दसैंमा तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम निरन्तर

दमौली – तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको कामलाई दसैंमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। दसैं सुरु भइसके पनि आयोजनाको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको हो।

दसैंको टीकाको दिनबाहेक अन्य सबै दिन काम नरोकिने आयोजना प्रमुख राजभाइ सिल्पकारले जानकारी दिए। “आयोजनाको कामलाई निर्धारित मितिमै सम्पन्न गराउनका लागि कामको गति बढाएका छौँ”, उनले भने, “दसैंमा पनि काम रोकिँदैन।”

दसैंको मुख्य दिन टीकाको दिनमा नेपाली कामदारलाई बिदा दिइए पनि चिनियाँ मजदुर र अन्य केही नेपाली कामदारको सहभागितामा काम चलिरहने उनले भने।

यतिबेला आयोजनाको प्याकेज एकअन्तर्गत डाइभर्सन टनेल (पानी फर्काउने सुरुङ) को काम चलिरहेको छ। उक्त प्याकेजको ठेक्का सोङ दा–कालिका जेभीले पाएको छ। प्याकेज दुईअन्तर्गतको विद्युत्गृह खन्ने काम सकिएको छ। आयोजना प्रमुख सिल्पकरका अनुसार पानी फाल्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गत सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालीन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका कामको जिम्मेवारी सिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडले पाएको छ।

सिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडले ८९ मिटर लम्बाई, २२ मिटर चौडाइ र ५१ मिटर उचाई भएको भूमिगृत विद्यृत्गृहको सुरुङ खन्ने काम सकेको आयोजनाले जनाएको छ। विद्युत्गृहको सुरुङ खन्ने काम सन् २०२० अगष्टबाट सुरु भएको थियो। अब सुरुङभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरिएको छ।

आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गत सर्च ट्र्याक जाने पहुँच सुरुङ खन्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। सिनो हाइड्रो कम्पनीले ४३७।१ मिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेको थियो। त्यस्तै २८०.८५ मिटर लामो मुख्य पहुँच सुरुङ र बाँधस्थल जाने ३१४ मिटर लामो पहुँच सुरुङ पनि सम्पन्न भइसकेको छ।

प्याकेज तीनअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २५ वटा टावर सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै हालसम्म ४८ वटा फाउण्डेशनको कार्य सम्पन्न भएको छ। यो प्याकेजको काम भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टावर राख्ने जग्गामध्ये तनहुँतर्फको भूभाग प्राप्ति गर्नका लागि मुआब्जा वितरण भइरहेको छ भने चितवनतर्फको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ।

आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ।