नयाँ दिल्ली- जम्मू र कश्मीरका लागि सीमांकन आयोगले यसका सहयोगी सदस्यहरू तथा पाँच सांसद्हरुले दिएका सुझावहरुलाई ग्रहण गरेको छ। विधानसभा क्षेत्रहरूको सीमानाका विषयमा सांसद्हरुले केही सुझावहरु प्रदान गरेका थिए।
२०२० चैतमा गठन भएको आयोगको कार्यकाल चैत २१ गते सकिने भएकाले यो साता दुई महिनाको म्याद थपिएको हो। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रञ्जना देसाईको अध्यक्षतामा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्रको सदस्य रहेको तीन सदस्यीय आयोगको बिहीबारको बैठकमा केन्द्रीय मन्त्री तथा उधमपुरका सांसद जितेन्द्र सिंह, जम्मुका सांसद जुगलकिशोरको सुझाव र संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको सुझावमाथि छलफल भएको थियो। कश्मीरका तीन नेशनल कन्फरेन्सका सांसद फारुक अब्दुल्ला, हसनैन मसुदी र मोहम्मद अकबर लोनले पनि आफ्नो सुझाव पेश गरेका थिए।
अनुसूचित जनजातिको सीमा र आरक्षणसम्बन्धी प्रस्तावको मस्यौदा सहयोगी सदस्यहरुलाई फागुन १४ गतेसम्म टिप्पणीका लागि दिइएको थियो। आयोगले सम्भव भएसम्म सिमाना जोड्नका लागि सुझावहरू स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
एक महिना भित्र जनताबाट सुझाव लिएर अन्तिम मस्यौदा प्रकाशित गरिने र सांसदहरूलाई संशोधित मस्यौदा दिइनेछ र उनीहरूको टिप्पणीहरू फेरि सोधिने ती अधिकारीले बताए। आयोगले जम्मूमा ६ र कश्मीरमा एक सिट थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
शनल कन्फरेन्सका सांसदहरूले जम्मु र कश्मीरमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६–एक अनुपात र जनसंख्याको भिन्नतामा आपत्ति जनाएका थिए।