काठमाडौँ- २०६९ सालतिर डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको निक्कै चर्चा चल्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई खबरदारी गर्न उनले गरेको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला तत्कालीन सरकार डाक्टर केसीको मागलाई सम्बेधन गर्न तयार भयो ।
सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाको माग राखी ०६९ यताका पाँच बर्षमा अर्थात ०७४ सम्म आइपुग्दा डाक्टर केसीले १३ औं पटक गरि कूल १५३ दिन सम्म सत्याग्रह गरिसकेका थिए । यसबीचमा ६ वटा सरकार बने । ०७४ को बजेट वक्तव्यमा केसीको माग सम्बोधन हुनेगरी एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेजको अवधारणा ल्याइयो ।
यसैअनुसार मधेश प्रदेशलाई केन्द्र हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा मधेश प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबासमा प्रदेश–५ को रुपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख थियो ।
यसमध्ये तिलोत्तमा र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको काम अगाडि बढ्यो तर बर्दिबासमा पाँच वर्षसम्म न मेडिकल कलेजको पुर्वाधार निर्माण भयो न त जग्गा प्राप्तिमा नै सहमति बन्न सक्यो । बरु बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजनाअन्तर्गत राज्यको ६ करोडभन्दा बढी पैसा खर्च भैइसकेको छ ।
मेडिकल कलेज बनाउन किन बर्दिबास नै उपयुक्त हो ?
संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लाको केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकामा नै स्थान निर्धारण गरेको थियो ।
बर्दिबास नगरपालिका–४ स्थित माइस्थान सामुदायिक वनभित्र करिब ४९ हेक्टर क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको संरचना निर्माणको लागि डिपिआरदेखि माटो परीक्षणको काम समेत सकिसकेको छ ।
मेडिकल पूर्वाधार निर्माण सोही ठाउँमा सुनिश्चित भएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनसमेत सम्पन्न भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गर्दा एक हजार नौ सय ६७ रुख काटनु पर्ने उल्लेख छ । तर, डिपिआर निर्माणको लागि परामर्श सेवाप्रदायक संस्था जेभिले भने संरचना निर्माणस्थलमा दुई सयदेखि तीन सय रुख काटिन सक्ने उल्लेख छ ।
यता, नगरपालिकाले रुखहरू काट्दा पर्यावरणलाई असर पुर्याउन सक्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर यो वर्षमात्र ५० हजार बिरुवा रोपिसकेको दाबी गरेएको छ ।
३ चैत ०७७ मा मधेश प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, डिभिजन वनका अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक लगायत उक्त मन्त्रालय, निर्देशनालयका अधिकृत र कर्मचारीहरू समक्ष मेडिकल कलेजको निर्माणको लागि अवधारणापत्र समेत पेस गरिएको थियो ।
मन्त्रालय र विज्ञहरूको सुझावअनुसार नै माइस्थान सामुदायिक वनको ५४.५८४ हेक्टर क्षेत्रमध्ये ४९ हेक्टर क्षेत्र पश्चिमपट्टी अटावे खोलाको नजिक बाक्लो जंगल नभएको ठाउँमा संरचना निर्माण हुने तयारी भए पनि आयोजना निर्माणमा मुद्दा हालेर अवरोध गर्नु षड्यन्त्र भएको हुनसक्ने स्थानीय शंकर फुयाँल बताउँछन् ।
मेडिकल कलेज स्थपनाको पूर्वतयारीका लागि मात्र संघीय सरकारले करिब ६ करोड खर्च गरिसकेको छ भने डिपिआरको रिपोर्टअनुसार संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
मेडिकल कलेज स्थापना भएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक हजार बेडको अस्पताल निर्माण हुनेछ । सुरुका पाँच वर्षसम्म सय जना चिकित्सक तथा एक सय ६० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् ।
बर्दिबास मेडिकल कलेजसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको बुटवल मेडिकल कलेजको लागि त्यहाँको डिभिजन वन कार्यालयले तत्काल काम सम्पन गरेर विवरण पठाइ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदवाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ ।
तर, बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थपनाको लागि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा आयोजना नै ओझेलमा परिरहेको स्थानीय विजय पोखरेल बताउँछन् ।
आयोजनाका प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले बर्दिबासमा नै स्थापनाको लागि ६ करोड खर्च गरिसकेको र वैधानिक गृहकार्य समेत धेरै नै अगाडि बढिसकेको हुनाले बर्दिबासबाहेक अन्य ठाउँमा विकल्प खोज्न नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । ‘बर्दिबासमा नै मेडिकल बन्ने सुनिश्चित भएपछि डिपिआरदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा केही रकमसमेत खर्च भइसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख देवी ज्ञवालीले भने ।
कति रुख काटिन्छन् ?
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि एक सय पाँच हेक्टर वन क्षेत्रका पाँच हजार ६ सय ८१ रुख कटान गर्नुपर्ने तथ्य खुल्न आएको उल्लेख छ ।
तर, प्रस्तावित क्षेत्रमा निर्धारण भएको जम्मा ४९ हेक्टर क्षेत्रफल हो । यसको धेरैजसो भाग नदी उकास जग्गामा पर्ने हुँदा रुख, बिरुवा अत्यन्त कम माँसिने सेवा प्रदायक कम्पनीको जेभिको ठहर छ ।
पाँच हजार ६ सय ८२ रुखहरू काटिने उल्लेख भए पनि पछिल्लो वातावरण परीक्षण मूल्यांकनमा चार सयभन्दा बढी रुख नकाटिने उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जरुरत पर्ने रुखमात्र काटिने हुँदा प्रस्तावित क्षेत्रमा खासै रुखहरू नै छैनन् ।
के कारणले बर्दिबास मेडिकल कलेजको काम रोकियो ?
करिब चार वर्षपछि ५ जेठ ०७८ मा डिभिजन वन कार्यालयले सबडिभिजन वन कार्यालय बर्दिबासलाई विभागको मागबमोजिम विवरण पठाउन माग गरेको थियो ।
विवरण हेरिसकेपछि वन र प्रदेशबाट अनुमोदन भएको फाइल केन्द्रमा रोकेर राखिएकै अवस्थामा पर्यावरण अभियन्ता देवनारायणले सर्वोच्चमा हालेको रिटमाथि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
फाइललाई मन्त्रालयले अल्झाएर राख्नु र अदालतको अन्तरिम आदेश जारी हुनुलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ । रुख काटिने र पर्यावरणमा नै खलल पुग्ने विषयमा पर्यावरणविद्हररूले राखेको चासोमा समेत अहिले स्थानीयहरूले संसयपूर्ण ढंगले हेरेका छन् ।