काठमाडौंमा किन हुन्छ धेरै मत बदर ?

सात वर्षअघि स्थानीय तहको संरचनाका क्रममा पालिकाको सीमांकन गरिँदा धेरै नै लापरवाही तथा बेइमानी भएको टिप्पणी गरिएको थियो। भूगोल, जनसंख्या र भाषागत आधारमा पालिकाको सीमांकन गरिएको दाबी सरकारमा रहने ठूला दलका नेताले गरेका थिए। धेरै ठाउँमा जनसंख्या, भूगोल तथा भाषागत आधारमा पालिकाको सीमांकन गरिएको देखिन्छ। तर, मुलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं उपत्याकालाई हेर्ने हो भने पालिकाको संरचना तथा सीमांकन गर्दा न भूगोललाई आधार बनाएको देखिन्छ, न जनसंख्यालाई आधार बनाएको नदेखिन्छ, न त भाषा तथा संस्कृतिलाई नै सीमित व्याक्तिको स्वार्थलाई आधार बनाएर पालिकाको संरचना तथा सीमांकन गरेको देखिन्छ। यसको सबै भन्दा भद्दा नमुना हो, काठमाडौं महानगरपालिकाको संरचना तथा सीमांकन।

काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाको सीमांकन गर्दा न जनसंख्याको सन्तुलन मिलाइको छ, न भूगोलको सन्तुलन मिलाइएको छ। न स्थानीय भाषा तथा संस्कृतिको सन्तुलन मिलाइएको छ। के कति भद्रगोल रुपले गरिएको छ त काठमाडौं महानगरपालिकाको वडाको विभाजन तथा सीमांकन ? भन्ने सन्दर्भमा धेरैले चासो राखेका छैनन्। यसलाई धेरैले मुद्दा बनाएको समेत देखिँदैन।

करिव ९ लाख जनसंख्या रहेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई ३२ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यसरी विभाजन गरिँदा एउटा वडामा सरदर ४५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने हो। तर, पाँच हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका वडा १० वटा छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका जनताले दुख पाउनुमा वडाको विभाजन तथा सीमांकनमा क्रममा अपनाइएको बेइमानी मुख्य कारक हो वा होइन ? भन्ने सन्दर्भमा पनि खासै बहस भएको छैन। पुनसंरचनापछिको पहिलो अर्थात् गत स्थानीय निर्वाचनमा त उमेद्वारले यो समस्या उठाएनन् उठाएनन्, यस पटक पनि यो समस्याबारे कुनै उमेद्वारले बोलेको देखिन्न।

करिव ९ लाख जनसंख्या रहेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई ३२ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यसरी विभाजन गरिँदा एउटा वडामा सरदर ४५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने हो। तर, पाँच हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका वडा १० वटा छन्। ६० हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएका वड नम्बर ८ वटा छन्। उदाहरणका लागि वडा नम्बर २३ वसन्तपुर क्षेत्रको एउटा सानो टोलमा मात्रै सीमिति छ। उक्त वडाको जनसंख्या जम्मा ४ हजार ६ सय छ। तर, बडा नम्बर १६ मा ८४ हजार ४ सय जनसंख्या छ। पकनाजोल, कालधारा, सोह्रखुट्टे, नयाँ बजार, खुसिभुँ, म्हैपी, बालाजु, माछापोखरी, बाइपास, चमती, वनस्थली, बोहोराटार, एकलटार, टौडोल गायत करिब ४४ वटा टोल वडा नम्बर १६ मा समेटिएको छ।

