काठमाडौँ -अहिलेको निर्वाचनको नतिजा आएपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर दलहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । एकातर्फ ५ दलीय गठबन्धनले सरकार बनाउने जमर्को गरिरहेको छ । यसको विकल्पको रूपमा पनि छलफल भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ यो निर्वाचनले कसैलाई पनि बहुमत दिएको छैन । अब संविधानको ७६ (१) अनुरूप सरकार नबन्ने अवस्था छ ७६ (२) अनुसारको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । संविधानले देखाएको बाटो र अहिलेको सरकार गठनमा देखा परेको सकसका बारेमा केन्द्रित भएर गान्धी पण्डितसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नयाँ सरकार बनाउने रस्साकस्सी चलिरहेको छ, अहिले तपाईँले हेर्दा सरकार गठनमा कस्तो अवस्था देखा पर्दै छ ? यो निर्वाचनको परिणामले गठबन्धन गरेर पनि दलहरूबाट बहुमत आउन सकेन । जुन दिन गठबन्धन भयो त्यो दिन देखि पार्टीले हामीले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्दैनौँ, हामीले मिलेर गठबन्धन गरौँ भनेर जुन दिन उहाँहरू यो सरकारको गठनतिर लाग्नु भयो त्यो दिनबाटै उहाँहरूले संविधानको ७६ को धारा १ को बाटो छोड्नु भयो । किनभने, संविधानको ७६ को धारा १ मा संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेतालाई मात्र प्रधानमन्त्री दिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले विभिन्न स्थिर व्यवस्था गरेको छ । जस्तो कुनै पार्टीले बहुमत ल्याएन भने दुई वटा दल मिलेर पनि कसलाई गठन गर्ने, बहुमत नल्याएको तर संख्या धेरै भएको पार्टीले पनि गठन गर्न सकेन भने के गर्ने भनेर भनिएको छ । तर धारा ७६ ले एउटा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुने र अर्को संसदीय नेताबाहेक पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुन सक्ने दुई वटा व्यवस्था गरेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा कुन तरीकाले सरकार गठन होला ? नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन जुन गरियो । र, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १६५ सिट प्रत्येक जिल्लाबाट जितेर आउनु पर्ने र देशभर समानुपातिकबाट ११० सिट जितेर आउनु पर्ने छ । तर अहिले एउटै दलले आफ्नो प्रतिनिधि सभामा एक्लै बहुमत ल्याउन सम्भव छैन । केपी ओलीले एमालेको बामपन्थी शक्तिबाट उनको समूहले जुन किसिमको सामथ्र्य देखाए, तर अरू दलको मान्छेहरूले के देखे भने आज हामी भिडेर चुनाव लडेनौँ भने भोलि एमालेले सिद्ध्याउँछ भन्न प्रचण्ड र माधव नेपाल । शेरबहादुर देउवाको के रह्यो भने हिजोको चुनावमा जुन २३ सिट ल्यायो त्यो बेला कम्युनिस्टहरू मिल्दा बढी आउँछ भनेर आउनु भयो ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहने ठाउँ । तर सरकार बनाउन १३८ सिट चाहिन्छ । यो समानुपातिकबाट ल्याएर १३८ पुर्याउनु पर्ने जुन परिपाटी छ, यसले समस्या सिर्जना गर्याे कि समानुपातिकमा सबैको समानता रहन्छ भनेर हो कि यो ठिक हो कि बेठिक भनेर कसरी छुट्टाउने ? नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएको नै हो । समावेशी महिला, पिछडिएका वर्गलाई पनि समावेश गराउनु पर्दछ भनेर राम्रो उद्देश्यको लागि ल्याइएको हो । तर भनेको जस्तो भएन । समावेशीको लक्ष अनुसार ११० जना समानुपातिक सिटमा राख्नु पर्ने थियो त्यसमा पनि नेताहरूले आफ्ना अन्ध धुन्दा समर्थन गराउन थाले । पार्टीले निर्णय गर्न थाले र प्रत्यक्षमा पनि आफ्नो मान्छे राख्ने गर्न थाले । पार्टीको अध्यक्ष बडो शक्तिशाली भयो ।
पहिलाको सरकार र अब बन्ने सरकारबाट हामीले के फरक पाउँछौँ त ? राम्रो सरकार भनेको ५ वर्षमा जनप्रतिनिधि फेर्छ । त्यसबाट पहिलाका जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गरेनन् भने जनताले तिनलाई हराएर नयाँ छान्न पाउने त्यो राम्रो पक्ष हो । नराम्रो पक्ष भनेको ४७ साल देखि जुन नेताहरू चुवान जितेर आए जुन जनताले अपेक्षा गरेका थिए त्यो हुन सकेन र जनताले परिवर्तन चाहेको हो तर त्यो भएन । आजको दिनमा देशले भोग्न लागेको चुनौती आयात बढेको छ, निर्यात घटेको छ, गरिबी बढेको छ र पनि राजनीतिक दलहरू यसो गर्छु भनेर लागेका छैनन् ।
सबैलाई प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ने देशको चिन्ताभन्दा पनि नेताहरूलाई आफ्नो चिन्ता बढेको हो ? जुन दिन गठबन्धन बन्यो त्यो दिन सबै गठबन्धनका पार्टीहरू सबैले आफ्नै घोषणा पत्र ल्याएका छन् । त्यसैले आजको राजनीति भनेको बहुमतको को हैन संख्याको राजनीति हो । आजको दिनमा कसैको पनि बहुमत ल्याएको छैन । त्यसैले आजको अवस्थामा कसरी सरकार बन्ने त भन्दा ४ वटा अवस्था संविधानले भन्यो एउटा अवस्था त रुल आउट भयो । कसैले बहुमत पाएको छैन । दोस्रो मा दुई दल बनेर बहुमत ल्याउने व्यवस्था छ । तेस्रोमा कसैले सरकार बनाउनु पर्दछ भन्ने नै छैन । चौथोमा जुन दलको पार्लियामेन्टेमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ । त्यसको आधार तोक्यो । एक पटक निर्वाचित भए पछि राम्रो काम गरेर सबैको मन जित्नु पर्दछ । तर अहिलेका नेता दलहरूमा कसरी हुन्छ म माथि पुगौँ र प्रधानमन्त्री बनौँ भन्ने मानसिकता मात्र त्यसैले नयाँ दलहरू आए ।
अहिलेको राजनीतिक दलहरूको भूमिका हेर्दा तपाइलाई के लाग्छ ,सबैलाई प्रधानमन्त्री बनौँ भन्ने मात्र छ ? अहिले सबै भन्दा बढी भाग खोजेको भनेको प्रचण्ड हो उनले १० वर्ष जनयुद्ध गरेर आए उनी कूटनीतिक राजनीतिक गरेर आएका हुन् । तर सङ्गठनलाई कसरी तालमेल गर्नुपर्दछ भनेर प्रचण्ड र केपीमा भन्दा पनि शेरबहादुर देउवामा रहेछ । त्यो स्वभाविक कुरा हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ, यो विषय कसरी निरुपण होला ? नेपालको संविधान अनुसार रवि लामिछानेले जन्मजात नेपालको नागरिकता बनाएका हुन् । पछि उनले बाहिर गएर अमेरिकी नागरिकता लिएका हुन् । नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा क कुनै व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिन हुँदैन यदि लिइहाल्यो भने यहाँको नागरिकता क्यान्सिल गर्नु पर्दछ । दफा ११ मा जो मानिसले नेपालको नागरिकता त्याग गरेर बाहिरी नागरिकता लिएको छ भने बाहिरको नागरिकता त्यागेमा स्वतः नेपालको नागरिक हुन्छ भनेको छ । केबल उहाँले मैले नेपालको नागरिकता त्यागे भन्नु पर्याे । तर अहिले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको प्रमाण देखाउनु पर्याे ।
कानुनले व्याख्या गरे अनुरूप के हुनु पर्ने हो त ? उनले बाहिरको नागरिकता त्यागे भने नेपाली नागरिकता आउँछन् । यदि रवि लामिछानेले जुन बेला उम्मेदवारी दिए त्यो बेलामा नै विवाद परेको छ । नेपालको नागरिकता ऐनमा उम्मेदवारी दर्ताका समय सबै उम्मेदवारले नागरिकता देखाउनु पर्दछ । उनको त्यो बेला नेपाली नागरिकता त रहेछ नि । जब त्यो बेला कारबाही गरिएन भने उनलाई नेपाली नागरिक मानिसकेको रहेछ । दोहोरो नागरिकता लिँदैमा नेपालको नागरिक नै हैन भन्न मिल्दैन । तर उताको नागरीताका क्यान्सिल गरेको छैन भने दफा १० को उपधारा २ ले यदि कुनै नेपाली नागरिकले दोहोरो नागरिकता लिएको रहेछ भने उसको नागरिकताको कारबाही हुनु पर्याे भनिएको छ । र, उसको बाहिरको नागरिकता अन्त भएको प्रमाणित भए पछि मात्र उसलाई नेपालको नागरिक मानिन्छ ।
यदि रबी लामिछानेको नागरिकताको बिषय सर्वोच्चमा पुग्दा के समस्या हुन सक्छ समस्या नै आयो भने यसको अन्तिम उपाय त सर्वोच्चले नै निकाल्ने हो नि । त्यसमा उनले सरेन्डर गरेर गर्नु पर्दछ । जुन बेला उम्मेदवार छनोट गर्दा सरेन्डर नगरेको र अहिले गरेको भए अहिले त नगरी भयो । तर चुनाव लड्दा नागरिक नभएको मान्छेले लडेको चुनावको वैधता रहयो कि रहेन त भन्ने हुन्छ । कुनै व्यक्ति नेपालमा जन्मेपछि नागरिकताबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । तर दोहोरो पनि बनाउन भएन । जन्मजात त रबी नेपाली हो तर नेपालको नागरिकता ऐन अनुसार अरू देशको नागरिकता किन लिए त्यसमा केबल अमेरिकाको नागरिकताको अन्त गरेको प्रमाण हुनु पर्याे । कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएको तर नेपालमा आएर बसेको हुँदा विदेशी नागरिकता त्यागेको तथ्य ल्याउनु पर्याे ।
अबको राजनीतिक निकासको लागि तपाइले सुझाउनु पर्ने बाटो के हो त ? यदि एक पटक विश्वासको मतले गठन भएको सरकारले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन भनिएको छ । तर यो २ वर्षको पनि कसैले बहुमत नल्याउन सक्छ । किनभने धारा २ अनुसार दलहरू मिलेर पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा पेस गरेर राष्ट्रपतिले बहुमत रहेछ भनेर त्यो दलको व्यक्तिलाई सांसद बनाइयो । तर एक महिना पछि विश्वासको मत नदिएर मनमुटाव भयो । फेरी ३ मा शेर बहादुर बन्ने हो कि त्यो पनि भएन भने विघटनको बाटो पनि हुन सक्छ । कुनै नेतामा पनि केही गर्छु विकास गरौँ भन्ने छैन । कसैले पनि यी नेताबाट केही होला भन्ने आस नगर्दा पनि हुन्छ ।
-एभिन्युज टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा पुष्पाञ्जली बस्नेतको प्रस्तुति