काठमाडौँ- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ समकक्षी सी जिन्पिङबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता गराउने विषयमा तयारी सुरु भएको छ ।
अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी तथा अर्को अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले पनि हालै ताइवानको भ्रमण गरेपछि चीन र अमेरिकाबीच तनाव बढिरहेका बेला दुबै देशका राष्ट्रपतिलाई सशरीर एकैस्थानमा भौतिक रुपमा उपस्थित गराउन चिनियाँ एवम् अमेरिकी अधिकारी क्रियाशील रहेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र उनका चिनियाँ समकक्षी सीले एकअर्कालाई भेट्ने योजनामा रहेका अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का संयोजक जोन किर्बीले बताएका छन् । अमेरिकी प्रशासन ह्वाइट हाउसले पनि राष्ट्रपतिद्वयको भावी बैठकबारे पुष्टि गरेको छ ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार दुबै देशका नेताले भौतिकरूपमा भेटवार्ता गर्न सहमति जनाएका छन् । गत जुलाईमा राष्ट्रपतिद्वयबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । संयोजक किर्बीले उनीहरूबीचको भेटवार्ताको मिति र समयबारे काम भइरहेको तर निष्कर्षमा नपुगको बताएका छन् ।
यसअघि अमेरिकी अधिकारीहरूको ताइवान भ्रमणको निन्दा गर्दै चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ताइवान स्वतन्त्रता पृथकतावादी गतिविधि भएको उल्लेख गर्दै बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्न बेइजिङ नडगमगाउने बताएका थिए । उनले अमेरिकी राजनीतिज्ञलाई एक चीन नीति पालना गर्न ग्रह गर्दै ताइवानसँगका सबै प्रकारका आधिकारिक अन्तरक्रिया बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गत महिना सभामुख पेलोसीले ताइपेइ पुगेर राष्ट्रपति साई इङ्ग वेनसँगको भेटवार्तामा वर्तमान विश्वले लोकतन्त्र र निरङ्कुशतामध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने परिस्थितिको सामना गरिरहेको बताउँदै विश्वभरि लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनका निम्ति अमेरिका दृढ रहेको उल्लेख गरेकी थिइन् । साथै उनले आफ्नो देशले ताइवानको साथ नछाड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी थिइन् ।
कम्युनिष्ट शासित चीनले ताइवानमाथि आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्दै आएको छ भने आवश्यक परेमा बल प्रयोग गरेर उक्त टापुलाई पुनः एकीकरण गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।
अमेरिकाले पनि ‘एक चीन’ नीति पालना गर्दै आएको छ । उसले बेइजिङलाई चीनको सरकारको रूपमा मान्यता पनि दिएको छ तर ताइवानसँग अनौपचारिक रक्षा सम्बन्धलाई कायम राखेको छ ।
चीनले ताइवानमाथि लगातार कूटनीतिक र सैन्य दबाब बढाउँदै आएको छ । बेइजिङमा कम्युनिस्ट शासन एकमात्र वैधानिक सरकार भएकोले टापु र मुख्य भूमि मिलेर एउटै चिनियाँ राष्ट्र बन्ने दाबीलाई राष्ट्रपति साइ इङ्ग वेनले समर्थन गर्न अस्वीकार गरेपछि चीनले सन् २०१६ मा ताइवानको सरकारसँगका सबै सम्पर्क विच्छेद गरेको हो ।