेसी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोगमा एकएक जना महिला पदाधीकारी छन्। प्रमुखसहित चार जना पदाधीकारी रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा महिलाको उपस्थिति शून्य छ।

आयोग के का लागि ? लैगिंक, जातीय, समावेसीता लगायतका मुद्दामा संवैधानिक रुपमै पहल गर्न पछिल्लो संविधानमा महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, मुस्लिमजस्ता समावेसी आयोग परिकल्पना गरिएको हो। त्यसैले यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नभए पनि राज्यकोषबाट निरन्तर खर्च भइरहेको छ। विनियोजीत बजेट सक्नकै लागि अधिकांश आयोगले वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम बढाएर खर्च देखाउने गरेका छन्। नियुक्त नभएका पदाधिकारीका लागि भन्दै गाडी तथा कार्यालय भवन सहितका पूर्वाधार जोडेर बसेका आयोगकका कर्मचारीले खर्चमा भने कत्तिपनि कन्जुस्याईं गरेका छैनन्। अधिकांश आयोगमा बेरुजु छ र वार्षिक प्रतिवेदनसम्म तयार पारेका छैनन्। नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने माध्यम बन्नुपर्ने आयोग व्यवहारमा स्वेच्छाचारी र खर्चिलो बनेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाल संविधानको भाग २७ मा उल्लिखित महिला आयोग बाहेकका आयोगको आवाश्यकता, औचित्य र उपलब्धि समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको बताउंछिन्। समितिको बैठकमा पटक पटक सहभागीले अन्य आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको प्रसंग जोड्दै पालले, संविधान निर्माणको समयमा आयोग गठनको सन्दर्भमा यथेष्ट बहस भएपनि पदाधीकारी नियुक्ति तथा कार्यसम्पादन निराशाजनक भएको बताइन्। संविधानले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। तर, यी आयोगले पूर्णता नपाउँदै पुनरावलोकनको आवाज उठ्नु चिन्ताको विषय हो, पालले भनिन्।

संघीयताको खोलमा खर्चको खेलोफड्को मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संसद् सञ्चालन खर्च नै अहिले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि छ। नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद् सञ्चालनमा राज्यकोषबाट हरेक वर्ष यो रकम खर्च भइरहेको छ। जबकी, प्रादेशिक तहमा संसद् नहुँदा २०७३ सालमा राज्यकोषबाट केन्द्रीय संसद् सञ्चालन खर्च जम्मा एक अर्ब ४० करोड भएको अभिलेख छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश संसद् सञ्चालनका लागि प्रत्यक्ष खर्च नै वार्षिक ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी थपिएको हो। सांसद र कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेक यो खर्चमा मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखले गरिरहेको खर्च अझ जोडिएको छैन।

सांसदको खुद तलब ६६ हजार रहेको छ। यसबाहेक सांसदले राज्यकोषबाट आवास सुविधा, सञ्चार सुविधाअन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका खर्च, विशेष भत्ता, प्रतिबैठक भत्ता र वार्षिक रुपमा एकपटकका लागि फर्निचर खर्च १५ हजार रुपैयाँसहित मासिक झण्डै एक लाख बुझिरहेका छन्।

अहिले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र सातवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रदेश संसद् छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ३ सय ३४ र सात वटा प्रदेशसभामा रहेका ५ सय ५० सांसदसहित ८ सय ८४ जना सांसदले राज्यकोषबाटै तलब थाप्छन्। यसबाहेक संसद् सचिवालयले करिब ५ सय कर्मचारी संसद व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा खटाई रहेको हुन्छ। प्रादेशिक संसद्बाहेक संघीय संसद्, संसदीय समिति, पुस्तकालय र सचिवालय सञ्चालनका लागि नै हरेक वर्ष राज्य कोषबाट झडै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भइहेको छ।

यस्तै सातवटा प्रदेशसभाका लागि लागि झण्डै ३ अर्ब नियमीत खर्च भइरहेको छ। प्रादेशिक संसद् सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय, मन्त्रीको सुविधासमेत जोड्दा अहिले संघ भन्दा प्रदेशको संरचना बोझिलो बनेको छ। किनकी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नै प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो खर्च सिमा अहिले पनि उस्तै छ। कुनै पनि प्रदेश आर्थिक रुपमा सवल बनेका छैनन्। सबै प्रदेशमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने पैसा समेत रकमान्तरण गरेर साधारण खर्च मै सकिएको छ।

यस्तै राष्ट्रपतिको मासिक तलब १ लाख ७८ हजार। उपराष्ट्रपतिको मासिक १ लाख ३० हजार। प्रधानमन्त्रीको मासिक ९२ हजार खुद तलव। सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको मासिक तलब ८० हजार। प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ८७ हजार। उपप्रधानमन्त्रीको खुद तलब ७७ हजार रहेको छ। यस्तै संघका मन्त्रीहरुको खुद तलब ७३ हजार। सांसदहरुको खुद तलब ६६ हजार रहेको छ। यसबाहेक सांसदहरुले राज्यकोषबाट आवास सुविधा, सञ्चार सुविधाअन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका खर्च, विशेष भत्ता, प्रतिबैठक भत्ता र वार्षिक रुपमा एकपटकका लागि फर्निचर खर्च १५ हजार रुपैयाँसहित मासिक झण्डै एक लाख बुझिरहेका छन्।

यस्तै राज्यकोषबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकले खुद तलब ७२ हजार रुपैयाँ पाउंछन्। राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापति, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा सत्तारूढ दलका सचेतकको तलब मासिक ६९ हजार तोकिएको छ। यसबाहेक प्रदेश प्रमुखलाई समेत आकर्षक सुविधाको व्यवस्था छ। जो मासिक तलव १ लाख १२ हजार रुपैंयाका साथै सरकारी आवास, विशेष सुरक्षा, चार जना स्वकीय सचिवसहित १२ जनाको सचिवालय सुविधा भोगचलन गर्छन्। यस्तै १५ लाख बराबरको बीमा समेत सरकारले नै गरिदिन्छ।

तलबबाहेक अधिकांश पदाधीकारीले हरेक महिना बैठक भत्ता, घर भाडा, सचिवालय तथा सञ्चार, सवारी, चालक, इन्धन, मर्मत, उपचार तथा भ्रमण भत्ता, सुरक्षा, उपचार खर्च, चाडपर्व खर्चसहित दर्जन भन्दा बढी शीर्षकमा राज्यबाट सुविधा लिइरहेका हुन्छन्।

यस्तै प्रदेश मुख्यमन्त्री, मासिक तलब मात्रै ७० हजार ७३० रुपैयाँ। प्रदेशका मन्त्रीको तलब ६० हजार ३२०। प्रदेशका राज्यमन्त्रीको तलब ५६ हजार ८४०। प्रदेशका सहायकमन्त्रीको तलब ५४ हजार ५२० रुपैयाँ। प्रदेश सभाका सभामुख ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको तलब ५८ हजार। सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिको तलब ५६ हजार ८४०। सत्ता र प्रतिपक्षका सचेतकको तलब ५४ हजार ५२० र प्रदेशसभा सदस्यको तलब ५२ हजार २०० रुपैयाँ। औसत तलबबाहेक उल्लिखित अधिकांश पदाधीकारीले हरेक महिना बैठक भत्ता, घर भाडा, सचिवालय तथा सञ्चार, सवारी, चालक, इन्धन, मर्मत, उपचार तथा भ्रमण भत्ता, सुरक्षा, उपचार खर्च, चाडपर्व खर्चसहित दर्जन भन्दा बढी शीर्षकमा राज्यबाट सुविधा लिइरहेका हुन्छन्। संसद सचिवालयका अनुसार, प्रदेश सांसदको पारिश्रमीक भने प्रदेश अनुसार फरकफरक छ। संघीय सरकारले गर्ने तलब वृद्धिका आधारमा प्रदेश सांसदको सुविधा थप्ने गरेका छन्। यसबाहेक विभिन्न प्रदेशले दलीय सहमतिको आडमा विधायक तयार पारेर थप नयाँ पद सिर्जना गरेर साधारण खर्चको सीमा बढाई रहेका छन्। संसद सचिवालयले सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई सवारी सुविधा उपलव्ध गराई रहेको छ। एक जना मात्र सांसद हुने दलको हकमा समेत यो सुविधा लागु हुन्छ।

