नेपालमा ४४ लाख अनौपचारिक कामदार, अधिकांश जोखिममा

काठमाडौँ– नेपालमा औपचारिक कामदारको तुलनामा अनौपचारिक कामदारहरू असमान रूपमा बढी जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने ज्याला मजदुरी, घरायसी काम गर्ने महिला, सडकमा व्यापार गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुलाई समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा औपचारिक क्षेत्रका कामदारको तुलनामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका कामदारहरू असमान रूपमा बढी जोखिममा रहेको देखिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । अहिले यो क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति ६६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा अनौपचारिक रुपमा काम गर्ने पुरुष कामदारको तुलनामा महिलाहरू न्यूनतम पारिश्रमिक, कार्यस्थलको वातावरण तथा र कुनै पनि प्रकारको सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेको देखिएको छ ।

अनौपचारिक कामदारहरु आर्थिक, पेशागत तथा सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा पनि जोखिम बेहोरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूले आर्थिक जोखिमको सामना गरिरहेका छन् । बहुसंख्यक कामदारहरूको आम्दानीले आधारभूत आवश्यकता पूरा गरे पनि र भविष्यका लागि रकम बचत गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसरी काम गर्नेमध्ये धेरैले दैनिक कमाइ त्यही दिन नै सकिने र भविष्यका लागि बचन गर्न नसकिएको बताएका हुन् । त्यसमा पनि धेरैजसो महिला कामदारले भविष्यका बारेमा कुनै योजनासमेत बनाउन नसकेको बताएका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीबारे कम जनचेतना तथा पहुँचको असहजताले पनि मुख्यतया अनौपचारिक कामदारहरूलाई बचतका विधिहरु थाहा पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने महिला कामदारको हकमा धेरैलाई कोरोना भाइरसपछि नेपालभर भएको लकडाउनले पनि प्रभाव पारेको छ । लकडाउनको समयमा आफूहरूले ऋण लिएर कोठाभाडा तिर्नुपरेको र दोस्रोपटक भएको लकडाउनले झन् समस्या थपेको उनीहरुले बताएका छन् ।

निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने एक मजदुरका अनुसार लकडाउनका कारण लागेको ऋणबाट आफूहरू बाहिर निस्कन मुस्किल भएको छ ।

सरकारले नेपालमा मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रुपैयाँ १५ हजार सुनिश्चित गरे पनि अनौपचारिक रूपमा काम गरिरहेका कामदारले त्यति बराबरको सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले मजदुरको मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । तर, कामदारले सरकारले तोके बराबरको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् ।

अनौपचारिक कामदारहरू प्रायः कम र अस्थिर पारिश्रमिकमा काम गर्ने, औपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूको तुलनामा जोखिमपूर्ण परिस्थिति र पेशागत कमजोरीहरूमा काम गर्दा बढी जोखिमहरू सामना गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘म अग्लो भवनहरूमा काम गर्न धेरै डराउँछु । मेरो एउटा सानो बच्चा छ । यदि म उचाइबाट खसेँ र मेरो कुनै हड्डी भाँचियो भने मेरो परिवारलाई के हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन,’ एक महिला मजदुरले भनेकी छिन् ।

घर निर्माण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुले यस्तो जोखिम मोल्नुपरेको छ ।

त्यसरी ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने कामदारले सामाजिक समस्या, चरम आर्थिक कमजोरी, सान्दर्भिक कानुनी संयन्त्रहरूको बारेमा कम सचेत भएको पनि देखिएको छ । उनीहरुले कार्यस्थलमा हुने हिंसा र उत्पीडनको लागि बढी जोखिम मोलेर काम गर्ने गरेको पाइएको छ ।

‘पुरुष यात्रुहरू टेम्पोको अगाडिको सिटमा बस्न र महिला टेम्पो चालकको धेरै नजिक बस्न खोज्छन् । एक समय थियो, जब मैले महिला ट्राफिक अधिकृतलाई टेम्पोबाट यात्रुलाई तल झार्न बोलाउनु परेको थियो । त्यतिबेला मैले असुरक्षित महसुस गरेकी थिएँ,’ एक महिला टेम्पो चालकले बताएकी छिन् ।

अधिकांश सीमान्तकृत समूहका अनौपचारिक कामदारहरू पहिलेदेखि नै लैङ्गिक, जातीय र गरिबीका कारण भेदभावको शिकार हुने गरेका छन् । उनीहरू समाज, रोजगारदाता र अधिकारीहरूबाट हुने सामाजिक पूर्वाग्रह, शोषण र अमानवीय व्यवहारको शिकार हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु कामदार छन् । कामको कानुनी सम्झौताको अभावले घरेलु कामदारहरू बढी काम र कम पारिश्रमिकको बोझको चपेटामा परेका छन् ।

एक महिला घरेलु कामदारले भनिन्, ‘मलाई दिनमा दुई पटक बच्चालाई तेल लगाउन लगाइन्छ । घर गएर साँझ फर्किनु मेरो लागि सम्भव छैन। त्यसैले म नजिकैको चिया पसलमा केही घण्टा बस्छु, केही खान्छु, र दोस्रोपटक तेल लगाउनका लागि फर्कन्छु ।’

उनले आफ्नो काम नवजात शिशुहरू र आमालाई तेल लगाउनु भए पनि तेल तताउन आगो बाल्ने, फोहोर रुमाल धुने र कहिलेकाहीं भाँडा पनि माझ्नुपरेको बताएकी छिन् । तर, अतिरिक्त काम गर्नुपरे पनि पारिश्रमिक भने नपाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

अध्ययन अनुसार निर्माण क्षेत्रका कामदारहरूले कार्यस्थलमा धेरै प्रकारका समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । असुरक्षित काम गर्नुपर्ने अवस्था, धुलो र रसायनको जोखिम, सुरक्षा मार्ग निर्देशन र सुरक्षात्मक गियरको अभावका कारण नेपालमा निर्माण क्षेत्रका मजदुरहरू अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी शारीरिक चोटपटक, रोग र मृत्युसमेतको जोखिममा छन् ।

यस्तै नेपालको सार्वजनिक यातायात सङ्ख्या करीब ४ लाख रहेको छ भने यस क्षेत्रमा काम गर्ने चालक, सवारी चालक, सहचालक लगायत करीब १० लाख छन् ।

अध्ययनले निश्चित पारिश्रमिकको अभाव र सवारीसाधन ऋण किस्ताको अतिरिक्त बोझले उनीहरूको आर्थिक जोखिमको सामना गर्नुपरेको देखाएको छ भने उनीहरू अत्तिरिक्त सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् ।

एक सफा टेम्पो सञ्चालक भन्छन्, ‘हामीले एक दिन पनि सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन रोक्यौं भने जनजीवन अस्तव्यस्त हुनेछ । तर, हामीलाई सामाजिक हिसाबले पनि त्यस्तो सम्मान हुँदैन ।

‘अन्य क्षेत्रका कामदारले निश्चित तलब, विदा, बिरामी विदा पाउँछन् तर हामीले त्यस्तो सुविधा पाएका हुँदैनौँ । यति हुँदाहुँदै पनि हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्षम हुने भएकाले यातायात क्षेत्रमा छौं, तर सरकार र जनताले हाम्रो कामप्रति गरेको भेदभावले साँच्चै निराशाजनक बनाउँछ’, एक टेम्पो चालक बताउँछन् ।

त्यसैगरी प्राकृतिक प्रणालीमा निर्भरताले विपद्, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूमा कृषि कामदारहरूको जोखिम बढेको पाइएको छ ।

अर्कातिर कतिपयले सुरक्षित र स्वच्छ कार्यस्थलको अभावले सडकमा बसेर सामान बेच्ने मानिसहरुलाई नियामक निकायहरूद्वारा उत्पीडन र भेदभाव र फोहोर र चरम वातावरणीय अवस्थाको प्रतिकूल प्रभावहरूको जोखिम भोग्ने गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र आर्थिक वा संस्थागत संयन्त्रले मात्र नभई सामाजिक प्रणालीहरूका कारण पनि जोखिममा परेका छन् । सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका कारण पनि उनीहरूमा असमान प्रभाव परिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।