धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
आइतबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १०औं अधिवेशनको ५औं बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार यस्ता छन् प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू
-अति आवश्यक बाहेक नयाँ सवारी खरिद नगर्ने – प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका योजना आवश्यकताका आधारमा अघि बढाइने – प्रदेश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । – प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सवलिकरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याइ लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरिने । – पूँजीगत खर्च बढाइने । -कार्यान्वयन योग्य आयोजना बैंकमा राखी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिने । – ठूला योजनाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिने – आन्तरिक राजस्व बढाउन करको दायरा बढाइने । – वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरी रोजगार मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय – प्रदेश सरकार ‘कृषकको अभिभावक’ भन्ने नाराका साथ कृषिमा विद्युत महशुल, भन्सार लगायतका क्षेत्रमा विशेष छुट दिइने । – कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने । -कृषि उत्पादन बढाई आयात घटाउने र निर्यात बढाउने योजना ल्याइने । – मार्सिको धान खेती विस्तार गरिने । – केरा दूध, माछा, मासुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बन्ने । – मसिनो र बास्नादार धानको बीउ संरक्षण गरिने । – उत्पादित कृषि भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण गरिने । – ‘आजको लगानी ‘भोलिको आम्दानी’ भन्ने नाराका साथ कृषिमा लगानी बढाइने । – प्रमुख, सहायक, हलाकी तथा सहायक सडक आसपासमा व्यवसायीक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने । -आफूलाई चाहिने बीउ आफैँ उत्पादन गरौँ भन्ने नाराका साथ रैथाने बीउको संरक्षण गरिने । -‘मेरो उत्पादन प्रदेशको पहिचान’ नाराका साथ कृषिलाई उत्पादन र बजारी करण गरिने । -‘नमूना कृषि गाउँ आफैँ बनाऔं’ नाराका साथ सञ्चालन भइरहेको मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने । -‘उत्कृष्ठ कृषकलाई भीमदत्त पुरस्कारबाट सम्मान गरिने । – रैथाने वालीको उत्पादन बढाइने । – खाली जग्गा र प्राकृतिक ताल तलैयामा माछा पालन गरिने । –सहकारीमार्फत चक्लावन्दी खेती गरी बजारी करण गरिने । – ‘माटो जोगाऔँ उत्पादन बढाऔं’ भन्ने नारा लागू गरिने ।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिने । – साल प्रजातिको आयतन प्रणाली लागू गरिने । – नदी तटीय क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाइने । – कृषि कल्चर प्रयोगशाला स्थापना गरिने । –जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने । – वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र र एमुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने । – कैलालीको वसन्ता वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइने । – ‘स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ सचेतना वन संरक्षणमा अभिप्रेरित गर्नेखालका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । – पर्यटन गुरुयोजनाले निर्धारण गरेका योजनाका आधारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पर्यटन विकास गरिने – पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र निर्माण गरिने । – साइपाल वेश सम्म साहसिक पद मार्ग निर्माण गरिने । – ‘पाहुनाको सत्कार, सुदूरपश्चिमको संस्कार’ भन्ने नाराका पर्यटकको स्वागत तथा सम्मान गर्ने गरी नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गरिने । – पहाडी क्षेत्रमा रहेका परमपरागत घरमा होम स्टे सञ्चालन गरिने । – साना तथा घरेलु उद्योगले गरेको योगदानका आधारमा प्रोत्साहन – कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । – एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम, एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापना गरिने । -सुदूरपश्चिमका अति विकट क्षेत्र व्यास, साईपाल, अपि र हिमाली गाउँपालिकामा आवश्यकताका आधारमा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिइने । – परम्परागत रुपमा गरिने सुनको संकलन कार्य तथा राउटे समुदायले निर्माण गर्ने काठमा भाडा निर्माणको अध्ययन गरी संरक्षण तथा आधुनिकिकरण गरिने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय – प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय निर्माण गरिने । – ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय निर्माण गरिने । – प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । – विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई