दक्षिण एशियाली देश श्रीलंकामा गम्भीर मानवीय र आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक संकट शुरु भएको छ । राजपाक्षे परिवारको शासकीय व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण शुरु भएको सङ्कटले गम्भीर रूप लिएपछि सत्ताको बागडोर सम्हालेको परिवारविरुद्ध नै आन्दोलन शुरु भएको छ । अनियन्त्रित महँगीसँगै खाद्यान्न अभावबाट आम नागरिकको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । खाना पकाउने ग्यास लगायत अत्यावश्यक सामाग्रीको हाहाकार, दैनिक १० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ, कागज खरिद गर्न नसकेका कारण परीक्षा नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था लगायत नागरिकको दैनिकी नै चलाउन नसक्ने भएपछि राजपाक्षे परिवारविरुद्ध सडक प्रदर्शन शुरु भएको हो ।
सिङ्गो देश कंगाल बन्दा पनि राजपाक्षे परिवारले सत्ताको मोह छाडेका छैनन् । सर्वसाधारणको दैनिकी चौपट बनेपनि उनीहरूको सत्ता मोहले श्रीलंका थप सङ्कटमा पार्दै लगेको छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई जर्जर पारिदिएको भन्दै सत्तारुढ राजपाक्षे परिवारविरुद्ध श्रीलंकामा जनआन्दोलन शुरु भएको छ । श्रीलंकाका नागरिकहरू गम्भीर मानवीय संकट भोग्न बाध्य बनेपनि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेलाई सत्ताको मोहले छाडेको छैन । उनका दाइ महिन्दा राजपाक्षे प्रधानमन्त्री छन् ।
गठबन्धनलाई समर्थन गरेका ४१ जना सांसदले राजपाक्षे परिवारको साथ छाड्दै राजीनामा दिन आग्रह गरेपछि सरकार संसद्मा अल्पमतमा परेको छ । श्रीलंकाका अर्थमन्त्री अली सबरीले सपथ लिएको भोलिपल्टै आज राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति राजपाक्षेले हिजो मन्त्रिपरिषद्मा साबरी सहित चार नयाँ मन्त्रीको नाम घोषणा गर्दै आफ्नो सत्ता लम्बाउने दाउ गरेको थिए । विपक्षीहरू यसपटक राजपाक्षे परिवारलाई सत्ताच्युत गराउने प्रयासमा छन् । राजपाक्षे परिवारका कारण श्रीलंकाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दाता राष्ट्रहरूको विश्वास गुमेको छ ।
राजपाक्षे परिवारले देशै कंगाल बनी सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाउन राजीनामा गरी वातावरण बनाउन गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दे मानवीय सङ्कटलाई थप जटिल बनाइरहेका छन् । श्रीलंकाको संकट राजपाक्षे परिवारको शासकीय व्यवस्थापनको अभावका कारण निम्तिएको हो । महिन्दा राजपाक्षेको सत्तायात्रासँगै श्रीलंकाको राजनीतिमा भित्रिएको परिवारवाद, निरंकुश शासकीय शैली र सरकारी स्रोत साधनको गलत प्रयोग र व्यवस्थापनले सिंगो श्रीलंका कंगाल बन्न पुगेको हो । श्रीलंकाको सत्ता दशकौँदेखि राज गरिरहेका राजपाक्षेको पारिवारिक शासनले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र तहसनहस बनाएको छ । चुनावमा लोकप्रिय नारा लगाउँदै आएका उनीहरूले धेरै प्रतिबद्धताहरू त्यागेर आफ्नै परिवारको शासन शुरु गरेका थिए ।
चुनाव जितेपछि महिन्दा राजपाक्षेका भाइ गोताबाय राजपाक्षे राष्ट्रपति चुनिए । उनले आफ्ना दाइ महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । गोताबायका भाइ बसिल राजपाक्षे अर्थमन्त्री र चमल राजपाक्षेलाई कृषिमन्त्री बनाए । महिन्दा राजपाक्षेका छोरा नमल राजपाक्षे युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त गरे । राजपाक्षे परिवारका मात्र ७ जना सदस्य श्रीलंकाको सत्तामा पुगेपनि अधिकांश अर्थतन्त्रमा उनीहरुले हालीमुहाली गर्न थालेका थिए ।
अत्यावश्यकीय खाद्यान्न र इन्धन अभावका कारण सेना परिचालन गरी वितरणको व्यवस्था मिलाएपनि सबैतिर अभाव र हाहाकार छ । श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जम्मा २.३ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र छ तर उसले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋण ५० अर्ब डलर नाघेको छ ।
श्रीलंकाले केही महिनामै ४ अर्ब डलर विदेशी ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । श्रीलंकाको मुद्रास्फीति १७ प्रतिशत नाघेको छ । बजेट घाटा चुलिएको छ भने श्रीलंकाली चियाको प्रमुख निर्यात बजार रहेको पूर्वी युरोपमा रुसले युक्रेन आक्रमण गरेसँगै माग रोकिएको छ । चिया निर्यातबाट आउँने विदेशी मुद्रा समेत रोकिएको छ । कुनै ठूलो ऋण नपाए वैदेशिक मुद्राको आम्दानी थप संकुचन हुने निश्चित छ ।
सन् २०२१ अप्रिलमा श्रीलंकाली अर्गानिक खेतीलाई बढावा दिन भन्दै सरकारले रासायनिक मल र किटनाशक औषधिहरुमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो यसले कृषि उत्पादनमा भारी गिरावट आयो । करिब ९० प्रतिशत किसानले रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै आइरहेको श्रीलंकामा राजपाक्षे परिवारको सनकमा भरमा रोकीएपछि सिंगो उत्पादकत्वमा गिरावटसंगै खाद्य अभावको अवस्था आयो । श्रीलंकाको बजेटको २८ प्रतिशत राजपाक्षे दाजुभाइले समालेका मन्त्रालयहरुमा जाने गरेको थियो ।
त्यसमाथि चीनको ऋण श्रीलंकाका लागि मन्द विष साबित हुन पुगेको छ । सुरुमा ठूलो सहयोग ठानिएको ऋण विस्तारै यसले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पारिदिएको छ । सन् २०१७ मा श्रीलंकाले हम्बन्टोटा बन्दरगाह १.१२ अर्ब अमेरिकी डलरमा ९९ वर्षका लागि चीनलाई उपलब्ध गराएको थियो । एक दशकअघि चिनियाँ ऋणका कारण संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंका यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि आफ्नो सम्पत्ति सुम्पेर पनि पार पाउन नसक्ने चिनियाँ ऋणको पासोमा फसिसकेको छ ।
सन् २००७ देखि सन् २०१६ को बीचमा श्रीलंकाले बारम्बार चीनसँग ऋण लिँदै यही बन्दरगाहमा लगानी गर्दै आएको थियो । यही क्रममा चीनको एक्जिम बैङ्कले चीनलाई ऋण उपलब्ध गराएको थियो । यति मात्र होइन, आर्थिक दुरावस्थाका साथमा नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टिकै कारण श्रीलंकाको सम्प्रभुतामाथि नै आँच आउने त होइन ? भन्ने पनि धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
यो अत्यासलाग्दो अवस्थाका माझ नागरिकमा अभिभावकविहीन भएको आभास हुन थालेको छ । सरकारले पनि त्यहाँ आर्थिक संकट समाधानका लागि उपयुक्त कदम चालेको देखिँदैन । फलस्वरुप देश छाडेर विदेश जानेको भीड बढेको छ ।