स्थानीय तहका सेता हात्ती संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने कानुन अनुसार हुने व्यवस्था गरेकाले स्थानीय सरकार प्रमुखको सेवा सुविधा ३० हजारदेखि ४२ हजार रुपैंयाँसम्म छ। यो सुविधा जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेको मितिदेखि लागू हुन्छ। जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधामा मासिक सुविधा, सञ्चार, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च, यात्रा बीमा, स्थानीय तहमा निर्माण भएका विभिन्न समितिमा उपस्थिति बैठक भत्ता लगायत छन्। पूणर्कालीन भएर कार्यालयमै बसेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले सकेजति सुविधा लिइरहेका छन्। ४६० जना गाउँपालीका अध्यक्षको मासिक तलब ३५ हजार रहेको छ भने उपाध्यक्षले ३० हजार र ६७४३ जना वडाअध्यक्षले मासिक २२ हजार तलव बुझ्छन्। यस्तै राज्यकोषबाटै उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको मासिक सुविधा ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार, सबै वडाध्यक्ष २२ हजार, सबै कार्यपालिका सदस्य सात हजार पाँच सय र सभाका सदस्यको छ हजार पाँच सय तलब रहेको छ।

यस्तै सञ्चार सुविधामा प्रमुखलाई दुई हजार पाँच सय, उपप्रमुखलाई एक हजार पाँच सय, वडाध्यक्षलाई एक हजार रुपैयाँ दिनुपर्छ। अन्य सुविधा भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको समान छ। त्यस्तै महानगरपालिकामा प्रमुखको मासिक सुविधा ४२ हजार, उपप्रमुख ३७ हजार, वडाध्यक्ष २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको आठ हजार र सभाका सदस्यको सात हजार रुपैयाँ सुविधा छ।

पूणर्कालीन भएर कार्यालयमै बसेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले सकेजति सुविधा लिइरहेका छन्। ४६० जना गाउँपालीका अध्यक्षको मासिक तलब ३५ हजार रहेको छ भने उपाध्यक्षले ३० हजार र ६७४३ जना वडाअध्यक्षले मासिक २२ हजार तलव बुझ्छन्।

त्यस्तै, सञ्चार सुविधामा प्रमुखको मासिक तीन हजार, उपप्रमुखको एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षको एक हजार रुपियाँ छ। दैनिक भ्रमण भत्तामा प्रमुखको दुई हजार पाँच सय र उपप्रमुखको दुई हजार र अन्य पदाधिकारीको भने नगरपालिका र उपमहानगरपालिका जनप्रतिधिको समान छ। विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भ्रमण भत्ता महानगरपालिकाको प्रमुखलाई १७५ प्रति अमेरिकी डलर उपप्रमुखलाई १५९ डलर दिनुपर्छ। अन्य पदाधिकारीको नगरपालिका र उपमहानगरपालिका समान रहेको छ।

उपको उपलब्धि के ? नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको कुनै पनि पदमा रहने व्यक्ति अथवा पदाधिकारीको उपादयताछ। तर, कार्यअनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्नेहरु, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवका आधारमा केही खर्चिला तर राष्ट्रिय जीवनमा कुनै योगदान नै नदेखिने पदहरु पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। जस्तो, नेपालको संविधान अनुसार विगत १५ वर्षयता मुलुकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा तत्कालीन राजा महाराजा कै सरह सेवा सुविधा र सम्मान दिइदै आएको छ। राष्ट्रपतिको लागि वार्षिक साढे २५ करोड प्रत्यक्ष खर्च हुन्छ। आवास तथा अन्य पूर्वाधार र सविधाको खर्च यो भन्दा अचाक्ली छ। अझ उपराष्ट्रपतिका लागि समेत राज्यकोषबाट वार्षिक ५ करोड २० लाख भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी तथा कार्यव्यस्तता लगभग शून्य छ। वार्षिक करोडौं खर्चमा चलिरहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले जिम्मेवारी, भूमिका, व्यस्तता र विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनीक गरेर पारदर्शी बन्नुपर्ने यो जततउस्ररखउल।नयख।लउरलभरष्लमभह।उजउ आधिकारीक साइटसमेत बन्द अवस्थामा राखेको छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संसदकी तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले २०७६ साल माघ ६ गते राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म उक्त पद रिक्त छ। यो पदमा कोही व्यक्ति रहनु अथवा रिक्त रहनुले संसदीय प्रक्रिया सञ्चालनमा कुनै असर परेको छैन।

