काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जन उत्तरदायी बनाइने बताएका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा न्यायिक सुधार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडुले अदालतमा न्याय माग्नेलाई छिटो, छरितो तवरबाट न्याय दिन सुधार आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले न्याय सम्पादनको कार्यविधिमा मुद्धा टुङ्गिने समय तोकेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगती, अनियमितता वा भ्रष्टचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए। उनले न्याय सम्पादनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सकिए सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घट्ने र लामो समयदेखि विचाराधीन पुराना मुद्धाहरुको छिटो टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए। यससम्बन्धी कानूनको संशोधनलाई आगामी संसदको बैठकबाट पारित गर्ने उनले बताए। मन्त्री बडुले संशोधित कानून सदनबाट पारित भएपछि न्याय क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुने दाबी गरे ।
गत फागुन २५ गते सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्यायपरिषद्, नेपाल कानून आयोग र नेपाल बार एशोसिएसनको प्रतिनिधि रहने गरी मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले विभिन्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्री बडुलाई यसअघि नै बुझाइसकेको छ ।