लक्षित गरी किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । शिक्षकको क्षमता विकास गरिने । – प्राविधिक शिक्षातर्फका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रवास निर्माण गरिने । – प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिने । -‘स्वास्थ्यका लागि खेल कुद, सबैका लागि खेलकुद’ भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । – फाप्लालाई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन बनाउन संघसँग सहकार्य गरिने । – वातावरण संरक्षणका लागि युवा परिचालन गरिने । – प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्माण गरिने । – स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिने । – गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि संघसँग आवश्यक समन्वय गरिने । -‘जनताको स्वास्थ्यको ख्याल, सुविधा सम्पन्न अस्पताल’ सञ्चालन गरिने । -कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न अग्र पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मानित गरिने । – गर्भवती महिलाको निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गरिने । – महाकाली र टिकापुरमा सिकलसेल लगायत जटिल रोगको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गरिने । – विपन्न परिवारको ‘निःशुल्क स्वास्थयवीमा’ गरिने । – योग शिक्षा सञ्चालन गरिने । – सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल र टिकापुर अस्पतालमा डाइलाइसिस सेवा सञ्चालन गरिने । डोटीमा डाइलाइसिस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने । – विपन्न नागरिकलाई गम्भीर प्रकृतिका रोगमा ५ हजारसम्मको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरिने । – ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी, भन्ने नाराका साथ दीर्घरोगको न्यूनीकरण गरिने । – सामाजिक कुरीतिविरुद्ध एकीकृत अभियान सञ्चालन गरिने । – सडक मानवलाई उद्धार तथा संरक्षण, सडक मानव मुक्त बनाइने । –जेष्ठ नागरिकले आर्जन गरेका ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरिने ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – जलाधारको एकीकृत विकास गरी बहुआयामिक व्यवस्थापनका लागि गुरु योजना निर्माण गरिने । – सिचाईंमा नयाँ प्रविधिको विकास गरिने । – बहुउद्देश्ययी सिँचाइ सेवा सञ्चालन गरिने । – पानीको संकट व्यवस्थापनका लागि लिफ्ट सिँचाइ र पोखरीमा प्राथमिकता दिइन् । – सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने । – ठूला नदी तथा जलमा जल यातायात सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने । – विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीको प्रर्वद्धन गरिने । – ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गरिने । – ‘एक घर एक भारा’ भन्ने अभियानका साथ आगामी ५ वर्षभित्र सबै घरमा धारा निर्माण गरिने । – खानेपानी उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास गरिने । – प्रदेशको राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रमा भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिने । – बढ्दो बसाई सराई नियन्त्रण गर्न सबै जिल्लाका जिल्ला सदरमकाममा एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । – अटो मेकानिकल तथा वर्कसप व्यवस्थापनका लागि ‘अटो भिलेज’ निर्माण गरिने । – गौरबका योजनाका सडकको स्तर उन्नती र मर्मत गरिने । – ग्रामिण क्षेत्रमा सहज आवत जावतका लागि थप झोलङ्गे पुल निर्माण गरिने । – कैलालीको चिसापानीदेखि गडुडाचौकीसम्मको राजमार्ग ४ लेन बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने । – विद्युतीय सवारी प्रात्साहन गर्न निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन बनउन स्वीकृति दिइने ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय -प्रहरी तथा सुरक्षा सेवाका बारेमा जानकारी दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सूचना समन्वय कक्ष स्थापना गरिने । -जातीय विभेद लगायत सामाजिक कुरुतिविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । – कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । – कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागिता मूलक बनाइने । – कानुन तर्जुमा इकाई स्थापना गरिने । – विपद व्यवस्थापन कम गर्न जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिने । -आपतकालीन हवाई उद्धारलाई निरन्तरता दिइने । – भ्रष्टाचार निवारण कार्यक्रम ल्याइने । – लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय सेवाको पद पूर्ति गरिने । – आगामी विकासको गतिलाई चलायमान बनाउन प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई प्रभावकारी बनाइने । – प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने छ ।