माओवादी नेता जर्नादन शर्मालाई पुनः अर्थ मन्त्रालय फर्काइएको छ। सेटिङमा अधुरा रहेका काम फत्ते गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई नै मन्त्रालय ल्याएको आरोपसमेत छ्। शर्माको एक बर्से कार्यकालमा नै संकट उन्मुख बनेको अर्थतन्त्र उनको पुनरागमनसँगै थप जोखिममा परेको विश्लेषकले बताउन थालेका छन्। के शर्माबाहेक माओवादीले अन्य कोही नेता नै भेटेन मन्त्री बनाउन, कि शर्मालाई नै बनाउँदा अन्य कुनै लाभ हुने थियो ? निर्वाचनको मितिलाई समेत शर्माको नियुक्तिलाई कुरिरहेको गठबन्धनले अब निर्वाचनको मिति कहिले घोषणा गर्छ ? निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदासम्म चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ कि फागुनमा पुग्छ भन्ने खालको आङ्कलन पनि हुन थालेका छन्। यस्तै विषयमा आधारित रहेर माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद गजेन्द्र महतसँग धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जर्नादन शर्मालाई पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाउनु भयो अरू कोही नेता नपाएर हो की उहाँको कार्यक्षमता राम्रो भएर हो ? उहाँको कुनै दोष नै छैन, त्यसैले किन अर्थ मन्त्रालयबाट हटाउने त ? कि त उहाँ दोषी हो भनेर केही प्रमाण पनि भेटिनु पर्यो। विभिन्न छानबिन समिति बने तर पनि कुनै प्रमाण भेटिएन, त्यसैले प्रमाण नभएपछि त उहाँ दोषी हुनुहुन्न। एउटा अर्थमन्त्रीले हरेकसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही व्यक्ति आफैमा त विज्ञ हुँदैन। उहाँले विज्ञसँग सल्लाह लिँदा गलत व्यख्या भयो।
अर्थमन्त्रीलाई तपाईँहरू चोखो देख्ने। तर, कहाँको यम अधिकारीलाई त्यो भनेको राष्ट्र बैकको गभर्नर नै हो भनेर दाबी गर्ने यो कस्तो राजनीति हो ? यो त प्रतिपक्ष एमालेले भनेको हो हामीले होइन। कि त यो हो भनेर अर्को मान्छे प्रष्टसँग देखाउनु पर्यो नि। प्रतिपक्षका दलहरूले भनिहाल्नु भयो कोही गभर्नर छन्, कोही न्यायाधीश छन् भनेर त अप्रत्यक्ष हिसाबले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो नि।
राजनीतिक दलको लडाइँले नेपालको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुर्याएको आरोप छ नि। यहाँ के भन्नुहुन्छ ? कोही मन्त्री हुँदै छन्, गभर्नर हुँदैछन् भने उनीहरूको बारेमा नै कुरा हुन्छ। अर्थमन्त्रीको विषयमा समस्या छैन। समस्या त पहिला युवराज खतिवडा हुँदा पनि थियो, सुरेन्द्र पाण्डे हुँदा पनि थियो, हिजो रामशरण महत हुँदा पनि थियो। तर, अहिले आयात घटाउँदै छौँ। अहिले युक्रेन र रुसको लडाइँले गर्दा हरेक देशलाई गाह्रो परेको छ। अमेरिका र युरोपमा पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था गाह्रो छ।
छानबिन समितिले सही तरीकाले को हो त दोषी भनेर छानबिन गरे जस्तो लाग्छ ? स्वयम् अर्थमन्त्रीले नै होइन भनेपछि विभिन्न छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरियो। यो गलत भन्ने मान्छे पत्ता लगाएर उसलाई ल्याएर सोधपुछ गरेर दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउन सकिन्छ। देख्ने मान्छे को हो ? उसैलाई बोलाएर सोधपुछ भए सही कुरा थाहा भइहाल्छ। रघुनाथ घिमिरे भनिएको छ, त्यो मान्छे अगाडि राखेर सोधपुछ गरे सबै कुरा आइहाल्छ नि। हुँदै नभएको विषय चर्चामा ल्याएपछि कसरी हुन्छ छानबिन ?
