पोखरा महानगरले चुनावकै बेला १४ सय विपन्नलाई सवा करोड नगद बाँड्दै

पोखरा – पोखरा महानगरले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत विपन्न परिवार लक्षित सहयोग वितरणको तयारी थालेको छ । ९ महिना अघि नाम संकलन गरेर ‘होल्ड’गरेको महानगरले अहिले करिब १४ सय परिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्न लागेको हो ।

१ हजार ३ सय ४६ जनाको नाममा महानगरले दाबी विरोधका लागि वडामा पठाएको छ। दाबी विरोधका लागि सूचना निकालिएको र लाभग्राहीलाई खाता खोल्न भनिएको छ । हाल एनआईसी एसिया बैंकले वडा वडामा पुगेर खाता खोलिरहेको छ । वैशाख ९ गते कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार हस्तान्तरण रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको दाबी विरोध सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो ।

सबैभन्दा बढी लाभग्राही एमालेले जितेका वडाबाट छनोट भएका छन् । वडा नम्बर १३ मा मात्रै ७ सय १३ जनाको नाम पठाइएको छ । वडा नम्बर १५ मा १ सय ६६ जना, १९ मा ८४ जना, १७ मा ६४ जना, १६ मा ६० जना, २२ मा ७९ जनाको नाम छ ।

यस्तै, वडा नम्बर २८ मा ४४ जना, २४ का २०, २९ का २३ जना, २१ मा ९ जना, ८ का दुई जना र २५ मा १ जनाले रकम पाउँदै छन् । कांग्रेसले जितेका केही वडा पनि समेटिएका छन् । तर लाभग्राही निकै कम छन् । सबैभन्दा धेरै लाभग्राही वडा नम्बर १२ मा ३२ जना छन् भने २ मा १७ जना, ९ का १४ जना, ३ र १० का ५-५ जना तथा ३२ को १ जनाले रकम पाउने छन् ।

महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले नगद बाँड्ने विषय चुनावसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘प्रक्रिया पहिलेदेखि नै चलिरहेको थियो । संयोगले अहिले नाम प्रकाशन भयो । खाता खोल्ने समय अहिले नै मिल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘छिटो खाता नम्बर पठाउन नसके रकम फ्रिज हुन सक्छ । त्यसैले हतार गरिएको हो ।’ उनले आचारसंहिताका विषय जोडिएकोले केही परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अहिले नै पैसा बाँडिहाल्ने त होइन । हामीले खाता खोलेर माथि पठाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘खासै समस्या छैन । विरोध आएपछि सचेत हुनपर्‍यो ।’

यो कार्यक्रम संघ सरकारको हो । लाभग्राहीको छनोट गर्न उपमेयरको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । अहिले उपमेयर नभए पनि कार्यक्रम भने रोकिएको छैन ।

विपक्षीहरूले भने महानगरले चुनावका बेला पैसा देखाएर निर्वाचनमा प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस सभापति किशोरदत्त बरालले काम राम्रो भए पनि सही समयमा नभएको गुनासो गरे । ‘विपन्नले सहयोग पाउनुपर्नेमा हाम्रो कुनै विरोध छैन । सहयोग गर्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर चुनावको आचार संहिता लाग्नु अघि गर्नुपर्ने हो । अब चुनावपछि गरे हुन्छ ।’ यसबारे विपक्षीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन् ।

-न्युज कारखानाबाट