वडा नम्बर २३ भन्दा वडा नम्बर १६ जनसंख्याका हिसावले १६ गुणा ठूलो र भूगोलका हिसाबले २२ गुणा ठूलो छ। वडा नम्बर २३ र वडा नम्बर १६ लाई त उदाहरणका रुपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो। वसन्तपुर, इन्द्रचोक, असन तथा यस आपसासको क्षेत्रलाई प्राचलित काठमाडौं अर्थात् चलन चल्तीको भाषामा कोर एरिया भन्ने गरिन्छ। यो कोर एरियामा १० वटा वडा छन्। यी १० वटा वडाको सबै जनसंख्या जोड्दा ५० हजार पनि नाघ्दैन। यी १० वटा वडाको सबै भूगोल जोड्दा ३ वर्गाकिलोमिटर क्षेत्रफल पनि पुग्दैन। तर, वडा नम्बर १६, वडा नम्बर ३२ वडा नम्बर ३१ वडा नम्बर १४ लाई हेर्ने हो भने एउटै वडाको क्षेत्रफल ६ वर्गकिलोमिटर भन्दा बढी छ। जनसंख्या पनि ६० हजार भन्दामाथि छ।

यसरी भूगोल र जनसंख्यालाई लात मारेर वडाको सीमांकन गर्दा जनताले स्थानीय सरकारबाट सेवा लिन कति कष्ट सहुनु परेको छ ? भन्ने प्रश्नतर्फ कुनै पनि उमेद्वारले सरोकार राखेको पाइन्न। उदाहरणका लागि कतिपय वडाका जनता पाँच मिनेटको पैदल दूरीमा वडा कार्यालय पुग्छन्। तर, कतिपय वडाका जनता वडा कार्यालय पुग्न कम्तिमा एक घण्टा पैदल हिँड्नु पर्ने हुन्छ। सार्वजनिक यातायत पनि दुई पटक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

कोटेश्वर क्षेत्रका मान्छे वडा कार्यालय जान दुई पटक गाडी चढ्नुपर्छ। एक घण्टा पैदल या दुई वटा गाडी परिर्वतन गरेर वडा कार्यालयमा सेवा लिन मान्छे पुग्छन्।

उदाहरणका लागि वडा नम्बर १६ को वडा कार्यालय सोह्रखुट्टेमा छ। टौडेलका मान्छे सोह्र खुट्टे पुग्न वनस्थलीसम्म एउटा गाडीमा र त्यसपछि अर्को गाडीमा चढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसगरी वडा नम्बर ३२ को वडा कार्यालय जडीबुटी चोक भन्दा २ किलोमिटर उत्तरतर्फ छ। कोटेश्वर क्षेत्रका मान्छे वडा कार्यालय जान दुई पटक गाडी चढ्नुपर्छ। एक घण्टा पैदल या दुई वटा गाडी परिर्वतन गरेर वडा कार्यालयमा सेवा लिन मान्छे पुग्छन्। तर, भीड यति हुन्छ कि सेवा लिनका लागि या त दलालमार्फत् कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने हुन्छ, या त हप्तौसम्म धाउनु पर्नेहुन्छ।

एकातिर काठमाडौं महानगरपालिकाका बाहिरी पाटोका जनतालाले वडा कार्यालयबाट सेवा लिन मात्रै सास्ती पाउनु परेको छैन। प्रतिनिधित्वबाट समेत ठगिनु परेको छ। महानगरपालिकामा एउटा वडाबाट अध्यक्ष र चार जना सदस्य गरेर पाँच जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर, कोर एरियाका मान्छेले पाँच हजार जनसंख्या बराबर पाँच जना प्रतिनिधि छान्छन्। बाहिरी पाटोका वडाका मान्छेले ८४ हजार जनसंख्या बराबर ५ जना प्रतिनिधि छान्छन्। उदाहरणका लागि भित्री पाटो अर्थात् कोर एरियामा रहेका ५० हजार जनताबाट महानगरपालिकामा ५५ जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर, बाहिरी पाटो अर्थात् ८४ हजार जनसंख्या रहेको वडा नम्बर १६ बाट ५ जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। ७७ हजार जनसंख्या रहेको वडा नम्बर ३२ ले पठाउने पनि पाँच जना प्रतिनिधि नै हो। पाँच हजार जनसंख्या भएको वडा नम्बर २२ ले पठाउने पनि पाँच जना प्रतिनिधि नै हो।

किन र केका लागि काठमाडौंको वडा विभाजन गर्दा भित्री पाटोलाई एउटा मापदण्ड र बाहिरी पाटोलाई अर्को मापदण्ड लागु गरियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?

किन र केका लागि काठमाडौंको वडा विभाजन गर्दा भित्री पाटोलाई एउटा मापदण्ड र बाहिरी पाटोलाई अर्को मापदण्ड लागु गरियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कसले दिने ? यो अलग मापदण्डका कारण जनताले परेको अप्ठेरो प्रति किन कोही बोल्दैनन्? चर्काचर्का कुरा गरेर भोट मागिरहेका उम्मेद्वारलाई यो कुराको अवगत नभएको हो कि ? बुझ पचाएका हुन् ? भन्ने प्रश्न काठमाडौं महानगरबासीको छ। वडाको सीमांकनका क्रममा भएको बेइमानी कै कारण हुनसक्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा खासै चासो नदिएको गत निर्वाचनको परिणामले पनि देखाउँछ।

गत स्थानीय निर्वाचनको मत परिणमको तथ्यांक केलाउने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका भित्री पाटो र बाहिरी पाटोका जनताले अलग अलग ढंगले विद्रोह गरेको देखिन्छ। भित्री पाटोका जनताले गरेको विद्रोहको रुपमा कांग्रेसका मेयर पद र उपमेयर पदका उमेद्वारले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई हेर्ने सकिन्छ। मेयर पदका उमेद्वार राजुराज जोशी करिब २० हजार मत अन्तरमा पराजित हुँदै गर्दा उपमेयर पदकी उमेद्वार हरिप्रभा खड्गी करिव ३० हजार मत अन्तरले विजयी बनिन्। कांग्रेसका मेयर उमेद्वार जोशीले कुल खसेका मतको २२ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरे। तर, उपमेयर खड्गीले ३० प्रतिशत मत प्राप्त गरिन्।

यसैगरी गत निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा २ लाख ७१ हजार मतदाता थिए। १ लाख ९७ हजारले मतदानमा भाग लिए। यो भनेको ७३ प्रतिशत हो। काठमाडौंमा ७३ प्रतिशत मत खस्नु भनेको राम्रै हो। तर, मेयर पदमा २९ हजार ९ सय ४१ जनाले भोट बदर गरिदिए। धेरैले मेयर पदको कुनै पनि चुनाव चिह्नमा छाप नै लगाएनन्। उपमेयरको हकमा भने अझ कहाली लाग्दो अवस्था देखियो। उपमयेर पदमा ७६ हजार ४ सय ६४ भोट बदर भयो। यो भनेको ३९ प्रतिशत हो। काठमाडौंका करिब ९० प्रतिशत मतदाता शिक्षित मात्रै होइनन्। साक्षर पनि छन्। तर, मेयर पदमा १५ प्रतिशत भोट बदर भएको देखिन्छ भने उपमेयर पदमा ३९ प्रतिशत भोट बदर भएको देखिन्छ।

 उपमेयरपदमा ३० प्रतिशत भोट प्राप्त गरेर खड्गीले चुनाव जितिरहेको अवस्थामा ३९ प्रतिशत मतदाताले भोट रद्ध गरिदिनु भनेको सामान्य विरोध होइन।

देश भरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये जतिसुकै पिछडिएको पालिकामा पनि १० प्रतिशत भन्दा बढी भोट बदर भएको तथ्यांक छैन। तर, देशकै नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका मतदाता बसोबास गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकामा भने मेयर पदमा १५ प्रतिशत र उपमेयर पदमा ३९ प्रतिशत भोट बदर भए। उपमेयरपदमा ३० प्रतिशत भोट प्राप्त गरेर खड्गीले चुनाव जितिरहेको अवस्थामा ३९ प्रतिशत मतदाताले भोट रद्ध गरिदिनु भनेको सामान्य विरोध होइन। रन्जु दर्शना र किशोर थापाले प्राप्त गरेको २१ प्रतिशत भोटको विश्लेषणको त छुट्टै पाटो छँदैछ। कतै वडा विभाजनका क्रममा गरिएको बेइमानीको प्रकट रुप त होइन यो ?