जर्नादन शर्मा आएपछि सरकारले इन्धनमा निजी क्षेत्र छिराउने, निजी क्षेत्रलाई इन्धन बिक्री वितरणको जिम्मा दिने तयारी गरेको रहेछ। त्यो काम फत्ते गर्नु रहेछ ? इन्धनको कुरा त धेरै पहिला नै उठेको हो। नेपाल आयाल निगम सक्षम छैन भने निजी क्षेत्रलाई दिँदा हुन्छ। यसका लागि मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबै जनाले निर्णय गर्नु पर्दछ। एउटा व्यक्ति जर्नादन शर्माले मात्र दिएर हुँदैन।
तपाईँको नेता मन्त्री नबन्दासम्म निर्वाचनको मिति तोकिएको थिएन। अब त तोकिन्छ होला नि ? अहिले पनि मितिको कुरा छलफलको विषयमा नै छ। संविधानमा नै पाँच वर्ष भनेको छ। यो पाँच वर्ष यो फागुन–चैत्र महिनामा पुग्छ। फागुन वा चैतमा हुनुपर्छ भन्ने आवास पनि सुनिएको छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षको त मङ्सिरमा नै हुनु पर्दछ भन्नुभएको छ। देशको परिस्थिति अनुसार गर्नु पर्दछ। अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पनि कसैको ४/५ महिना समय पुगेको थिएन। तर, पनि चुनाव भयो। त्यसैले यो विषयमा स्थायी समितिमा छलफल हुन्छ।
तपाईँहरूको बौद्धिकतालाई शीर्ष नेताले कमजोर बनाइदिए जस्तो लाग्दैन ? मैले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको भूमिका खोजेर त हुँदैन। सबैको पार्टीमा आआफ्नो छुट्टै भूमिका हुन्छ।
तपाईँको कार्यकाल कस्तो रहयो, तपाईँले कसरी आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ? मेरो कार्यकालसँग जोडिने भनेको देशकै कार्यकाल हो। दुई वटा पार्टीहरू एकै ठाउँमा आए पछि एउटा बलियो र स्थायी सरकार बन्ला, पाँच वर्ष विकास निर्माणसँग जोडिएका कुराहरू संविधानसँग जोडिएका कुराहरू एउटा रफ्तारले जालान् र फेरि अर्को वर्षको त्यो तयारी गरौँला भन्ने हो। तर, त्यसो भएन। यो त काम चलाऊ सरकार हो। यो केपीको उपद्रोले बनेको सरकार हो। यो सरकारबाट धेरै आशा देशले, हामी कसैले पनि राखेका छैनौं। खाली यो दिन काट्नलाई बनेको सरकार हो। दलालहरूको हातमा छ। हिजो आज उनका आफन्तले चलाएको देश हो। यहाँ सांसद, कर्मचारी, व्यापारी, प्रधानमन्त्रीका वरिपरिका सबै बिचौलिया छन्। त्यसैले यो एक दुई जनाले केही गरेर यो देश सुध्रिँदैन। एक चोटी यो ठूलो दुर्घटनामा पर्छ त्यसपछि सबैको बुद्धि आउला। हैन भने भ्रष्टाचार गर्ने, दलाली बिचौलिया बढिरहन्छन्।
तपाईँहरूको १० वर्षे जनयुद्धले यही बिचौलियाको राज चलाउने काम गरेको हो ? १० वर्षे जनयुद्धले हामीले संघीयता ल्यायौँ, व्यवस्था परिवर्तन गयौँ। जसबाट जनताको अवस्था बदलिएन राजनीतिक स्थिति मात्र बदलियो। यो समीक्षा भइरहेको छ अहिले सबैको ध्यान गएको छ। जनआन्दोलन पश्चात देश समझदारीमा टुंगिएला भनेर अगाडि बढेका थियौँ। तर, यसरी बिना समझदारीमा टुंगिएला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। २०६४ सालमा माओवादीको सरकार बनेपछि मान्छेहरु, बिचौलिया, दलाली,कर्मचारी, व्यापारी धेरै सजक थिए। अब के गर्ने भन्दै थिए। त्यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ। त्यसैले यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
अर्थमन्त्री पनि त्यतै तिर लाग्नु भएको त होइन ? अर्थमन्त्री पनि कुनै अर्थशास्त्रमा विज्ञ भएर, कुनै डाक्टरको उपाधि पाएर आएको मान्छे होइन। त्यसैले उहाँले पनि सल्लाह गर्नुपर्दछ। यो अब बहस गर्नुपर्ने आवश्यक विषय रहेन।
बिचौलियाको पछाडि लागेर करका दर व्यापक हेरफेर भयो भन्ने छ त ? एउटा मन्त्रीले कर्मचारीलाई सोध्नुपर्छ भन्ने छैन। सबै कर्मचारी, व्यापारी चोर हरेकलाई सोधेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने त होइन नि ? म मन्त्री भएको भए बजेट ल्याउँदा हरेक चोर डाँका फटाहा सबैलाई सोधेर ल्याउँथेँ किनकी मत विज्ञ होइन न। छानबिन समिति बसेर नै केही प्रमाण नभेटिएपछि कसरी दोषी भन्ने। प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत