बोर्डमा दाहालको दुई वर्ष: यस्ता छन् २२ उपलब्धि र पुरा गर्न नसकेका काम (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ– यतिबेला चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त छ । शुक्रबारबाट पदावधि सकिएर निवृत्त भएको चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा उपलब्धिमूलक कार्यक्रमको सुरुवात गरेको जानकारी गराएका छन् । उनले आफू गरेका कामको सूची बनाउँदै दुई वर्षे कार्यकाललाई कोभिड १९को महामारीले असर गरेको भए पनि विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली फिल्मलाई दीर्घकालीन हित गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरेको दाबी गरेका हुन् ।

‘ चलचित्र विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गर्न कानुन मन्त्रालय जाने तयारीमा रहेको छ । कानुनबाट फर्केर सञ्चारमा आएपछि यो लागू हुन्छ । चलचित्र नीति पनि यसैगरी मन्त्रालयमा अडकिएको छ । मेरो कार्यकालमा यी दुई काम गर्न नसकेकोमा भने दुःख लागेको छ,’ दाहालले भने । उनले आफ्नो कार्यकालमा स्टोरी बैंक, नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा हातेमालो, प्लस टु तहमा नेपाली फिल्मको पढाइ, काभ्रेको साँगामा इन्डोर स्टुडियोको सुरुवात, बाल चलचित्र समितिको गठन आदिको सुरुवात हुन्लाई सही थालनीको रुपमा लिएको बताएका छन् ।

‘मेरो कार्यकालको लगभग १६/१७ महिना लकडाउन र बन्दाबन्दीमै बित्यो । हामीले देशभरि फिल्म सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेन तैपनि अनुकुल समयमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउदै नीतिगत रुपमा फिल्मी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने विभिन्न योजनाहरूलाई बोर्ड मार्फत स्थापित गर्न सफल भएका छौं’ उनले भने । बोर्ड अध्यक्ष दाहालले चलचित्र विकास बोर्डमा पटकथाको सङ्कलनका लागि भन्दै स्टोरी बैंकको अवधारणा लागू गरेका छन् । स्टोरी बैंकले मौलिक तथा कलात्मक फिल्मलाई बोर्डले पुरस्कृत गर्ने र निर्माणमा सघाउने उद्देश्य राखेको छ । अध्यक्ष दाहालले यसले मौलिक चलचित्र लेखनलाई प्रोत्साहित गर्ने र फिल्म निर्माणमा सरकार पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने हुनाले यसको दूरगामी महत्व रहेको बताए । 

यसैगरी बोर्डले विदेशी फिल्म फेस्टिभलमा छनौट हुने फिल्म र फिल्मकर्मीलाई पनि आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष दाहालले फिल्मकर्मीसँग विदेशका फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी हुन पैसाको नभएर जान नपाएको अवस्था देखेकाले बोर्डले विश्वका प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिभलमा जाने फिल्मकर्मीलाई टिकट खर्च आदि दिने व्यवस्था सुरु गरेको बताए । 

बोर्ड अध्यक्ष दाहालले बालबालिकालाई नेपाली फिल्मप्रति आकर्षित गराउन बाल चलचित्र समिति गठन गरी काम सुरु गरेको र यसले भविष्यका दर्शक र फिल्मकर्मी तयार गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । नीतिगत निर्णयकै कुरा गर्दा उनले चलचित्र लगानी कोषको मोडालिटी बनाउने, प्रोजेक्ट तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरुवात, अध्ययन अनुसन्धान शाखाको स्थापना, विपदकोष स्थापना, सामाजिक सुरक्षा योजना आदि योजना अगाडि बढाएको जानकारी गराएका छन् । उनकै पहलमा प्लस टु तहमा नेपाली सिनेमाको पढाइ पनि सुरु भएको छ र यो माध्यमिक तहसम्म जाने कुरा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । 

यस्तै , दयरामले प्रयास गरेको कार्यहरूलाई समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले अवैतनिक चलचित्र दूत नियुक्ति प्रक्रियाको लागि आफूले प्रयास गरेको समेत बताएका छन् । ’नेपाली फिल्म प्रदर्शन हुने विश्वका ३३ वटा देशहरूमा नेपाली चलचित्रको बजार विस्तार तथा नेपाली कला संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अवैतनिक चलचित्र दूत नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सञ्चार मन्त्रालयबाट निर्णय भै परराष्ट्रमा पुगेको छ’ दाहालले भने । साथै उनले नेपाली फिल्मको प्रदर्शनमा लाग्ने भ्याटलाई केही वर्षका लागि छुट गरि सो छुटको रकम निर्मातालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जनाएका छन् ।

’स्वदेशी फिल्ममा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत स्थानीय कर केही समयका लागि छुट गराउन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग विशेष पहल भइरहेको छ’ उनले भने ,’लकडाउनको अवस्थामा पनि चलचित्रघरहरुले तिर्नु परेको बिजुलीको डिमान्ड शुल्क छुट गराउन सञ्चार मन्त्रालयबाट निर्णय भै उर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको छ त्यहाँबाट पनि सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरेको छु ।’

चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालको २ वर्षे कार्यकालमा भएका कामको विवरणः

१.    ‘स्टोरी बैंकको सुरुवात  नेपाली फिल्ममा पटकथा सधैँ समस्याको रुपमा रहने गरेको आम गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै चलचित्र विकास बोर्डले ‘स्टोरी बैंक’ को कार्यविधि बनाइ पटकथा छनोट गर्ने र यसरी छानिएका पटकथालाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात छ । यो दुई वर्षे कार्यकाल भित्र दुई साल पटकथा छनोट र पुरस्कृत गर्ने काम सम्पन्न भइसकेका छन् । यसले सरकारसँग प्रशस्त मात्रामा पटकथा रहने र राम्रो पटकथाको खोजीमा रहेका चलचित्र निर्देशकले यहाँ रहेका कथाहरू अध्ययन गरेर आफूले चाहेका कथामा सिनेमा बनाउन सकिनेछ । यसले सरकार पनि मौलिक तथा कलात्मक फिल्म निर्माणमा चिन्तनशील छ र साझेदारीका लागि तयार रहेको सन्देश गएको छ । २.    नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा हातेमालो 

 बोर्डले विदेशका फिल्म फेस्टिभलमा छनोट हुने फिल्म तथा फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्ने कार्यविधि निर्माण गरी विदेशी फिल्म फेस्टिभल तथा ल्याबमा छनोट हुने फिल्मलाई आर्थिक सहायता दिने कार्यको सुरुवात गरेको छ । ३.    पाठ्यक्रम निर्माण बोर्डकै पहल र सक्रियतामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगको समन्वयमा प्लस २ तहमा सिनेमा सम्बन्धी विषयको अध्ययन अध्यापनको सुरुवात भएको छ । यो बाहेक यही २ वर्षे कार्यकाल भित्र बोर्ड अध्यक्षको पहलमा स्कुल तह (९ देखि १२) मा सिनेमा विषयमा प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठनका लागी सुरुवात हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ । ४.    बाल चलचित्र समितिको गठन  बालबालिकामा दृश्य भाषाको प्रभावकारितालाई महसुस गरी बोर्डले बालबालिकालाई यसको कलात्मक पक्षको बारेमा सानो उमेरदेखि जानकारी दिए भविष्यमा राम्रो दर्शक र फिल्मकर्मी तयार हुनसक्ने अपेक्षा सहित बाल चलचित्र समितिको गठन गरिएको छ । यसले बालबालिका लक्षित फिल्म निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै फिल्म फेस्टिभल मार्फत यस्ता फिल्मलाई प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । बालबालीका स्तरबाटै राष्ट्रिय चलचित्रका बारेमा जागरण ल्याउने कार्यक्रमलाई पनि अगाडी सारेको छ । ५.    सातै प्रदेशमा छायांकनस्थल पहिचान नेपाल खुल्ला सुटिङ स्थल हो । सुटिङमा ठूलो जनशक्ति संलग्न हुने र यसरी सुटिङ हुने स्थानमा बसोबास र खानपानको न्यूनतम सुविधा भए सुनमा सुगन्ध हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले सातै प्रदेशमा छायांकनस्थलको पहिचान गरेको छ । यसरी पहिचान गरिएका स्थललाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्रदेश स्तरीय भाषा, भेषभूषा लगाएत त्यस क्षेत्रका चलचित्रकर्मीहरुको अभिलेख समेत समेटेर म्यूजियम स्टुडियो लगाएत पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सुटिङका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ 

६.    काभ्रेको साँगामा इन्डोर स्टुडियो  सुविधा सम्पन्न इन्डोर सुटिङ स्टुडियो चलचित्रकर्मीको लामो समयदेखिको माग रहँदै आएको थियो । बोर्डले चलचित्रकर्मीको यो आवाजलाई एक्सनमा रूपान्तरण गदै काभ्रेमा सुटिङ स्टुडियो बनाउने कामको सुरुवात गरेको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका काम भइसकेका छन् र सरकारले भर्खरै जारी गरेको बजेटमा पनि यसको निर्माण लागि बजेट बिनियोजन गरेकाले यसले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ । ७.    चलचित्र लगानी कोषको मोडालिटी मौलिक तथा यथार्थपरक चलचित्र निर्माणमा सक्षम तथा योग्य नयाँ तथा पुराना चलचित्रकर्मीलाई सहयोग गर्ने । वित्तिय व्यवस्थापनमा प्रोजेक्ट लोनको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन २०७१ को राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मर्मलाई मध्यनजर गरि चलचित्र लगानीकोषको मोडालिटी तयार गरि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ । ८.    कोभिड प्रभावित फिल्मकर्मीलाई राहत वितरण कोभिडका कारण प्रभावित भएका फिल्म तथा न्यून पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने फिल्मकर्मीलाई विभिन्न समयमा राहत वितरण गरिएको थियो । योबाहेक कोभिडका कारण प्रदर्शन हुन नसकेका फिल्मलाई विभिन्न शीर्षकमा ५ लाख बराबरका सहुलियत दिई राहत दिइएको थियो । ९.    प्रोजेक्ट बिमाको सुरुवात बोर्डले यही दुई वर्ष भित्रमा १ करोड बराबरको प्रोजेक्ट बिमा पनि सुरु गरेको छ । बिमा गर्न चाहाने फिल्मकर्मीको बिमा रकम बोर्डले बेहोर्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको छ । १०.    स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बोर्डले विशिष्ट श्रेणी चलचित्रकर्मीको परिचय प्राप्त व्यक्तिहरूलाई १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो परिचय पत्र पहिलो चरणमा ४० जनाले प्राप्त गरेका छन् र थप ६० जनालाई यो परिचय पत्र वितरणको काम अगाडि बढेको छ । साथै रोकिएको परिचय पत्र वितरण कार्यलाई पुनः शुरु गरिएको छ । ११.    अध्ययन अनुसन्धान शाखाको स्थापना नेपाली फिल्मले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । तर नेपाली सिनेमाको प्रगतिका बाधक तत्वहरू के के हुन् भन्ने विषयमा आजसम्म एउटा पनि अनुसन्धान भएको छैन । समयसमयमा देखिने अनेक प्रवृत्तिलाई पनि अनुसन्धानले मात्र पुष्टि गर्न सक्छ । अनुसन्धानको यस्तै महत्वलाई आत्मसात गर्दै बोर्डले अध्ययन अनुसन्धान शाखाको स्थापना गरी अनुसन्धानलाई तिव्र गतिका साथ अगाडि बढाउन काम शुरु गरेको छ । १२. चलचित्रकर्मी विपद कोषको स्थापना यसपालि कोभिड १९ को महामारीले भैपरी आउने प्राकृतिक तथा दैवी विपत्तिका लागि हामी बिल्कुलै तयार नभएको अवस्थालाई उजागर गर्‍यो ।अझ मौसमी कमाइ हुने यो क्षेत्रका लागि विपदमा सहयोग गर्ने सोचको आवश्यकता देखियो । यही सोचलाई बोर्डले विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी संकटमा परेका फिल्म तथा फिल्मकर्मीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अहिले यो कोष थोरै रकम राखेर सुरु गरिएको छ तर आउँदा वर्षमा यसको आकार ठूलो हुँदै जाने र यसले फिल्मकर्मीलाई राहत दिने अपेक्षा राखिएको छ ।

१३.    सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमजीवी चलचित्र कर्मीको सामाजिक सुरक्षा योजनाको मोडालिटी तयारी गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेश गरिएको छ र कोषले चलचित्र क्षेत्रजस्तो विशिष्ट प्रकृतिका रोजगारी दिने क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो लागू गर्ने तयारी गरेको छ । १४.    घुम्ती सिनेमा तथा सिनेमा साक्षरता कार्यक्रम हाम्रो सिनेमा हाम्रै देशमा पराइ छन् । देशमा रहने ठूलो जनसंख्या नेपाली फिल्मको स्वादबाट विमुख छ । यसका लागि बोर्डले घुम्ती सिनेमा तथा सिनेमा साक्षरता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यसले नेपाली सिनेमाको दर्शक बढाउने अपेक्षा गरिएको छ साथ साथै समग्र देशमा राष्ट्रिय चलचित्रले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नेछ । राष्ट्रिय चलचित्र प्रति आम दर्शकहरूका गुनासा र सुझावलाई पनि समेटेर मार्गदर्शक दस्तावेज तयार पर्नेछ । १५.    नेपाली सिनेमाको इतिहासको माइलस्टोन निर्धारण बोर्डले नेपाली सिनेमाका मुख्य मुख्य उपलब्धिलाई पहिचान गरी तिनलाई क्रमवद्ध रुपमा राख्ने काम गरेको छ । ब्रिटिश काउन्सिलसँगको सहयोगमा गरिएको यो कामले नेपाली सिनेमाको इतिहास छोटो अवधिमा पनि बुझन् सकिन्छ । यसले अडियो भिडियोको दुवै इतिहासलाई समेटने काम गरेको छ । १६.    बक्स अफिसको डाटा रिकभरी सेटअप तथा अनलाइन दर्ता बोर्डले बक्स अफिसलाई थप प्रभावकारी बनाउन डाटा रिकभरी सेटअप स्थापनाको काम गरेको थियो भने अबदेखि फिल्म दर्ता तथा सेन्सर जस्ता कामका लागि निवेदन दिने प्रक्रिया पनि अनलाइनबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी भन्सार सिफारिस पनि अनलाइन बाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । १७.    डाटाबेस सञ्चालन फिल्म र फिल्मकर्मीको इतिहास यसअघि केही किताबमा मात्र सीमित थिए । तर बोर्डले यसलाई डिजिटल फम्र्याटमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने ठानेर मुभी डाटाबेस सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ जसले सम्पूर्ण फिल्मकर्मीको योगदान एक क्लिकमा हेर्न सकिने अवस्थाको निर्माण हुनेछ । १८.    पहिलो चरणको डिजिटाइजेसन सम्पन्न बोर्डले १० वटा पुराना चलचित्र र १ सयवटा डकुमेन्ट्री डिजिटलाइज गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा रहेको फिल्म ‘हरिश्चन्द्र’ को प्रिन्ट बोर्ड मातहतलाई ल्याई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । १९.    तालिम तथा फिल्म फेस्टिभलसँग सहकार्य  बोर्डले पेसागत संस्थासँग मिलेर निजगढ र धरानमा आधारभूत फिल्म निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका फेस्टिभल किम्फ, निम्फसँग सहकार्य गरेको थियो ।सँग सँगै यो आर्थिक वर्षभित्र दक्षता अभिवृद्धिका धेरै कार्यक्रमहरुसँग सहकार्य गर्ने सहमती गरिएको छ । २०.    नयाँ चलचित्र घरलाई भन्सार  नयाँ चलचित्रघरलाई तथा निर्माण, प्रदर्शन र वितरणमा  आवश्यक सामान ल्याउदा भन्सार छुट दिने व्यवस्था बीचको कार्यकालका बोर्ड अध्यक्षले हटाएकोमा अहिले पुनः सुरुवात गरिएको छ । २१.    चलचित्र विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त गर्न कानुन मन्त्रालय जाने तयारीमा रहेको छ । २२.    आर्थिक कल्याणकारी कोष आर्थिक कल्याणकारी कोष मार्फत थप चलचित्रकर्मीलाई बोर्डबाट जीवनवृत्तिका लागि मासिक भत्ता दिने निर्णय गरि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ ।