तस्वीर- पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालत

अन्तर्राष्ट्रिय

‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकको माइनुट खै ?’ – पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीश

By खबरहब

April 06, 2022

काठमाडौं– पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकको माइनुट खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने उपसभामुखको निर्णयविरुद्ध सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले सुरक्षा परिषद् बैठकको माइनुट खोजेका हुन् ।

उनले पाकिस्तान तहरिक ए इन्सफ पार्टी नेतृत्वको सरकारका वकिल बाबर अवानसँग सुरक्षा परिषद्को बैठकको माइनुट मागेको पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने डन अखबारको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ ।

पाकिस्तानमा उत्पन्न राजनीतिक संकटबारे फैसला गर्न अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले तथ्यका आधारमा भन्दा पनि आरोपका आधारमा उपसभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरेकोजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।

‘के सभामुखले तथ्य पेश नगरी यस्तो रुलिङको घोषणा गर्न सक्छन् ?’ प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेको डनले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री इमरान खानले गोप्य रुपमा फेला पारिएको कूटनीतिक सूचनामा ‘पाकिस्तानमा अमेरिकाले सत्ता परिवर्तन चाहेको’ प्रमाण रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि खानले यही दाबीलाई दोहोर्‍याउँदै आफूविरुद्ध विदेशी षड्यन्त्र रचिएको बताउँदै आएका थिए ।

सोही कूटनीतिक सूचनाबारे छलफल गर्न अघिल्लो साताको आइतबार अर्थात् मार्च २७ मा पाकिस्तानी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक डाकिएको थियो ।

उक्त बैठकपछि सुरक्षा परिषद्ले कूटनीतिक सूचनामा गैर कूटनीतिक भाषाको प्रयोग भएको र पाकिस्तानको आन्तरिक मामिलामा यस्तो हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको जनाएको थियो ।

सुरक्षा परिषद्को सोही निर्णयका आधारमा संसद्का उपसभामुख कसिम खान सुरीले पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरेको घोषणा गरेका थिए ।

पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ मा हरेक नागरिक राज्यप्रति वफादार रहनुपर्ने तथा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा रहेको पाकिस्तानी नागरिक वा पाकिस्तानमा रहने जो कोहीले पनि पाकिस्तानी संविधान एवम् कानून मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि सोमबार पाकिस्तानको अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्युनले भने सुरक्षा परिषद्को उक्त बैठकमा पाकिस्तानको सैनिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कुनै विदेशी षड्यन्त्र फेला नपरेको भन्ने जानकारी दिएको खुलासा गरेको थियो । उक्त बैठकको माइनुटमा सैनिक नेतृत्वको हस्ताक्षर समेत नभएको देखिएको उक्त अखबारले जनाएको छ ।