काठमाडौँ– सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५९.६ मिलियन ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधारका लागि प्राप्त हुने ५९.६ मिलियन ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकले हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २१ मिलियन सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल प्रहरीमा क्षमता सहितको साइबर ब्युरो स्थापनका लागि कोरियाबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा कास्टफल तथा फलफूल आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता सम्बन्धी अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । बैठकले प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गते घरजग्गा लिखित रजिस्ट्रेसन दिवस मनाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने, विभिन्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार ३३० गरिब परिवारहरूको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
मन्त्रीपरिषद्ले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक सदस्यमा रविन्द्र झा र लेखा तथा परीक्षण सदस्यमा गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई नियुक्त गरेको छ भने नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट रिक्त पदमा सहसचिव डा. गोपिकृष्ण खनाललाई बढुवा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापिका निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।