यस्तै जिम्मेवारी र भूमिकाबिहीन अर्को पद उपसभामुखका लागि पनि राज्यकोषबाट वार्षिक १५ लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष खर्च भार छ। आवास, सुरक्षा, सवारी, सचिवालय सहितको खर्च जोड्ने हो भने उपसभामुखका निम्ति राज्यकोषबाट वार्षिक २० लाख भन्दा बढीे खर्च निस्कन्छ। जसको जिम्मेवारी र भूमिका केही पनि छैन। किनकी, संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संसदकी तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले २०७६ साल माघ ६ गते राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म उक्त पद रिक्त छ। यो पदमा कोही व्यक्ति रहनु अथवा रिक्त रहनुले संसदीय प्रक्रिया सञ्चालनमा कुनै असर परेको छैन।

यही औचित्यहीन पद सात वटा प्रदेशमा पनि विद्यमान छ। कुनै भूमिका नै नरहने अधिकांश प्रदेश सभाका उपसभामुखले मासिक ५८ हजार खुद तलव मात्र बुझेका छैनन् निजी सचिवालयमा ७ जना कर्मचारी, गाडी, चालक तथा अन्य विविध सुविधा लिइरहेका छन्। केहिले सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था दुरुपयोग गरेर सचिवालय नै खडा नगरी सबै कर्मचारीको तलबसमेत एकमुष्ट आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका छन्। मधेस प्रदेशका सभामुख सरोज कुमार यादवलेसमेत पदभार ग्रहणपछि, निजी सचिवालयका १० कर्मचारीको तलब व्यक्तिगत खातामा बुझेको रेकर्ड छ। सभामुखको निजी सचिवालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका स्वकीय सचिव, द्वितीय श्रेणीका स्वकीय सचिव, तृतीय श्रेणीका स्वकीय सचिव, प्रथम स्तरका कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर एक–एकजना, सवारी चालक दुईजना, भान्से, माली र स्विपर गरी १० कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा छ। धेरै प्रदेश सभाका प्रमुखले यो सुविधा आफैं निकटका व्यक्तिलाई देखाएर तलब भत्ता लुट्ने गरेको देखिन्छ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अहिले राज्यकोषबाट ५० हजार मासिक पेन्सन, अवास अथवा मासिक दुई लाख रुपैंयाँ घर भाडा, चार वटा सवारी साधन, केही सुरक्षाकर्मी, दुई जना सवारी चालक, पत्रपत्रिका खरिदका लागि मासिक ३ हजार रुपैंया, मासिक २० लिटर मोबिल, ४ सय लिटर इन्धन, पानी, विजुली तथा इन्टरनेट शुल्क सबै सरकारले व्यहोरी रहेको छ।

बिना अध्यन श्रृजना गरिएको पद दुरुपयोग गर्ने दाउपेच कै कारण सिर्जना भएको उपसभामुख,ं सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका नेता सबैले संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको पदको दुरुपयोग मात्र गरेका छैनन् यसको खर्चभार मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ। यो प्रवृत्तिले सिंगो प्रणालीलाई कलंकित बनाएको छ। यसको समीक्षा जरुरी भइसकेको छ।

अन्त्यमाः राज्यको ढुकुटीमा साधारण खर्चको चाप थेगिनसक्नु भइरहेको बेला सरकारले राज्यकोष बाटै पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई समेत विशेष सुविधा दिइरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अहिले राज्यकोषबाट ५० हजार मासिक पेन्सन, अवास अथवा मासिक दुई लाख रुपैंयाँ घर भाडा, चार वटा सवारी साधन, केही सुरक्षाकर्मी, दुई जना सवारी चालक, पत्रपत्रिका खरिदका लागि मासिक ३ हजार रुपैंया, मासिक २० लिटर मोबिल, ४ सय लिटर इन्धन, पानी, विजुली तथा इन्टरनेट शुल्क सबै सरकारले व्यहोरी रहेको छ। सरकारले तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पनि सरकारको निर्णय अनुसार यस्तै सुविधा दिइरहेको छ।