काठमाडौँ– विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मागसहित तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरिदिएको छ।
विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८ अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले पुनरावलोकनको लागि उजुरी दिएकोमा आयोगको १२ पुसमा बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको हो।
पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठकको उपस्थितिमा कीर्ते गरेको आरोपसहित आयोगमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।
आयोगले आफ्नो सो निर्णय नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र विवेकशील साझा पार्टीको साविकको विधान २०७४ को पहिलो संशोधन बमोजिम नै रहेको ठहर गरी पाण्डेको निवेदनमा थप कारबाही आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएको हो।