सङ्घीयता कार्यान्वयनको अध्ययन गर्दै संसदीय विशेष समिति

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाले गठन गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले पछिल्लो पाँच वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखिएका राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक कठिनाइका बारेमा अध्ययन थालेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागतलगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी गत जेठ तेस्रो साता राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा संयोजक रहेको संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिलाई चार महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

समितिमा राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रकाश पन्थ, डा विमला राई पौड्याल, उदयबहादुर बोहोरा, मायाप्रसाद शर्मा, रामचन्द्र राई र प्रमिला कुमारी रहेका छन् । समितिले गत जेठ २७ गतेदेखि आफ्नो काम थालेको थियो । हालसम्म समितिका १२ बैठक सम्पन्न भएका छन् । संविधानसभाका सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीलगायत सरोकारवालासँग सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरिएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक देवकोटाले जानकारी दिए।

केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकले स्थायी शान्ति, सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिको परिकल्पना लिए तापनि नागरिक अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको, सरकारका तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानमा व्यवस्था भए पनि यसको पालना नभएको भन्दै देवकोटाको अग्रसरतामा राष्ट्रियसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सङ्कल्प प्रस्तावमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरणलगायत विषयमा सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षणका लागि १५ बुँदे निर्देशन दिन माग गरिएको थियो । राष्ट्रियसभाको गत जेठ १९ गतेको बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

समितिका संयोजक देवकोटाले राजनीतिक सङ्घीयता, प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी, कामयाबी बनाउन सुझाव दिइने बताए ।

सातै प्रदेशमा स्थानीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिइने उनको भनाइ छ । “संविधानका अनुसूचीअनुसार तीन तहका सरकाले बनाउनुपर्ने कानुन, कर्मचारीको अभाव, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँडका बारेमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ”, उनले भने ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता प्रतिस्पर्धी नभई सहकार्य, सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता भएको उल्लेख गर्दै उनले चुस्त सेवा प्रवाह, कानुन निर्माण, राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक पक्षको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिने बताए । समितिका सदस्य डा पौड्यालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको अप्ठ्यारा पहिचान गरेर त्यसलाई अन्त्य गरिने उद्देश्यले समितिले काम गर्ने बताए ।

समितिका सदस्य पन्थले सङ्घीयता कार्यान्वयनका पाँच वर्षका अवस्था अध्ययन गरेर निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिने उद्देश्यले अध्ययन गर्न लागिएको बताए । “कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या पत्ता लगाएर समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन सके सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुन्छ”, उनले भने ।